Shiv Sena : महाराष्ट्रात अजूनही शिवसेनेचेच सरकार आहे. मात्र युतीचा चेहरा आणि नाव बदलले आहे. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या जागी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची जागा भाजपने घेतली आहे.
बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण न्यायालयात आहे. तर आता शिवसेना कोणाची, हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात आहे. आयोगाने शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना कागदोपत्री पुराव्यासह 8 ऑगस्ट रोजी दुपारी 1 वाजता बोलावले आहे.
त्यांना 40 हून अधिक आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा एकनाथ शिंदे गटाचा दावा आहे. यासोबतच संसदेतील 12 खासदारांनी राहुल शेवाळे यांना आपला नेता बनवले आणि सभापती ओम बिर्ला यांना मान्यता देण्याची विनंती केली.
कागदोपत्री पुरावे देण्यासाठी 8 ऑगस्ट रोजी बोलावले
निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना कामगार, आमदार, खासदार, संघटना यांचा पाठिंबा त्यांच्या बाजूने असल्याचा कागदोपत्री पुरावा सादर करण्यास सांगितले.
उद्धव ठाकरे यांची हकालपट्टी करण्यात एकनाथ शिंदे गटाला ज्या प्रकारे यश आले, त्याचप्रमाणे तळागाळातील कार्यकर्तेही शिंदेंच्या छावणीत दाखल झाल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
सत्तेची मलई खाण्यासाठी फक्त पक्षाबाहेरचे गद्दार, शिंदे छावणीत सामील होतात, असे ठाकरेंच्या छावणीतून सांगितले जात आहे, पण तळागाळातील कार्यकर्ते ठाकरेजींच्या पाठीशी आहेत. मात्र आमदारांची संख्या, खासदारांची संख्या बघितली तर उद्धव ठाकरे छावणी सध्यातरी कमकुवत दिसत आहे.
पक्षाच्या चिन्हावर दावा
जेव्हा एखादा गट पक्षावर दावा करतो तेव्हा पहिली मागणी चिन्हाची असते. आता प्रश्न पडतो की यामागे काय कारण आहे, किंबहुना याला ऐतिहासिक आधार आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा साक्षरतेचे प्रमाण सुमारे 12 टक्के होते.
मोठ्या संख्येने मतदार निरक्षर होते. त्यामुळे पक्षांना त्यांच्या समर्थक आणि मतदारांसाठी चिन्हांची गरज भासू लागली. तातडीची गरज लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने निवडणूक चिन्ह वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली.
हा ट्रेंड ईव्हीएमच्या जमान्यातही आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत कोणत्याही प्रकारचा वाद निर्माण झाला की ते प्रतिस्पर्ध्यावर चिन्हावर दावा ठोकतात. आता 8 ऑगस्ट रोजी कळेल शिवसेना कोणाची आहे?
