रितेश जिनिलियाच्या भूखंड प्रकरणाची चौकशी करण्याचा महाराष्ट्र राज्य शासनाने घेतला निर्णय

71
Riteish Deshmukh Genelia Dsouza

मुंबई : राज्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा मुलगा बॉलिवूड अभिनेता रितेश देशमुख आणि त्याची पत्नी जेनेलिया देशमुख यांच्या कंपनीला अवघ्या 10 दिवसांत लातूर एमआयडीसीमध्ये भूखंड मिळाल्याचा आरोप भाजपने केला होता.

त्यामुळे त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी लातूर भाजप अध्यक्षांनी सहकारमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने रितेश आणि जेनेलियाला मिळालेल्या भूखंडाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारचा हा निर्णय देशमुख कुटुंबीयांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. महाराष्ट्रातील ‘भारत जोडो यात्रे’त रितेश देशमुख का सहभागी होत नाही? असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला जात होता.

जर रितेश या यात्रेत सहभागी झाल्यास भूखंड प्रकरणी त्याची तत्काळ चौकशी होऊ शकते, अशी धूसर चर्चा होती. अखेर काँग्रेस वर्तुळ आणि देशमुख कुटुंबाला ज्याची भीती होती तेच घडले. महाराष्ट्र राज्य सरकारने रितेश जिनिलियाच्या भूखंड प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनेलियाच्या कंपनीवर भाजपने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. रितेश आणि जेनेलिया यांच्या ‘देश एग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड’ कंपनीला देशमुख कुटुंबीयांचे वर्चस्व असलेल्या बँकेकडून तातडीने कर्ज कसे मिळाले? या कंपनीला अवघ्या महिनाभरात लातूर एमआयडीसीमध्ये भूखंड कसा काय मिळाला?

16 उद्योजकांना टाळून रितेश आणि जेनेलियाच्या कंपनीला कर्जासाठी प्राधान्य कसे देण्यात आले? असा सवाल भाजपने केला आहे. तशी तक्रार लातूर भाजपने सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली होती.

प्लॉट लगेच मिळाला आणि कर्जही 

सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, राज्य सरकारने रितेश आणि जिनिलिया यांना लातूरमध्ये दिलेल्या भूखंडाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रितेशच्या ‘देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड’ कंपनीला लगतचा भूखंड कसा मिळाला? या संदर्भात सरकार चौकशी करणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे.

लातूर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष यांच्या तक्रारीनुसार रितेशला मिळालेला भूखंड आणि देशमुख कुटुंबीयांचे वर्चस्व असलेल्या बँकेतून मिळालेले तात्काळ कर्ज याची चौकशी राज्य सरकार करणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाईल

मंत्री अतुल सावे यांनी सहकार विभागाला रितेश आणि जिनिलिया यांच्या ‘देश एग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला मिळालेल्या जमिनी आणि कर्जाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

चौकशीचे पत्र दिले आहे, मात्र अद्याप अहवाल आलेला नाही. अहवाल आल्यानंतर त्याचा अभ्यास केला जाईल. अभ्यासाअंती त्यात काही चुका आढळून आल्यास निश्चित कारवाई करू, असे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.