नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा दोन आठवड्यांत जाहीर कराव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणावर आज अंतिम सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने राज्य सरकार आणि ओबीसी समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत. ऑक्टोबरमध्ये लवकरच निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ओबीसी उमेदवारांबाबत राजकीय पक्षांच्या रणनीतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी आरक्षणाविरोधात विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्यावर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाने आता निकाल दिला आहे. राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाची आकडेवारी गोळा करण्यास सुरुवात केली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे परिसीमनही राज्य सरकारने घेतले होते. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, अशी सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षांची भूमिका होती. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्वच राजकीय पक्षांची कोंडी झाली आहे.
पर्याय काय आहेत?
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने राजकीय पक्षांची कोंडी होत आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना पूर्वी आरक्षित ओबीसी मतदारसंघात ओबीसींचे प्रतिनिधित्व करण्याचा किंवा ओबीसी आरक्षणाच्या प्रमाणात ओबीसी उमेदवारांना तिकीट देण्याचा पर्याय आहे.
मात्र, सर्वसाधारण वॉर्डात ओबीसी उमेदवारांना उमेदवारी दिल्यास किती जागा मिळतील, हे सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर राजकीय पक्ष काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
