निवडणूक आयोग कोर्टात, महाराष्ट्रात तातडीने महापालिका निवडणुका घेतल्यास अडचणींचा डोंगर, मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा

24
Election Commission in court, Municipal elections in Maharashtra urgently, a mountain of problems in the cabinet meeting

मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि कोरोना संकटामुळे महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुका (एमईसी) नेमक्या केव्हा घ्याव्यात याचे स्पष्टीकरण मागण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission SEC) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

त्यामुळे या निवडणुका तातडीने जाहीर होऊ शकतात. यापूर्वी प्रभाग रचना, मतदार यादी आणि पाऊस यामुळे सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या होत्या.

मात्र निवडणूक आयोगाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने निवडणुका कधी होणार याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यास राज्यात या निवडणुका तातडीने होऊ शकतात.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. या वेळी मंत्र्यांनी तातडीने निवडणूक घेतल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली.

राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्यातील मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महापालिका निवडणुकीसाठी आयोगाने न्यायालयात धाव घेतली आहे.

निवडणुका नेमक्या कधी घ्याव्यात?

यावर निवडणूक आयोगाने न्यायालयात धाव घेतली आहे. कारण ही निवडणूक तातडीने घेण्याची राज्य सरकारची इच्छा नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाला स्पष्टीकरण हवे आहे.

सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांत निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण पुढच्या महिन्यात पाऊस पडणार आहे.

त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे कितपत शक्य आहे, असा प्रश्न या निमित्ताने आयोगाला पडला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग अॅक्शन मोडमध्ये दिसत आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने नुकतेच राज्यातील महापालिकांना प्रभाग रचनेबाबत सूचना दिल्या आहेत. तारखाही जाहीर झाल्या आहेत.

त्यानंतर निवडणूक आयोगाने आज राज्यातील काही जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक जाहीर केली.

त्यानंतर सध्याच्या परिस्थितीत महापालिका निवडणुका घेणे अवघड असल्याने या निवडणुका नेमक्या कधी घ्याव्यात, याबाबत स्पष्टीकरण मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरील याचिकेवर सुनावणी करताना राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांचे वेळापत्रक तातडीने जाहीर करण्याचे निर्देश दिले.

यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

मान्सूनला सुरुवात होत आहे

निवडणुका कधी होणार हे स्पष्ट नसल्याने निवडणुका कधी होणार याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. याशिवाय राज्यात येत्या काळात मान्सूनला सुरुवात होत आहे.

निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची निवडणूक आयोगाची भूमिका असून, त्या काळात मुसळधार पाऊस झाल्यास निवडणूक घेणे कठीण होईल.

Also Read