Law Say Wife’s Rights | क्या बिना कोई कारण बताए पत्नी को तलाक दिया जा सकता है? पत्नी के अधिकारों के बारे में क्या कहता है कानून?

Can wife be divorced without giving any reason? What does law say about wife's rights?

Law Say Wife’s Rights |भारत में विवाह एक पवित्र संस्था और संस्कार है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह को एक संस्कार माना जाता है, प्राचीन काल से ही विवाह को एक संस्कार माना जाता रहा है।

वर्तमान परिदृश्य में विवाह का स्वरूप बदल गया है। समाज की मानसिक एवं आर्थिक स्थितियों में अनेक परिवर्तन आये हैं। हालाँकि महिलाएं अपने अधिकारों और अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई हैं, लेकिन देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने अधिकारों और अधिकारों को नहीं जानता है।

कभी-कभी पति-पत्नी के बीच इतने झगड़े होते हैं कि पत्नी अकेली रह जाती है। पति को बेहद अपमानजनक तरीके से घर से बाहर निकाल दिया जाता है या फिर पति अपनी पत्नी को बिना वजह छोड़ देता है।

ऐसे में अगर कोई महिला आत्मनिर्भर है तो वह कानूनी सहायता ले सकती है या लड़ सकती है। लेकिन वहीं अगर महिला आर्थिक रूप से कमजोर है, अपने पति और ससुर पर निर्भर है तो उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा।

माहेर और ससुर से सहयोग न मिलने के कारण उसे आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। चूंकि स्थिति बेहद गंभीर है, ऐसे में महिला सबसे पहले अपने कानूनी अधिकार तलाशती है। हालाँकि, उचित मार्गदर्शन और सलाह के अभाव में अक्सर न्याय नहीं मिल पाता है।

यह लेख पत्नी के कानूनी अधिकारों की समीक्षा करेगा यदि उसका पति उसे बिना कारण छोड़ देता है। भारतीय कानून ने महिलाओं को कई अधिकार दिये हैं। आइए इस लेख में कुछ प्रमुख कानूनी सुरक्षा और कानूनों पर एक नज़र डालें।

भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 498 (ए)

भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए) पत्नी को उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के खिलाफ अधिकार देती है। यह एक संज्ञेय अपराध है और इसके खिलाफ संबंधित पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। संहिता इस धारा के तहत 7 साल तक की कैद का प्रावधान करती है।

इसमें किसी महिला का किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, मारपीट, दहेज के लिए ताना देना, गहनों के लिए जिद करना, महिला के माता-पिता को गाली देना आदि शामिल है।

अगर किसी महिला के साथ यह सब होता है और उसका पति उसे पीटकर घर से निकाल देता है तो वह पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करा सकती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

इसके लिए महिला को उस थाने में शिकायत दर्ज कराने की जरूरत नहीं है जहां उसका पति रहता है, बल्कि ऐसी कोई भी पीड़ित महिला अपने पिता के घर यानी महेरी या किसी रिश्तेदार के गांव जाकर उस थाने या महिला थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 धारा 9

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 बेदखल महिला को अदालत में याचिका दायर करने और अनुरोध करने का अधिकार देती है कि उसे उसके पति के घर वापस भेज दिया जाए। यदि किसी महिला को उसके पति द्वारा बिना किसी कारण के घर से निकाल दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में महिला का अधिकार बन जाता है कि वह अपने पति के घर वापस लौट जाए, जिस समय महिला अपने ससुराल जाना चाहती है, तो उसे यह अधिकार प्राप्त होता है। कोर्ट में उल्लेख किया गया है. वह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत आवेदन करके अपने पति के घर वापस लौट सकती है।

अदालत ऐसी महिला के पति को आदेश देती है कि वह अपनी पत्नी को वापस अपने घर ले जाए। इस अधिनियम की धारा 9 ने कई टूटे हुए रिश्तों को वापस जोड़ा है, और उन जिंदगियों को बचाया है जो टूटने की कगार पर थीं।

हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह को टूटने से पहले बचाने का प्रावधान है। कोई भी प्रताड़ित पत्नी यह आवेदन उस शहर की अदालत में दायर कर सकती है जहां वह वर्तमान में रह रही है।

यदि वह अपने माता-पिता के घर पर रह रही है तो यह आवेदन वहां से भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी महिला के माता-पिता लातूर में रहते हैं और पति का घर नागपुर में है, तो ऐसी स्थिति में महिला लातूर की पारिवारिक अदालत या जिला अदालत में मामला दायर कर सकती है जहां उसके माता-पिता रहते हैं।

पारिवारिक हिंसा अधिनियम, 2005

भारत में विवाहित महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए यह कानून बहुत महत्वपूर्ण और महिलाओं के लिए सुरक्षात्मक बन गया है। इस अधिनियम ने विवाहित महिलाओं को कई अधिकार दिए हैं।

यह अधिनियम विवाहित महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत, अपने पति द्वारा घर से बेदखल की गई कोई भी महिला घर में फिर से प्रवेश के लिए आवेदन कर सकती है और यदि ऐसी महिला को दिया गया दहेज उसके पति ने ले लिया है, तो वह उसे वापस करने का अनुरोध कर सकती है।

वह अपने आवेदन में दहेज की मांग कर सकती है, इसके अलावा उसे इस धारा के तहत गुजारा भत्ता भी मिल सकता है। किसी भी महिला को अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार है यदि वह उससे अलग हो गया है या यदि वह उसे बिना किसी कारण के छोड़ देता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा-125

बिना किसी कारण घर से बाहर निकाली गई महिला के हाथ में यह चौथा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यदि कोई महिला अपने पति से अलग रहती है, तो वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है।

आम तौर पर महिलाएं अपने पति द्वारा घर से निकाले जाने के बाद अपने माता-पिता के साथ रहती हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि ऐसी महिलाएं अपने माता-पिता के निवास स्थान की अदालत में भरण-पोषण के लिए आवेदन कर सकती हैं। जिस तारीख से ऐसा आवेदन किया जाता है, अदालत महिला को भरण-पोषण का आदेश देती है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला 1 जनवरी, 2020 को ऐसा आवेदन दायर करती है और 1 दिसंबर, 2022 को भरण-पोषण का आदेश देती है, तो उस आदेश के समय पति को पूरे 2 साल का भरण-पोषण देना होगा।

कोर्ट आमतौर पर ₹3000 से ₹5000 प्रति माह देने का आदेश देती है, लेकिन यह महिला की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। उनकी लाइफस्टाइल भी देखी जाती है और साथ ही उनके पति की इनकम भी देखी जाती है. इन सभी पहलुओं को देखने के बाद कोर्ट भरण-पोषण का आदेश देता है।

इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मोर्चे पर सशक्त बनाना है, यह अपने पतियों द्वारा छोड़ी गई महिलाओं के आर्थिक पक्ष को मजबूत करता है और उन्हें पर्याप्त धन प्रदान करता है ताकि वे अपने जीवन स्तर और आत्म-सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रख सकें।

यदि पति गुजारा भत्ता नहीं देता है, तो पत्नी वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकती है और अदालत पत्नी से पैसे की वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से पति को अदालत में लाती है।

ये सभी अधिकार एक भारतीय महिला को प्राप्त हैं। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 केवल हिंदू महिलाओं पर लागू होती है। अन्य सभी कानून भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के समान अन्य व्यवस्थाएं ईसाई और मुस्लिम समुदायों में उपलब्ध हैं, जिनका महिलाएं भी लाभ उठा सकती हैं।

नोट: उपरोक्त जानकारी विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करने के बाद लिखी गई है। यह जानकारी आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रदर्शित की जाती है। इस जानकारी में पाई गई कोई भी त्रुटि मानवीय त्रुटि मानी जाएगी, आपके द्वारा सही जानकारी उपलब्ध कराने पर लेख अपडेट कर दिया जाएगा

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