दिल्ली महानगरपालिकेच्या (एमसीडी) निवडणुकीत मशिदींच्या इमाम आणि मुअज्जीन यांना पगार हा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. यावरून भाजप अरविंद केजरीवाल सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि मंदिरातील पुजारी आणि गुरुद्वाराच्या ग्रंथियांना इमाम आणि मुअज्जीन यांच्याप्रमाणेच मासिक वेतन देण्याची मागणी करत आहे. भाजप खासदार प्रवेश वर्मा यांनीही यासंदर्भात केजरीवाल यांना औपचारिक पत्र लिहिले आहे.

प्रवेश वर्मा यांनी लिहिले आहे की, धर्मनिरपेक्षतेची मागणी आहे की कराचा पैसा समाजातील कोणत्याही एका धार्मिक वर्गावर खर्च करू नये. त्यावर सर्व धर्मीय वर्गाचा समान हक्क आहे.

दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे सरकार हिंदूंशी भेदभाव करते. मंदिरातील पुजारी आणि गुरुद्वाराच्या ग्रंथींनाही मौलवीप्रमाणे पगार मिळायला हवा, अशा स्थितीत इमामांना हा पगार कुठून, का आणि कधीपासून दिला जातो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दिल्लीतील इमामांचा पगार

दिल्ली वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत सुमारे 185 मशिदींमधील 225 इमाम आणि मुअज्जिन यांना पगार दिला जातो. इमामला 18,000 रुपये आणि मुएझिनला 14,000 रुपये प्रति महिना पगार दिला जातो.

दिल्ली वक्फ बोर्डातील नोंदणी नसलेल्या मशिदींच्या इमामांना 14,000 रुपये मानधन दिले जाते आणि मुअज्जिनांनाही दरमहा 12,000 रुपये मानधन दिले जाते.

मशिदीच्या इमामांचा पगार वक्फ बोर्डातून जातो. 1993 मध्ये अखिल भारतीय इमाम संघटनेचे अध्यक्ष मौलाना जमील इलियासी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्डाने व्यवस्थापित मशिदींमधील इमामांना पगार देण्याचे निर्देश दिले होते.

वक्फ बोर्ड दिल्ली, हरियाणा आणि कर्नाटकमधील मशिदींच्या इमामांना पगार देते. अनेक राज्यांमध्ये वक्फ बोर्ड काही मशिदींच्या इमामांना पूर्वीपासून पगार देत होते. विशेषत: ज्या मशिदी पुरातत्व विभागाच्या देखरेखीखाली आहेत आणि ज्या ऐतिहासिक मशिदी आहेत.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य सय्यद कासिम रसूल इलियास म्हणतात की वक्फ बोर्ड सर्व मशिदींच्या इमामांना पगार देत नाही, तर त्यांच्याच मशिदींच्या इमामांना पगार देते, तर इतर मशिदींच्या इमामांना वेतन दिले जाते.

मशिदीच्या समित्या व वक्फची सर्व मालमत्ता मुस्लिमांची आहे अशा स्थितीत वक्फचे उत्पन्न मुस्लिमांवरच खर्च होऊ शकते म्हणूनच वक्फ बोर्ड त्यांच्या मशिदीतील इमाम आणि गरीब आणि अनाथांना मदत करण्याचे काम करते.

दिल्लीतील वक्फ मालमत्ता अतिशय महत्त्वाच्या ठिकाणी आहे, ज्याचे भाडे, जर जमा केले तर, सरकारने दिलेल्या निधीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असेल.

वक्फ वेलफेअर फोरमचे अध्यक्ष जावेद अहमद यांनी सांगितले की, मशिदीच्या इमामांना फक्त दिल्लीतच नाही तर देशातील सर्व राज्यांमध्ये पगार दिला जातो. त्यात भाजपशासित राज्येही आहेत.

वक्फ बोर्ड स्वतः इमामांना पगार देते, सरकार नाही. वक्फ बोर्डाचे स्वतःचे उत्पन्न आहे. मंडळ आपल्या मालमत्तेच्या भाड्यातून किंवा दर्ग्याच्या उत्पन्नातून आपल्या कर्मचार्‍यांना आणि मशिदीच्या इमाम-मुएझिन यांना वेतन देते. याशिवाय मंडळाकडून अनाथ आणि गरिबांना पेन्शन स्वरूपात आर्थिक मदत केली जाते.

तथापि, काही राज्य सरकारे वक्फ मालमत्तेच्या संवर्धनासाठी निधी देतात, जो बोर्ड अनेक ठिकाणी मदत करण्यासाठी खर्च करतो. दिल्ली सरकार वक्फ बोर्डाला 62 कोटी रुपयांचे अनुदान देते, तर वक्फ बोर्डाचे स्वतःचे वार्षिक उत्पन्न 4 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. जावेद अहमद यांचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकार वक्फ बोर्डाला अनुदानाच्या स्वरूपात निधी देते, जे वक्फ मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी असते. मंडळ हा निधी वेगवेगळ्या बाबींवर खर्च करते.

वक्फचे आर्थिक मॉडेल

वक्फ बोर्डाच्या उत्पन्नाचा स्रोत वक्फ मालमत्ता आहे. हे उत्पन्न मशिदीत बांधलेली दुकाने, मालमत्तेचे भाडे, दर्गा आणि खानकाहातून मिळते. वक्फच्या मालमत्तेपैकी ९३ टक्के मालमत्ता स्थानिक समिती ठेवते ज्यातून तिला उत्पन्न मिळते.

उत्पन्नाच्या सात टक्के रक्कम राज्य वक्फ बोर्डाला दिली जाते, त्यातील एक टक्का केंद्रीय वक्फ परिषदेला जातो. स्थानिक समिती त्याच्या देखभालीवर ९३ टक्के खर्च करते तर राज्य वक्फ बोर्ड कर्मचारी आणि व्यवस्थापनावर सात टक्के खर्च करते.

उदाहरणार्थ, बहराइचच्या दर्ग्याचे वार्षिक उत्पन्न 7 कोटी रुपये आहे, त्यापैकी 6 कोटी 51 लाख रुपये दर्ग्याच्या देखभालीवर खर्च केले जातात आणि 49 लाख रुपये राज्य वक्फ बोर्डाकडे जातात.

राज्य मंडळ 49 लाखांपैकी 7 लाख रुपये केंद्रीय वक्फ परिषदेला देते. त्याचप्रमाणे वक्फ बोर्डाला दिल्लीच्या निजामुद्दीन दर्गा, मेहरौली दर्गामधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा हिस्सा मिळतो. या उत्पन्नातून वक्फ बोर्ड त्यांच्या मशिदीतील इमाम आणि मोअजीन यांना वेतन देते.

कोणत्या राज्यात इमामचा किती पगार

केवळ दिल्लीतच नाही तर देशातील अनेक राज्यांमध्ये वक्फ बोर्ड त्यांच्या मशिदींच्या इमामांना पगार देते. तेलंगणात जुलै 2022 पासून इमाम आणि मुएझिन यांना दरमहा 5,000 रुपये मानधन दिले जात आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारने 2012 पासून इमामांना दरमहा 2,500 रुपये देण्याची घोषणा केली होती आणि तेव्हापासून ही प्रक्रिया सुरू आहे.

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड इमामला दरमहा 5000 रुपये आणि मुअज्जीनला 4500 रुपये प्रति महिना देते. हरियाणातील वक्फ बोर्ड आपल्या मशिदींच्या 423 इमामांना दरमहा 15,000 रुपये पगार देते.

बिहारमध्ये, सन 2021 पासून, सुन्नी वक्फ बोर्ड आपल्या मशिदींच्या इमामांना 15,000 रुपये आणि मोअज्जिनांना 10,000 रुपये मानधन देत आहे.

तथापि, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड 105 मशिदींच्या इमामांना 4,000 रुपये आणि मोअज्जिनांना 3,000 रुपये मानधन देत आहे. बिहार सरकार दरवर्षी 100 कोटी रुपयांचा निधी वक्फ बोर्डाला अनुदान म्हणून देते.

कर्नाटक वक्फ बोर्डाने नोंदणीकृत मशिदींच्या इमामाच्या वेतनाचा एक स्लॅब तयार केला आहे, ज्यामध्ये मोठ्या शहरांमधील इमामला 20 हजार रुपये, नायब इमामला 14000, मोअझिनला 14000, खादीमला 12000 आणि 8 हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे.

त्याचप्रमाणे शहरातील मशिदीच्या इमामाला 16000 रुपये, शहरातील किंवा शहरातील मशिदीच्या इमामला 15000 रुपये आणि ग्रामीण इमामाला 12000 रुपये दिले जातात. तसेच पंजाबमध्येही वक्फ बोर्डाच्या मशिदींच्या इमामांना पगार दिला जातो.

उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड त्यांच्या मशिदींच्या इमाम आणि मुअज्जिनांना पगार देत नाहीत. उत्तर प्रदेशातील काही निवडक मशिदींच्या इमामांना वेतन दिले जाते, जे मुख्यत्वे पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत आहेत.

यामध्ये यूपी वक्फ बोर्ड ताजमहाल मशीद, लखनौमधील राजभवन मशीद, फतेहपूर सिक्री यांसारख्या मशिदींच्या इमामांना वेतन देते. तर उर्वरित मशिदीतील इमामाला स्थानिक मस्जिद समितीकडून पगार दिला जातो.

मंदिराच्या पुजाऱ्याला पगार का नाही

ज्येष्ठ पत्रकार झैद फारुकी म्हणतात की, वक्फ मालमत्तेची देखरेख वक्फ बोर्ड करते, जी एक स्वायत्त संस्था आहे. राज्य सरकारच्या अंतर्गत येते. वक्फ मालमत्तेचे उत्पन्न वक्फ बोर्डाकडे जाते, ज्याद्वारे वक्फ त्यांच्या मशिदींच्या इमामांना पगार देते.

दुसरीकडे मंदिर आणि आश्रम खाजगी ट्रस्ट चालवत असल्याने मंदिराच्या पुजाऱ्यांचे वेतन सरकार देत नाही. ट्रस्ट मंदिरांचे उत्पन्न स्वतःकडे ठेवते आणि मंदिरांच्या पुजाऱ्यांना वेतन देते. इतकेच नाही तर अनेक ठिकाणी धर्मादाय विभाग आहेत, जे केवळ मंदिरांसाठीच पैसे खर्च करतात. उत्तराखंडमधील मंदिरे सरकारला आपल्या ताब्यात घ्यायची होती, तेव्हा तेथील पुजाऱ्यांनी विरोध केला.

केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी प्रश्न उपस्थित केला

केंद्रीय माहिती आयुक्त उदय माहूरकर यांनीही दिल्ली वक्फ बोर्डाने मशिदींच्या इमाम आणि मुअज्जिनांना दिल्या जाणाऱ्या पगाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

उदय माहूरकर म्हणाले की, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आदेश देऊन संविधानातील तरतुदींचे, विशेषत: कलम 27 चे उल्लंघन केले आहे, ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की करदात्यांच्या पैशाचा वापर कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या बाजूने केला जाणार नाही.

कलम 27 चे उल्लंघन नाही

दुसरीकडे, वक्फ वेलफेअर फोरमचे अध्यक्ष जावेद अहमद म्हणतात की वक्फ बोर्डाने त्यांच्या मशिदीच्या इमामांना वेतन देणे हे कलम 27 चे उल्लंघन नाही, कारण वक्फ बोर्ड मशिदीच्या इमाम आणि मुअज्जिनांना त्यांच्या उत्पन्नातून  पगार देते.

राज्य सरकारांनी दिलेले अनुदान हे वक्फ मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी आहे. अशा स्थितीत, मंदिराच्या पुजाऱ्यांना देण्याचे म्हणाल तर बंगालमधील ममता सरकार देते, जे सार्वजनिक करातून दिले जाते. त्यामुळे इमाम आणि मशिदीच्या धर्मगुरूंना मिळणाऱ्या पगाराची तुलना होऊ शकत नाही.

OBC Reservation: राज्यातील 92 नगरपरिषदांसाठीओबीसी आरक्षण(OBC Reservation) लागू होणार की नाही याचा फैसला उद्या, गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था संदर्भातलं प्रकरण आज सुप्रीम कोर्टात पहिल्या क्रमांकावर आहे. शिंदे सरकारने बदललेली प्रभाग रचना सुप्रीम कोर्ट मान्य करणार का? 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होणार का? याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागून आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्यानं पुढे ढकलण्यात येत आहेत.

92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मागील 17 तारखेला यावर सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र त्या दिवशी 28 नोव्हेंबर ही तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली.

महाराष्ट्रातील 92 नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयात 23 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली होती. यावेळी न्यायालयानं स्थिती जैसे थे ठेवत ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी 5 आठवड्यांनी पुढे ढकलली होती.

सोबतच सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करणार असल्याचंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या आधीच्या निर्णयाचं पुनर्विलोकन करावं तसेच राज्यातील 92 नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावं, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारनं केली होती.

त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला होता.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणं हे अन्यायकारी ठरेल.

ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मुभा दिली. तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आलं नव्हतं, असा दावा सरकारच्या वतीनं करण्यात आला होता.

राज्य सरकारचं म्हणणं होतं की, ज्यावेळी न्यायालयानं निकाल दिला, त्यावेळी कुठलंही नोटिफिकेशन या निवडणुकीचं निघालं नव्हतं. त्यामुळे न्यायालयानं याचा विचार करावा. राज्य सरकारनं जो निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार, 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण लागू होणार आहे. मग यात ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसेल तर हा एक प्रकारे अन्याय आणि विरोधाभास ठरेल, असं सरकारनं म्हटलं होतं.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

राज्य निवडणूक आयोगानं 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती.

या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती.

त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती.

Latur News : लातूरमधील एका अधिकाऱ्याच्या पत्नीने मुलांचे लग्न तोंडावर असताना आत्महत्या केली आहे. स्नेहलता प्रभू जाधव असे आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव आहे. लातूरचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी प्रभू जाधव यांच्या स्नेहलता या पत्नी आहेत.

मुलाच्या लग्नाचा बस्ता खरेदी करण्यासाठी आलेल्या स्नेहलता यांनी लातूर येथील रविवारी हॉटेलच्या रूममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्या पूर्वी त्यांनी नातेवाईकाला फोन करून आपण आत्महत्या करणार असल्याचे सांगितले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, स्नेहलता प्रभृ जाधव यांच्या मुलाचे १८ डिसेंबर लग्न रोजी होते. लग्नाच्या खरेदीसाठी त्या, त्यांचे पती व नातेवाईक कर्नाटकातील चडचण येथे गेले होते. शनिवारी रात्री उशीर झाल्याने ते सोरेगाव रोडवरील एका हॉटेलमध्ये मुक्कामी होते.

रविवारी सकाळी प्रभू जाधव हे कामानिमीत्त लातूरला गेले. दुपारी स्नेहलता यांनी आपल्या लातूर मधील नातेवाईकाला फोन करत जोरजोराने रडत आपण ‘आत्महत्या करणार’ असे सांगितले.

नेमकं काय घडलं?
नातेवाईकांनी समजून सांगत या घटनेची माहिती सोलापुरातील नातेवाईकांना दिली. जेमतेम दहा ते पंधरा मिनिटांनी सोलापुरातील नातेवाईक हॉटेलवर गेल्यानंतर हॉटेलचा दरवाजा बंद आढळला.

यामुळे नातेवाईकांनी दरवाजा तोडून हॉटेलमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्या साडीच्या साह्याने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळल्या.

त्यामुळे नातेवाईकांनी त्यांना लगेच उपचारासाठी खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले असता त्यांना डॉक्टरांनी मयत घोषित केले. स्नेहलता यांच्या आत्महत्या करण्यामागचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.