मुंबई : विद्यार्थ्यांसाठीची पाठ्यपुस्तके शाळा सुरू होण्यापूर्वी सर्व विद्यार्थ्यांना पोहोचवण्याची योजना आहे. यंदाही सर्व विद्यार्थ्यांना वेळेवर पाठ्यपुस्तके मिळणार आहेत. असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहे.

संपूर्ण शिक्षा अभियानांतर्गत पाठ्यपुस्तकांच्या वाटपाचा शुभारंभ आज गायकवाड यांच्या हस्ते बालभारतीच्या गोरेगाव स्टोअरला हिरवी झेंडी दाखवून करण्यात आला.

यावेळी शिक्षण विभागातील प्रकल्प संचालक कैलास पगारे, बालभारतीचे नियंत्रक विवेक गोसावी, मुंबई शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे, मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) शिक्षण अधिकारी इंदरसिंग गडाकोटी, शिक्षण निरीक्षक देविदास महाजन, वणवे उपस्थित होते.

संपूर्ण शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, कटक मंडळे आणि अनुदानित शाळांना राज्य सरकारकडून मोफत पाठ्यपुस्तके वितरित केली जातात.

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच जून २०२२ पासून राज्यातील शाळा नियमितपणे सुरू होत आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी पाठ्यपुस्तके मिळावीत यासाठी योग्य नियोजन करण्यात आले आहे.

पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या इतर विभागीय स्टोअरमधूनही या मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वितरण सुरू करण्यात आले आहे. 2022-2023 या शालेय वर्षासाठी एकूण 54 दशलक्ष प्रतींचा पुरवठा केला जाईल आणि ही सर्व पाठ्यपुस्तके शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना दिली जातील.

संपूर्ण शिक्षा अभियानाव्यतिरिक्त इयत्ता पहिली ते बारावीची सर्व पाठ्यपुस्तके खुल्या बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

पुण्यात शिक्षण आयुक्तांनी दाखवला हिरवा झेंडा

राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांधरे यांनी पुणे येथील बालभारती भांडार येथे समग्र शिक्षा अभियानाला हिरवा झेंडा दाखवून सुरुवात केली.

यावेळी माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर, प्राथमिक संचालक दिनकर टेमकर, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, वित्त व लेखाधिकारी भारती देशमुख, अंतर्गत लेखापरीक्षा अधिकारी उज्ज्वला ढेकणे आदी उपस्थित होते.

मुंबई : मुंबईतील 1140 पैकी 135 मशिदींवर आज (दि.४) पहाटे पाचची  अजाण झाली. त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी मनसे नेत्यांवर व कार्यकर्त्यांवर कारवाई का? असा सवाल करत जोपर्यंत मशिदीवरील भोंगे उतरविले जात नाही, तोपर्यंत मनसेचे आंदोलन सुरूच राहणार, असा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना आज पत्रकार परिषदेत दिला.

यावेळी राज ठाकरे म्हणाले की, आज सकाळपासून महाराष्ट्रातील मनसे नेते आणि पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांचे फोन येऊ लागले आहेत. मनसैनिकांना नोटिसा बजावल्या जात आहेत.

मात्र आमच्यावर कारवाई का केली जात आहे. मुंबईतील 1140 मशिदींपैकी 135 मशिदींमध्ये आज सकाळी अजान देण्यात आली. त्यांच्यावर कारवाई होणार का? असा सवालही त्यांनी केला.

आज 90% ठिकाणी सकाळची अजाण झाली नाही. मुंबईतील 1005 मशिदींमध्ये भोंगे वाजवले गेले नाहीत. त्या मशिदींच्या मौलवींचेही त्यांनी आभार मानले.

भोंग्याचा विषय धार्मिक नसून सामाजिक आहे

जोपर्यंत महाराष्ट्रातील मशिदींवर अनधिकृत भोंगे वाजणे बंद होत नाही तोपर्यंत मनसेचे हनुमान चालीसा आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा त्यांनी दिला. भोंगा हा सामाजिक प्रश्न आहे, धार्मिक नाही.

मशिदींना वर्षभर परवानगी कशी मिळते, त्याचवेळी आमच्या सणांना 10 दिवसांची परवानगी मिळते. हा भेदभाव का?असेही त्यांनी विचारले.

अनधिकृत मशिदींवर भोंगे वाजवण्यास परवानगी मिळाल्यास आम्ही दुप्पट आवाजात हनुमान चालीसा वाजवून दाखवू.  या प्रश्नाला ‘कोणी धार्मिक रंग दिल्यास त्याच भाषेत उत्तर देऊ’ असा इशारा त्यांनी दिला.

उदगीर : ऐतिहासिक किल्ल्याची साफसफाई करताना बुरुजाखालील गुहेत दोन ट्रक तोफखाना आणि पाच तोफा सापडल्या.

पानिपतची लढाई सुरू होण्यापूर्वी उदगीर येथे निजाम आणि पेशव्यांची लढाई झाली. त्यामुळे या किल्ल्याला खूप महत्त्व असून हा किल्ला 14 व्या किंवा 15 व्या शतकातील असल्याचा अंदाज आहे.

हिंदू सामाजिक महासंघ हिंदुस्थानचे संस्थापक अध्यक्ष शिवाजी पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शिवाजी सावळे, सोलापूरचे किशोर माने, उस्मानाबादचे नागेश जाधव, औरंगाबादचे दत्तू हाडोळे आणि २६ जिल्ह्यांतील ८० स्वयंसेवकांचे पथक उदगीरच्या ऐतिहासिक किल्ल्याची मागील चार दिवसांपासून स्वच्छता करीत आहेत.

किल्ल्याच्या भिंतीवर वाढलेली झाडे-झुडपे काढणे, किल्ल्यातील विहिरीतील गाळ काढणे, विहिरींची साफसफाई, लेणी साफ करणे, भिंतींवरील अश्लील चित्रे धुणे अशी कामे ही टीम स्वखर्चाने करत आहे.

दरम्यान, सोमवारी किल्ल्याच्या बुरुजाखालील गुहा साफ करताना पथकाला शिवकालीन तोफांचे अंदाजे दोन ट्रक तोफगोळे  आणि पाच तोफांचे अवशेष सापडले आहेत.

पथकाला सतीश उस्तुरे, प्रशांत मांगुळकर, विहिंपचे सतीश पाटील, सावन टांकसाळे, डॉ. प्रशांत राजूरकर, रामचंद्र चव्हाण, अरविंद शिंदे यांनी सहकार्य केले.

चौदाव्या-पंधराव्या शतकातील तोफखाना

1760 मध्ये उदगीर येथे निजाम आणि मराठे यांच्यात लढाई झाली. या युद्धात मराठे जिंकले आणि पुढील मोहिमेवर गेले. मराठ्यांचे नेतृत्व करणारे सदाशिवराव भाऊ पेशवे आपल्या सैन्यासह पानिपतकडे निघाले.

पानिपतची लढाई उदगीरपासून सुरू झाल्यामुळे त्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. किल्ल्यात सापडलेला तोफखाना हा 14 व्या किंवा 15 व्या शतकातील असल्याचे मानले जाते, असे शिवाजी पवार यांनी सांगितले.

26 जिल्ह्यांतील 80 स्वयंसेवक

हिंदू सामाजिक महासंघ हिंदुस्थानचे अध्यक्ष शिवाजी पवार आणि बनशेळकी (ता. उदगीर) येथील कार्यकर्ते शिवाजी सावळे यांची रायगड येथे भेट झाली. त्यावेळी सावळे यांनी पवार यांना उदगीर किल्ल्याची माहिती दिली.

त्यामुळे राज्यातील 26 जिल्ह्यातील 80 स्वयंसेवकांनी उदगीर किल्ल्याच्या स्वच्छता मोहिमेत सहभाग घेतला, अशी माहिती शिवाजी पवार यांनी दिली आहे.

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा दोन आठवड्यांत जाहीर कराव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

ओबीसी आरक्षणावर आज अंतिम सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने राज्य सरकार आणि ओबीसी समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत. ऑक्टोबरमध्ये लवकरच निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ओबीसी उमेदवारांबाबत राजकीय पक्षांच्या रणनीतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी आरक्षणाविरोधात विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

त्यावर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाने आता निकाल दिला आहे. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाची आकडेवारी गोळा करण्यास सुरुवात केली होती.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे परिसीमनही राज्य सरकारने घेतले होते. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, अशी सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षांची भूमिका होती. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्वच राजकीय पक्षांची कोंडी झाली आहे.

पर्याय काय आहेत?

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने राजकीय पक्षांची कोंडी होत आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना पूर्वी आरक्षित ओबीसी मतदारसंघात ओबीसींचे प्रतिनिधित्व करण्याचा किंवा ओबीसी आरक्षणाच्या प्रमाणात ओबीसी उमेदवारांना तिकीट देण्याचा पर्याय आहे.

मात्र, सर्वसाधारण वॉर्डात ओबीसी उमेदवारांना उमेदवारी दिल्यास किती जागा मिळतील, हे सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर राजकीय पक्ष काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.