Law Say Wife’s Rights | कोणतेही कारण न देता पत्नीला सोडून देता येते का? पत्नीच्या हक्काबद्दल कायदा काय सांगतो?

Can wife be divorced without giving any reason? What does law say about wife's rights?

Law Say Wife’s Rights | विवाह ही भारतातील एक पवित्र संस्था व संस्कार आहे. हिंदू विवाह कायदा, 1955 अंतर्गत विवाह एक संस्कार म्हणून पाहिला जातो, प्राचीन काळापासून विवाह हा संस्कार मानला जात आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत लग्नाचे स्वरूप बदलले आहे. समाजाच्या मानसिक व आर्थिक परिस्थितीत अनेक बदल झाले आहेत. स्त्रियांमध्ये अधिकार व हक्काची जाणीव झालेली असली तरी देशातील एक वर्ग असा आहे, ज्यांना हक्क व अधिकार माहित नाहीत.

काहीवेळा पती पत्नीमध्ये एवढे विवाद होतात आणि पत्नीला एकाकी टाकून दिले जाते. अत्यंत अपमानास्पद रित्या घरातून हाकलून दिले जाते किंवा पती विनाकारण पत्नीला सोडून जातो.

या परिस्थितीत स्त्री जर स्वावलंबी असली तर कायद्याचा आधार घेऊ शकते किंवा लढू शकते. मात्र त्या उलट महिला आर्थिक कमकुवत, पती व सासरवर अवलंबून असेल तर आर्थिक संकटात सापडते.

तिला माहेर कडून व सासरकडून आधार नसल्याने आर्थिक संकटालाही सामोरे जावे लागते. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर अस्त, या परिस्थितीत स्त्री प्रथम तिचे कायदेशीर हक्क शोधते. मात्र योग्य मार्गदर्शन व सल्ला मिळत नसल्याने अनेकदा न्याय मिळत नाही.

या लेखात पतीने विनाकारण तिला सोडून दिल्यास पत्नीला मिळणाऱ्या कायदेशीर अधिकारांचा आढावा घेतला जाणार आहे. भारतीय कायद्याने महिलांना अनेक अधिकार दिले आहेत. या लेखात त्यापैकी काही ठळक कायदेशीर संरक्षण व कायद्याची माहिती घेऊ या.

भारतीय दंड संहिता IPC कलम 498 (A)

भारतीय दंड संहितेचे कलम 498 (A) पत्नीला तिचा पती आणि त्याच्या नातेवाईकांनी केलेल्या क्रौर्याविरुद्ध अधिकार देते. हा एक दखलपात्र गुन्हा असून त्याविरुद्ध संबंधित पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करता येतो. या कलमांतर्गत 7 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद संहितेत आहे.

स्त्रीवर कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक किंवा मानसिक छळ, शिवीगाळ, मारहाण, हुंड्यासाठी टोमणे मारणे, दागिन्यांचा आग्रह धरणे, महिलेच्या आई-वडिलांना शिवीगाळ करणे इत्यादी गोष्टींचा यात समावेश आहे.

जर एखाद्या महिलेसोबत हे सर्व घडले आणि तिच्या पतीने तिला मारहाण करून घराबाहेर काढले, तर ती महिला पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल करू शकते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) च्या कलम 154 अंतर्गत एफआयआर दाखल केला जाऊ शकतो.

यासाठी महिलेने तिचा पती राहत असलेल्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत तक्रार नोंदवण्याची गरज नाही, तर अशी कोणतीही पीडित महिला आपल्या वडिलांच्या घरी म्हणजेच माहेरी किंवा नातेवाईकाच्या गावात जाऊन त्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत किंवा महिला पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकते.

हिंदू विवाह कायदा, 1955 कलम 9

हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 9 द्वारे बेदखल केलेल्या महिलेला न्यायालयात याचिका करण्याचा आणि तिला तिच्या पतीच्या घरी परत पाठवण्याची विनंती करण्याचा अधिकार दिला आहे.

जर एखाद्या स्त्रीला तिच्या पतीने विनाकारण हाकलून दिले किंवा सोडून दिले, तर अशा परिस्थितीत पतीच्या घरी परत जाणे हा स्त्रीचा अधिकार बनतो अशा वेळी महिलेला सासरी जायचे असेल तर कोर्टात हे नमूद करावे लागते. हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या 9 या कलमाखाली अर्ज करून ती तिच्या पतीच्या घरी परत जाऊ शकते.

न्यायालय अशा महिलेच्या पतीला आपल्या पत्नीला त्याच्या घरी परत घेण्याचे आदेश देते. या कायद्याच्या कलम 9 मुळे अनेक तुटलेली नाती पुनः जोडली गेली आहेत, मोडायच्या काठावर असलेले संसार सावरले आहेत.

हिंदू विवाह कायद्यात विवाह तुटण्यापूर्वी ते वाचवण्याची तरतूद आहे. कोणतीही प्रताडीत पत्नी ती सध्या राहत असलेल्या शहरातील न्यायालयात हा अर्ज दाखल करू शकते.

जर ती तिच्या पालकांच्या घरी राहात असेल, तर तेथूनही हा अर्ज करता येईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या महिलेचे आई-वडील लातुरात राहत असतील आणि पतीचे घर नागपूरमध्ये असेल, अशा परिस्थितीत ती महिला तिचे पालक राहत असलेल्या लातूरच्या कौटुंबिक न्यायालयात किंवा जिल्हा न्यायालयात केस दाखल करू शकते.

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, 2005

विवाहित महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा भारतात अत्यंत महत्वाचा आणि महिलांना संरक्षण देणारा ठरला आहे. या कायद्याने विवाहित महिलांना अनेक अधिकार दिले आहेत.

विवाहित महिलांचे हक्क सुरक्षित करण्यात हा कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम 12 अन्वये, पतीने घरातून बेदखल केलेली कोणतीही महिला घरात पुन्हा प्रवेशासाठी अर्ज करू शकते आणि जर अशा महिलेला दिलेला हुंडा तिच्या पतीने घेतला असेल, तर ती महिला परत मिळण्याची विनंती करू शकते.

तिच्या अर्जात हुंडा तर मागू शकते, सोबतच तिला या कलमांतर्गत पोटगीही मिळू शकते. कोणत्याही स्त्रीला तिच्या पतीपासून विभक्त झाल्यास किंवा त्याने तिला कोणतेही कारण नसताना सोडल्यास तिच्या पतीकडून भरणपोषणाचा दावा करण्याचा अधिकार आहे.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 कलम-125

कोणत्याही कारणाशिवाय घरातून बाहेर काढलेल्या महिलेच्या हातात हा चौथा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार आहे. जर एखादी महिला तिच्या पतीपासून वेगळी राहात असेल, तर ती फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) च्या कलम 125 अंतर्गत तिच्या पतीकडून भरणपोषणाचा दावा करू शकते.

साधारणपणे स्त्रिया त्यांच्या पतीने घरातून बेदखल केल्यानंतर त्यांच्या पालकांसोबत माहेरी राहतात, म्हणून असे म्हणता येईल की अशा महिला त्यांच्या पालकांच्या अधिवासाच्या न्यायालयात देखभालीसाठी अर्ज करू शकतात. ज्या तारखेपासून असा अर्ज केला जातो, त्या तारखेपासून न्यायालय महिलेला भरणपोषणाचे आदेश देते.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या महिलेने 1 जानेवारी 2020 रोजी असा अर्ज दाखल केला आणि 1 डिसेंबर 2022 रोजी देखभालीचा आदेश दिला, तर ती ऑर्डर देताना पतीला संपूर्ण 2 वर्षाचा भरणपोषण भरावा लागेल.

न्यायालय सहसा दरमहा ₹ 3000 ते ₹ 5000 चे आदेश देते, परंतु ते महिलेच्या आर्थिक स्थितीवर देखील अवलंबून असते. तिची जीवनशैलीही पाहिली जाते आणि त्यासोबत तिच्या पतीचे उत्पन्नही पाहिले जाते. या सर्व बाबींचे निरीक्षण केल्यानंतर न्यायालय देखभालीचे आदेश देते.

या कायद्याचा उद्देश महिलांना आर्थिक आघाडीवर सक्षम करणे हा आहे, तो त्यांच्या पतींनी सोडलेल्या महिलांची आर्थिक बाजू मजबूत करतो आणि त्यांना पुरेसा पैसा पुरवतो जेणेकरून ते त्यांचे जीवनमान व आत्मसन्मान अबाधित राखू शकतील.

जर पतीने भरणपोषणाचे पैसे दिले नाहीत तर पत्नी वसुलीसाठी दावा दाखल करू शकते आणि पत्नीला पैसे मिळवून देण्यासाठी कोर्ट अटक वॉरंटद्वारे पतीला न्यायालयात आणते.

हे सर्व अधिकार भारतीय स्त्रीला उपलब्ध आहेत. यामध्ये हिंदू विवाह कायद्याचे कलम 9 फक्त हिंदू महिलांना लागू होते. इतर सर्व कायदे भारतातील सर्व नागरिकांना सारखेच लागू आहेत.

ख्रिश्चन आणि मुस्लिम समुदायांमध्ये हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 9 प्रमाणेच इतर व्यवस्था उपलब्ध आहेत, ज्याचा महिलांनाही लाभ घेता येईल.

टीप: वरील माहिती वेगवेगळ्या स्रोतांचा अभ्यास करून लिहिली आहे. ही माहिती सामान्य लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित केली जाते. या माहितीमध्ये आढळलेली कोणतीही त्रुटी मानवी त्रुटी मानली जाईल, तुमच्याकडून योग्य माहिती उपलब्ध करून दिल्यास लेख पुन्हा अपडेट केला जाईल

अधिक माहितीसाठी संबंधित क्षेत्रातील जाणकार व्यक्ती किंवा तज्ञांचा सल्ला घ्या. विशेष म्हणजे या लेखाचा लेखक किंवा वेबसाइटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी केवळ या लेखाच्या आधारे झालेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर किंवा इतर संभाव्य नुकसानीसाठी जबाबदार राहणार नाही.