नवी दिल्ली, 17 मे : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्याची मागणी करणारी याचिका राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. (Zilla Parishad and Municipal Corporation Election in Maharashtra)
या अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले.
जिथे जास्त पाऊस पडत नाही तिथे निवडणुका घेण्यात काय हरकत आहे? असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. जिल्ह्यांचा आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग निवडणुका कशा पद्धतीने घेते हे पाहावे लागेल.
ज्या ठिकाणी कमी पाऊस पडतो तिथे निवडणुका का थांबवता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले आहे. निवडणूक कार्यक्रम जिल्हानिहाय आणि प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार तयार करावा.
जिथे मुसळधार पाऊस पडतो, उदाहरणार्थ कोकण आणि मुंबईसारख्या भागात, पावसामुळे निवडणूक आयोगाची अडचण आपण समजू शकतो. या ठिकाणी पावसाळ्यानंतर निवडणुका होऊ शकतात. त्यानुसार निवडणूक कार्यक्रम तयार करावा.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, ज्या ठिकाणी पाऊस कमी आहे, तेथे सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत थांबण्याची गरज नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होणे अपेक्षित आहे. आता निवडणूक आयोग निवडणुकीचे नियोजन कसे करतो हे पाहावे लागेल.
निवडणूक आयोग काय म्हणाला?
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यापूर्वी प्रभाग रचना, मतदार यादी आणि पाऊस यामुळे सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या होत्या. पुढच्या महिन्यात पाऊस पडणार आहे.
त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे कितपत शक्‍य आहे, असा प्रश्‍न आयोगाकडून यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यास आणि त्यादरम्यान जोरदार पाऊस झाल्यास निवडणूक घेणे कठीण होईल, असे निवडणूक आयोगाने आपल्या अर्जात म्हटले होते.
