नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयात वकील अश्विनी उपाध्याय (Advocate Ashwini Upadhyay) यांनी १९९५च्या वक्फ कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठाने अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय, कायदा व न्याय मंत्रालय आणि भारतीय कायदा आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच न्यायालयाने उपाध्याय यांना नोटीस बजावून वक्फ बोर्डाला या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैमध्ये होणार आहे.
आपल्या याचिकेत उपाध्याय म्हणाले की, वक्फ कायदा हा वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी तयार करण्यात आला आहे.
तथापि, हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, यहूदी, बहाई, झोरोस्ट्रियन आणि ख्रिश्चन धर्मात असे कोणतेही कायदे नाहीत. त्यामुळे वक्फ कायदा धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्राची एकता आणि अखंडतेच्या विरोधात आहे.
वक्फ बोर्डात मुस्लिम आमदार, खासदार, आयएएस अधिकारी, नगर नियोजक, वकील आणि विद्वान असतात, ज्यांना सरकारी तिजोरीतून पैसे दिले जातात.
मात्र केंद्र सरकार मशिदी किंवा दर्ग्यांकडून पैसे घेत नाही. दुसरीकडे राज्ये चार लाख मंदिरांमधून सुमारे एक लाख कोटी रुपये गोळा करतात. त्यामुळे हिंदूंसाठी समान तरतूद नसणे हे कलम 27 चे उल्लंघन आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
