औरंगाबाद : आता एक बातमी तुमच्या कामाची आहे. जमीन खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही महत्वाची बातमी आहे. काही तुकड्यात तुम्हाला जमीन खरेदी करता येणार आहे. तीन गुंठ्यांची अट त्यामुळे असणार नाही.

कारण तुकडा बंदीचे नियम औरंगाबाद खंडपीठाकडून रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तुकडा बंदी नियमामुळे होणारा त्रास संपणार आहे. आता 1-2 गुंठे जमिनीचा व्यवहार करता येणार आहेत.

राज्यातील तुकडा बंदीचे नियम आणि परिपत्रक औरंगाबाद खंडपीठानं रद्द केलेत. त्यामुळे आता खरेदीखत नोंदणीचे व्यवहार सुरु होण्याच्या मार्ग मोकळा झालाय.

राज्य मुद्रांक विभागाने 12 जुलै 2021 पासून जमीन तुकडाबंदी नियम लागू केले होते. त्यात एन ए 44 जमीन वगळता इतर सर्व घरे, प्लॉट रजिस्ट्री बंद होती.

जमिनीचे तुकडे करुनही विकता येत नव्हते. त्याची रजिस्ट्री बंद होती. यासाठी महाराष्ट्र नोंदणी नियम क्रमांक 44 (1) (ई) हा नियम ठेवला होता.

त्यामुळं अशा घर आणि जमिनीची विक्री खरेदी व्यवहार नाईलाजानं बॉण्ड पेपरवर व्हायला लागली होती. या विरोधात काही लोकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका केली होती, त्यावर औरंगाबाद खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय. त्यामुळं आता तुकडा बंदीमुळे होणारा त्रास संपणार आहे.

जमिनीचा पट्टा 1 एकर असेल तर त्याचे तुकडे करुन त्यातील 1 ते 2 गुंठे जमीन विकता येत नव्हती, त्याचे रजिस्ट्री होत नव्हती. जमिनीचे ले आऊट केले तरच रजिस्ट्रेशनची मुभा होती, अथवा जिल्हाधिकारी परवानगीने रजिस्ट्रेशन होऊ शकत होते.

औरंगाबाद : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर औरंगाबादमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता पोलीस तपासाला गती मिळाली आहे. बैठकीत केलेल्या वक्तव्याचे पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. लवकरच साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून पुढील कारवाई केली जाईल.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर औरंगाबाद येथील 1 मे च्या सभेच्या संदर्भात आरोप करण्यात आले आहेत. राज ठाकरेंनी आपल्या भाषणाने लोकांना भडकवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सिटी चौकाचे पोलिस निरीक्षक गिरी यांनी याप्रकरणी तपास सुरू केला आहे.

पोलिसांनी सभेच्या ठिकाणाचा पंचनामा केला आहे. पोलिसांनी सभेतील भाषणाचे पुरावे गोळा केले आहेत. उद्या, शुक्रवारी साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जाणार आहेत.

राज ठाकरे यांना तत्काळ नोटीस बजावायची की नंतर, हे तपास अधिकाऱ्यांवर अवलंबून आहे, असे पोलिस आयुक्त निखिल गुप्ता यांनी सांगितले.

दरम्यान, मनसेचे पुणे शहर अध्यक्ष साईनाथ बाबर यांच्यासह सगळेच प्रमुख नेते हे आंदोलनाच्या दिवशी नॉट रिचेबल होते. त्यांच्यावरून मोठी टीका होत होत.

या सर्व प्रकारावर आता साईनाथ बाबर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पोलिसांचा प्रचंड दबावामुळे आम्ही बाहेर पडू शकलो नसल्याचं ते म्हणाले.

तसंच वसंत मोरे हे पूर्वनियोजित दौऱ्यामुळे तिरुपती बालाजी येथे गेले होते. त्याची पूर्वकल्पना ही त्यांनी या आधीच दिली होती. मनसेच्या आंदोलनाचा परिणाम दिसून येतो आहे. पहाटेची अजान आता भोंग्यावर होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

तर दुपारच्या अजानसाठी ठरवून दिलेल्या डेसीबलमध्ये आवाजाची मर्यादा असल्याचे देखील दिसून आले आहे.. त्यामुळे मनसेने जे काही आंदोलन छेडलं होतं यशस्वी झाले आहे, असा दावा बाबर यांनी केला.

मुंबई : भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणासंदर्भात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार साक्ष नोंदवण्यासाठी दाखल झाले होते. सह्याद्री अतिथीगृहात निवृत्त न्‍यायमूर्ती जे. एन. पटेल आणि आयोगाचे सदस्‍य सुमित मलिक यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली शरद पवार यांची साक्ष नोंदवण्‍यात आली.

प्रश्न  : एखाद्या वक्तव्यानंतर दंगलसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होतं, तेव्हा त्याची जबाबदारी कुणाची असते?

शरद पवार : लोकप्रतिनिधींनी जाहीर वक्तव्य करताना जबाबदारीनं वागलं पाहिजे. त्यांच्या वक्तव्यात प्रक्षोभक वक्तव्य असता कामा नये, जेणेकरून समाजातील विविध स्तरांत त्याचे पडसाद उमटून जातीय तेढ निर्माण होईल. जर तसं होत असेल तर त्याची जबाबदारी संबंधित लाेकप्रतिनिधीवरच येते.

प्रश्न  : कुठल्याही राजकीय पक्षाला सभेसाठी जागा देताना काय गोष्टी ध्यानात घ्यायला हव्यात?

शरद पवार : अशा सभांना जागा देताना त्यामुळे सर्वसामान्‍य नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. जेणेकरून सभेनंतर तिथं कोणतीही तणाव निर्माण झाल्यास पोलिसांना परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येईल.

प्रश्न  : मात्र सोयीस्कर ठिकाणीही अशा घटना घडू शकतात? मुंबईत आझाद मैदान, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन इथं हेच दिसून आलंय?,

शरद पवार : सामान्यत: अशी आंदोलन सत्तेजवळ जाऊन घेण्याचाच लोकांचा प्रयत्न असतो. जेणेकरून शक्य झाल्यास संबंधित मंत्री किंवा सरकारचे प्रतिनिधी तिथं जाऊन आंदोलकांची भेट घेऊ शकतील, आंदोलनाची दखल घेऊ शकतील.

प्रश्न : तुमचं प्रतिज्ञापत्र कायद्यातील कोणत्या तरतूदींच्या आधारे आहे?

शरद पवार : आपल्याकडील उपयुक्त माहिती सरकारला देणं हे आपलं कर्तव्य आहे. माझ्या माहितीनं सरकाला काही मदत मिळणार असेल तर ते जरूरीचं आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे सध्याचं आयपीसी कलम १२४ (अ) हे ब्रिटीशकालीन आहे. मात्र हल्ली त्याचा वापर सर्रासपणे चुकीच्या पद्धतीनं होताना दिसतोय. तो थांबायला हवा असं मला वाटते.

प्रश्न  : मात्र ही गोष्ट तुम्ही एक राज्यसभा सदस्य या नात्यानं संसदेतही मांडू शकता; मग तिथं हे का मांडत नाही?

शरद पवार : होय, बरोबर आहे. मला वाटतं जेव्हा मला योग्यवेळ वाटेल तेव्हा मी तिथंही या गोष्टी मांडेन.

प्रश्न : गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची माहिती पोलीस गोळा करत असतात, मात्र त्यांनी त्यावर तातडीनं कारवाई करत गुन्हा दाखल करावा की वरिष्ठांच्या आदेशाची वाट पाहावी?

शरद पवार : पोलीस नियमावलीनुसार पोलिसांना काही अधिकार दिलेले आहेत, त्यांनी आदेशांची वाट न पाहाता त्यानुसार कारवाई करायला हवी.

प्रश्न :  परंतु बऱ्याचदा पोलीसांना तसं करता येत नाही, 92 च्या दंगलीदरम्यान हे दिसून आलंय; मग अशावेळी पोलिसांनी काय करावं, त्यांनी वाढीव अधिकार द्यावेत असं तुम्हाला वाटतं का? तुमच्यासारखी जेष्ठ आणि अनुभवी व्यक्ती आमच्यासमोर बसलीय, म्हणून तुमच्या अनुभवाचा जास्तीत जास्त वापर करावा हाच आमचा हेतू आहे.

शरद पवार : पोलिसांनी त्यांना नियमावलीनुसार दिलेल्या अधिकारांत तातडीनं कारवाई करणं अपेक्षित आहे.

प्रश्न: दंगलीत सार्वजनिक मालमत्तेचं जे नुकसान होतं त्याला जबाबदारी कोणाला धरावं?, तर अशा सभांमध्ये असामाजिक तत्व दाखल होऊ नयेत?, ही आयोजकांची जबाबदारी नाही का?,

शरद पवार : कायदा-सुव्यवस्था राखणं ही जबाबदारी पोलिसांचीच आहे. असामाजिक तत्त्वांना रोखणं त्यांना प्रतिबंध करणं ही त्यांचीच जबाबदारी आहे.

प्रश्न : प्रकाश आंबेडकरांनी पुकारलेल्या बंदचे तीव्र पडसाद उमटले, मालमत्तेचं बरंच नुकसान झालं?, त्याची जबाबदारी कुणाची?

शरद पवार : मी इथं केवळ कोरेगाव भीमाच्या घटनेबाबत बोलायला आलो आहे. त्यानंतर कुणी काय भुमिका घेतली?, त्यानं पुढे काय झालं?, यावर मी बोलू इच्छित नाही.

प्रश्न : आयोगानं अनेक राजकीय नेत्यांना बोलावलं होतं, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले यांनाही बोलवायला हवं का?

शरद पवार : हा आयोगाचा प्रश्न आहे. त्यांनी ठरवावं कुणाचा जबाब नोंदवायचाय, कुणाचा नाही.

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रात निवडणुका होणार नाहीत, असे मत महाविकास आघाडीचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज व्यक्त केले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यावेळी महाविकास आघाडीचे महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते.

यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण भारतात निर्माण झाला आहे.

देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत सरकारने या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले.

राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने

काल, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात निवडणूक आयोगाला 10 मार्चपर्यंत प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले, परंतु निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना अद्याप निश्चित झालेली नाही आणि राज्य सरकारचा प्रभाग रचनेचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेला नाही.

त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार हे पाहावे लागेल. मात्र, राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठाम असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

मध्य प्रदेशची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

मध्य प्रदेशने केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मध्य प्रदेशचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. या खटल्याच्या निकालावर राज्य सरकार लक्ष ठेवून आहे, असेही ते म्हणाले.

निवडणुका घेणे अवघड आहे

ते म्हणाले की, राज्य सरकारने प्रभाग रचनेबाबत अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारच्या ताब्यात आले.

या अध्यादेशाविरोधात भाजपचे राहुल वाघ न्यायालयात गेले, मात्र न्यायालयाने प्रभाग रचनेचा कायदा रद्द केला नाही. राज्य सरकारने नगरसेवकांच्या संख्येतही बदल करून कायदा केला आहे, त्यामुळे आता निवडणुका घेणे अवघड झाले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मागासवर्ग आयोगाची भेट घेतली

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज समर्पित मागासवर्ग आयोगाची भेट घेतली.

लोकसभेने आरक्षण मंजूर केले

यावेळी लोकसभेने मंडल आयोगाने 54 टक्के समाजाला दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ते मान्य केले आहे.

तथापि, तिहेरी चाचण्यांपैकी दोन चाचण्या राज्य सरकारने पूर्ण केल्या आहेत परंतु तिसरी चाचणी इम्पिरिकल डाटा शिवाय पूर्ण होणार नाही.

मध्य प्रदेश राज्याने निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध डेटाचा वापर केला आहे. तसा वापर करता येईल का, याचा विचार करण्याची विनंती आम्ही आयोगाला केली असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

इम्पीरियल डेटा लवकरात लवकर जाहीर करण्याची मागणी करताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासाठी राज्य सरकार पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले.