Uniform Civil Code : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी शुक्रवारी, भारतीय जनता पक्षाचे खासदार किरोरी लाल मीना यांनी राज्यसभेत समान नागरी संहितेवरील खाजगी सदस्य विधेयक सादर केले. विरोधी सदस्यांनी विधेयकाला विरोध करत प्रस्तावित विधेयकावर मतदानाची मागणी केली.
हे विधेयक मांडताच विरोधकांनी राज्यसभेत जोरदार विरोध केला. विरोधकांच्या वागणुकीवर सभापतींनीही नाराजी व्यक्त केली. सभापती उठले आणि म्हणाले की, विधेयक मांडण्याचा अधिकार सदस्यांना आहे.
जर कोणत्याही सदस्याला याबाबत अडचण असेल तर त्याला त्यावर आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे, मात्र असा विरोध करण्याची गरज नाही. खासदारांना पटवून दिल्यानंतर या विधेयकावर त्यांचे मत मांडण्यास सांगण्यात आले.
खासदारांनी आपले मत मांडले, तीव्र विरोध झाला
तामिळनाडूचे एमडीएम खासदार वायको म्हणाले की, हे सरकार देशाला विनाशाकडे घेऊन जात आहे. हे विधेयक आणू नये, असे ते म्हणाले.
यानंतर केरळचे आययूएमएल खासदार अब्दुल वहाब यांनी हे विधेयक देशाच्या हिताचे नसल्याचे सांगत हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली.
राज्यघटनेच्या बाजूने काही असेल तर ते मंजूर होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, पण पक्षात नसेल तर ते थांबवता आले असते आणि त्यांनी विधेयक मागे घ्यायला हवे होते, असे मत सपा खासदार राम गोपल्यादव यांनी व्यक्त केले.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी अल्पसंख्याकांचे हक्क पायदळी तुडवता येणार नाहीत अशी व्यवस्था केली होती, असे ते म्हणाले. देशाच्या नागरिकांच्या व संविधानाच्या हिताच्या दृष्टीने युनिफॉर्म कोड योग्य नाही.
त्याचवेळी काँग्रेस खासदार एल हनुमंथय्या म्हणाले की, हे विधेयक देशाच्या निरोगी लोकशाहीसाठी चांगले नाही. आरएलडी खासदार मनोज कुमार झा म्हणाले की, तुम्ही एक कुटुंब एक भविष्याबद्दल बोलत आहात.
त्यासाठी आपल्या घरांच्या भिंतीही पाडणे आवश्यक आहे. ते देशाच्या हिताचे नाही, ते आपल्याला आंधळ्या खाईत नेईल, असे ते म्हणाले. याशिवाय अनेक खासदारांनीही या विधेयकाविरोधात आपली मते मांडली.
डिविज़न स्लिप स्लिपद्वारे मतदान
सर्व खासदारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर हे विधेयक मांडण्यासाठी मतदान झाले आणि विधेयक मांडण्यात आले. त्यानंतर व्होट डिव्हिजन स्लिपद्वारेही मतदान झाले.
मतदानात बाजूने 63 तर विरोधात 23 मते पडली. यानंतर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आणि शेवटी किरोरीलाल मीणा यांनी विधेयक मांडले.
भाजपने नेहमीच आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली आहे, CAA, राम मंदिर, कलम 370 आणि तिहेरी तलाक यांसारख्या मुद्द्यांवर निर्णय घेतले गेले आहेत, आता समान नागरी संहितेची पाळी आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसर्‍या दिवशी शुक्रवारी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार किरोरी लाल मीणा यांनी राज्यसभेत समान नागरी संहितेवरील खासगी सदस्य विधेयक मांडले. त्यानंतर पुन्हा एकदा समान नागरी संहिता विधेयक चर्चेत आहे.
सर्वप्रथम, उत्तराखंडमध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून समान नागरी संहिता लागू केली जाईल. त्यासाठी मसुदा तयार करण्यात येत आहे. जे काही उरले आहे ते सर्व ठीक करेल. ते म्हणाले, पक्षाचे सदस्य व कार्यकर्त्यांनी पक्षाचे नुकसान होईल, असे कोणतेही काम करू नये.
समान नागरी संहिता काय आहे?
सुमारे 73 वर्षांपूर्वी, नोव्हेंबरच्या या दिवसांमध्ये दिल्लीच्या संसद भवनात समान नागरी संहिता (UCC) वर चर्चा होत होती.
UCC चा संविधानात समावेश करावा की नाही हा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. 23 नोव्हेंबर 1948 चा तो दिवस होता. मात्र अखेर यावर कोणताही निकाल लागला नाही.
तेव्हापासून 73 वर्षे उलटून गेली आहेत. त्यावर काहीच करता आले नाही. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत असताना चहाच्या दुकानापासून कॉफी हाऊसपर्यंत देशातील जवळपास प्रत्येक शहरात सरकार यूसीसी लागू करणार असल्याची चर्चा आहे.
कारण ‘एक देश, एक कायदा’ ही कल्पना प्रचलित आहे. प्रत्येक माणसाच्या मनात. देशवासीयांची आशाही आहे कारण मोदी सरकार हे भूतकाळातील कठोर निर्णयांसाठी ओळखले जाते.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसर्‍या दिवशी समान नागरी संहितेबाबत खासगी सदस्य विधेयक मांडण्यात आले, तेव्हापासून विरोधक आणि सत्ताधारी पक्ष पुन्हा एकदा समान नागरी संहिता विधेयकावरून चर्चेत आले आहेत.
UCC म्हणजेच समान नागरी संहिता काय आहे, तज्ञांना ते आवश्यक का वाटते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आतापर्यंतचे मत काय आहे ते जाणून घेऊया.
समान नागरी संहिता म्हणजे काय?
समान नागरी संहिता म्हणजे भारतात राहणार्‍या प्रत्येक नागरिकासाठी, धर्म किंवा जातीची पर्वा न करता एकसमान कायदा असणे.
समान नागरी संहितेत विवाह, घटस्फोट आणि मालमत्तेचे विभाजन याबाबत सर्व धर्मांना समान कायदा लागू होईल. याचा अर्थ एक न्याय्य कायदा आहे, ज्याचा कोणत्याही धर्माशी काहीही संबंध नाही.
समान नागरी संहिता का आवश्यक आहे?
वास्तविक, जगातील कोणत्याही देशात जात आणि धर्माच्या आधारावर वेगळा कायदा नाही. पण भारतात विविध पंथांचे विवाह सोहळे होतात.
त्यामुळे लग्न, लोकसंख्येसह अनेक सामाजिक जडणघडणही बिघडले आहे. त्यामुळेच देशातील सर्व धर्म, जाती, वर्ग, पंथ यांना एका व्यवस्थेखाली आणणाऱ्या कायद्यात एकसमान व्यवस्थेची गरज आहे.
यासोबतच देशाच्या घटनेत ही सुविधा किंवा सुधारणा जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत भारत धर्मनिरपेक्ष असण्याचा अर्थही स्पष्टपणे दिसणार नाही.
यासोबतच वेगवेगळ्या धर्माच्या वेगवेगळ्या कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेवरही बोजा पडतो. ही समस्या दूर होऊन न्यायालयात प्रलंबित असलेले निर्णय लवकरच पूर्ण होतील.
विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे आणि मालमत्तेचे विभाजन या सर्वांसाठी समान कायदा असेल, मग तो धर्म कोणताही असो. सध्या प्रत्येक धर्माचे लोक आपापल्या वैयक्तिक कायद्यानुसार या प्रकरणांचा निपटारा करतात.
हिंदू पर्सनल लॉ कायदा म्हणजे काय?
भारतात हिंदूंसाठी हिंदू कोड बिल आणले गेले. देशात विरोध झाल्यानंतर या विधेयकाचे चार भाग करण्यात आले.
तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी हिंदू विवाह कायदा, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा आणि हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा अशी विभागणी केली.
या कायद्यांद्वारे महिलांना थेट अधिकार मिळाले. या अंतर्गत महिलांना वडिलोपार्जित आणि पतीच्या मालमत्तेत अधिकार मिळतात. याशिवाय विविध जातींच्या लोकांना एकमेकांशी लग्न करण्याचा अधिकार आहे, परंतु एका लग्नात राहणारी व्यक्ती दुसरे लग्न करू शकत नाही.
मुस्लिम पर्सनल लॉ म्हणजे काय?
देशातील मुस्लिमांसाठी मुस्लिम वैयक्तिक कायदा आहे. पूर्वीच्या कायद्यानुसार विवाहित मुस्लिम पुरुष आपल्या पत्नीला तीनदा तलाक देऊन घटस्फोट देऊ शकत होता.
त्याच्या गैरवापरामुळे सरकारने जुलै 2019 मध्ये त्याविरोधात कायदा करून तो रद्द केला आहे. तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, शतकानुशतके तिहेरी तलाकच्या प्रथेने त्रस्त असलेल्या मुस्लिम महिलांना न्याय मिळाला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही स्त्री-पुरुष समानतेसाठी ही ऐतिहासिक कामगिरी असल्याचे म्हटले आहे.
महिलांच्या स्थितीत सुधारणा होईल समान नागरी संहिता लागू झाल्याने महिलांची स्थिती सुधारेल. काही धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यात महिलांचे अधिकार मर्यादित आहेत. एवढेच नाही तर वडिलांची संपत्ती आणि दत्तक घेण्यासारखे महिलांचे हक्क अशा बाबतीतही हेच नियम लागू होतील.
UCC ला विरोध का होत आहे?
विरोध का होत आहे हे जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे, समान नागरी संहितेला विरोध करणाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की हे सर्व धर्मांवर हिंदू कायदा लादण्यासारखे आहे. प्रत्येकाला समानतेने पाहणे आणि न्याय देणे हा त्याचा उद्देश स्पष्टपणे आहे.
अनेक मुस्लिम धर्मगुरू आणि तज्ज्ञ समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या बाजूने नाहीत. ते म्हणतात की प्रत्येक धर्माची स्वतःची श्रद्धा आणि श्रद्धा असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
जगातील या देशांमध्ये समान नागरी संहिता
एकीकडे भारतात मोठा वाद सुरू आहे, तर दुसरीकडे अनेक देशांमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्यात आली आहे. या कायद्याकडे राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्याने भारतात विरोध होत आहे. सरकारने आपल्या बाजूने म्हटले आहे की, हा कायदा धर्माच्या आधारावर कोणाशीही भेदभाव करत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा काय म्हटले?
समान नागरी संहितेबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा भाष्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने यासाठी वेगवेगळ्या केसेसचा हवाला देत यासंदर्भात आपली बाजू मांडली.
शाह बानो प्रकरण 1985
आपल्या राज्यघटनेतील कलम 44 जवळजवळ संपुष्टात आले आहे ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. सरकारने सर्व नागरिकांसाठी ‘समान नागरी संहिता’ बनवावी, अशी तरतूद त्यात आहे, परंतु ती बनवण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न झाल्याचे अद्याप कोणतेही ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत.
सरला मुद्गल प्रकरण 1995
राज्यघटनेच्या कलम 44 नुसार राज्यघटनेच्या रचनाकारांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सरकारला आणखी किती वेळ लागेल? उत्तराधिकार आणि विवाह नियंत्रित करणारा पारंपारिक हिंदू कायदा 1955-56 मध्ये कोडिफिकेशनद्वारे खूप पूर्वी रद्द करण्यात आला.
देशात समान नागरी संहिता अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. काही प्रथा मानवी हक्क आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करतात.
धर्माच्या नावाखाली मानवी हक्कांची गळचेपी करणे क्रूर आहे, राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडता मजबूत करणे अत्यंत आवश्यक आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी आणि देशाच्या अंतर्गत हितासाठी समान नागरी संहिता आवश्यक आहे.
जॉन बलवट्टम केस 2003
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आजपर्यंत कलम 44 लागू झाले नाही हे दुःखद आहे. देशात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी संसदेने अद्याप पावले उचललेली नाहीत.
शायरा बानो केस 2017
आम्ही सरकारला योग्य कायदा बनवण्याचा विचार करण्याचे निर्देश देतो. इस्लामिक देशांमध्ये शरियतमधील सुधारणा लक्षात घेऊन कायदा केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
जेव्हा ब्रिटिश सरकार भारतीय दंड संहितेद्वारे सर्वांसाठी एकच कायदा लागू करू शकत होते, तेव्हा मागे का?
UCC याचिका कोणी दाखल केली?
यूसीसीच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. देश संविधानाने चालतो असे त्यांचे म्हणणे आहे. सर्व धर्म आणि पंथांना सारखाच लागू असलेला कायदा.
कोणत्याही धर्मनिरपेक्ष देशात धर्मावर आधारित वेगळे कायदे नाहीत. भारतात समान नागरी संहिता असायला हवी.
