Maharashtra Politics : ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल, न्यायालयाचे सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

67
Maharashtra politics: Cases filed against Thackeray group activists, court directs government to explain its role

Maharashtra Politics News: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावतीने आपल्या कार्यकर्त्यांवर  सूडबुद्धीने दाखल केलेले खटले रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

उच्च न्यायालयाने आता राज्य सरकारला (एकनाथ शिंदे सरकार) या याचिकेवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ठाकरे गटाने गेल्या महिन्यात नवी मुंबईत सरकारविरोधात धडक मोर्चा काढला होता.

आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांवर एकाच वेळी दोन पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. सरकारच्या दबावाखाली दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

रितेश जिनिलियाच्या भूखंड प्रकरणाची चौकशी करण्याचा महाराष्ट्र राज्य शासनाने घेतला निर्णय

या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने सरकारला 15 डिसेंबरपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे रद्द करावेत, अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

त्यानंतर न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार यावर काय स्पष्टीकरण देणार याची उत्सुकता आहे.

शिवसेना (उद्धव ठाकरे) विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार अरविंद सावंत यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारला नोटीस बजावली आहे.

शिवसेना (शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने 19 ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारच्या (एकनाथ शिंदे) विरोधात निदर्शने केली होती. या निषेधासाठी ठाकरे गटाने सीबीडी बेलापूर पोलिसांकडे परवानगी मागितली होती.

मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून परवानगी नाकारण्यात आली. तरीही ठाकरे गटाकडून मोर्चा काढण्यात आला.

या मोर्चानंतर नवी मुंबई पोलिसांनी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार अरविंद सावंत आणि आमदार भास्कर जाधव यांच्याविरुद्ध सीबीडी बेलापूर आणि एनआरआय सागरी पोलिस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल केले.

हायकोर्टानेही शिंदे सरकारला राज्य सरकारला काही प्रश्न विचारून आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 डिसेंबर रोजी होणार असून आता या सुनावणीत उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Read More