मुंबई, 15 मार्च : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीसंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाराष्ट्र सरकारचा विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीचा प्रस्ताव परत पाठवला आहे.
हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीची तारीख आपण निश्चित करू शकत नसल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक होणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या मुद्द्यावर भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण सध्या प्रलंबित आहे. तोच धागा पकडून राज्यपालांनी निवडणुकीचा प्रस्ताव परत पाठवून निवडणूक पुढे ढकलली आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Maharashtra Budget Session 2022-23) विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक लवकरच होईल, अशी आशा होती.
मात्र या अधिवेशनात निवडणुकीतील तिढा दूर होईल, अशी राज्य सरकारमधील मंत्र्यांना अपेक्षा होती. कारण खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच आज दुपारी काँग्रेस नेत्यांना विधानसभा अध्यक्ष निवडीबाबत महत्त्वाची माहिती दिली होती.
राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय ही निवडणूक होणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस नेत्यांना सांगितले होते. त्यानंतर आता राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा प्रस्ताव परत पाठवल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक रखडली आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात ही निवडणूक होणे अपेक्षित होते.
मात्र, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आवाजी मतदानाच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. यानंतर राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली.
विशेषतः संघर्षाची धार आता कमी होईल अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे राज्यपाल राज्य सरकारच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला परवानगी देतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र राज्यपालांनी अखेर निवडणुकीचा प्रस्ताव परत पाठवला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आज विधिमंडळात प्रवेश केला तेव्हा मंत्री अशोक चव्हाण, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासह काँग्रेसचे काही आमदार त्यांना भेटायला गेले.
बैठकीत काँग्रेस आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट विधान केले. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या परवानगीशिवाय निवडणुका होऊ शकत नाहीत.
या निवडणुकीसाठी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने तीन वेळा राज्यपालांची भेट घेतली आहे, हे विशेष. मात्र राज्यपालांनी शिष्टमंडळाच्या प्रस्तावाला अद्याप मान्यता दिलेली नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यानंतर आता राज्यपालांनी निवडणुकीचा प्रस्ताव पाठवल्याचे समोर आले आहे.
