Lesbian Girl Asked Police Protection | लेस्बियन मुली पोलिसांकडे धावल्या; एकत्र राहण्यास विरोध करणाऱ्या कुटुंबांविरुद्ध तक्रार दाखल

3
https://rajneta.com/hearing-strange-love-story-young-women-falling-in-love-with-each-other-police-and-the-family-went-into-a-frenzy/

पाटणा : राजधानी पाटणामधील नोएडा येथून दोन लेस्बियन्स थेट पोलिस स्टेशनमध्ये पोहोचले. मात्र, तेथे त्याचा गुन्हा दाखल झाला नाही. खरं तर, या दोन लेस्बियन मुलींना एकत्र राहायचं आहे.

मात्र त्यांचे कुटुंबीय त्यांना एकत्र राहू देत नाहीत. भारताच्या समलैंगिकता कायद्याचा हवाला देत दोघेही न्याय मागत आहेत. (Lesbian Girl Asked Police Protection)

दोघी एकमेकांपासून वेगळे राहू शकत नाहीत आणि त्यांनी आयुष्यभर एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका तरुणीने सांगितले की, आमचे वय १८ वर्षे आहे. म्हणजेच आपण प्रौढ आहोत. आम्ही दोन मुली एकत्र राहू शकतो.

सरकारने आम्हाला ही सूट दिली आहे, पण माझ्या कुटुंबाने माझ्या जोडीदारा मैत्रिणीवर (दोन लेस्बियन) अपहरणाचा आरोप केला आहे. माझ्यावर कोणी जबरदस्ती केली नाही. मला माझ्या स्वइच्छेने मैत्रिणीसोबत राहायचे आहे.

आम्ही दोघीनी एकत्र राहायचं ठरवलं. माझ्या मैत्रिणीसोबत स्वेच्छेने राहाचे आहे? आपला जीव वाचवण्यासाठी पोलिसांची मदत हवी असल्याचे तरुणीने सांगितले.

दोघांचे संबंध घरच्यांना कळताच स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याचा मोबाईल हिसकावून घेतला. त्यांनी घराबाहेर पडणे बंद केले.

त्यानंतर न्यायाची मागणी करत दोघांनी ठाणे पोलीस ठाणे गाठले. या दोघांची महिला पोलिस ठाण्यात नोंद झाली नाही. यानंतर दोन्ही मुली थेट पाटणा एसएसपीच्या घरी गेल्या.

एसएसपी निवासस्थानाबाहेर न्यायासाठी याचना करू लागले. मात्र, या प्रकरणाची दखल घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर गस्तीवर असलेल्या पोलिसांनी त्यांना स्थानिक पोलिस ठाण्यात नेले.

लेस्बियन मुलींची प्रेमकहाणी 5 वर्ष जुनी आहे. ते गुरुवारी पाटण्याला पोहोचले आहेत. दोघे जवळपास 5 वर्षांपासून डेट करत आहेत. 26 एप्रिल रोजी लग्न करण्याच्या उद्देशाने दोघे दिल्लीला पळून गेले.

त्याचवेळी या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देताना पाटलीपुत्रचे ठाणेदार एस.के.शाही यांनी मुलीच्या कुटुंबीयांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केल्याचे सांगितले. जबाब नोंदवून पुढील कारवाई केली जाईल.

समलैंगिकतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम 377 च्या कायदेशीरपणावर निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर, दोन समलैंगिकांमधील सहमतीने संबंध यापुढे फौजदारी गुन्हा मानला जाणार नाही.

तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या न्यायालयाने 6 सप्टेंबर 2018 रोजी समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचा निर्णय दिला होता.

समलैंगिकांना सामान्य नागरिकांसारखेच मूलभूत अधिकार आहेत. प्रत्येकाला जगण्याचा, स्वातंत्र्याचा आणि व्यक्तीच्या सुरक्षिततेचा अधिकार आहे.