Upcoming Budget : चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारच्या कर संकलनात २६ टक्के वाढ झाली आहे. केंद्र सरकार आता करप्रणाली आणखी उदार करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यात अनेक बदल सुचवण्यात आले.
ते बदल नव्या वर्षात पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आयकर विवरणपत्रात बदल करणार आहे. हा अनुप्रयोग सुलभ केला जाईल. त्यासाठी ITR फॉर्म (Tax Regime Reforms) मध्ये मोठा बदल केला जाईल.
पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकार इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्यासाठी अर्जांची संख्या कमी करण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे रिटर्न भरणाऱ्या करदात्यांना कागदी घोडे नाचवण्याच्या त्रासापासून वाचणार आहे. तसेच रिटर्न भरण्यासाठी लागणारा वेळही कमी होईल.
कोविडनंतरच्या काळात केंद्र सरकारने करचोरी रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा फायदा केंद्र सरकारच्या गंगाजळीत वाढ करण्यात झाला.
2022 मध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर मोठ्या प्रमाणात जमा झाले. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मदत झाली. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता करप्रणालीत सुधारणा करण्याची योजना आखली आहे.
येत्या काही दिवसांत केंद्र सरकार करचोरी रोखण्यासाठी मोठी मोहीम राबवू शकते. त्यावर कडक उपाय योजला जाऊ शकतो. त्यामुळे कर आकारणीची व्याप्तीही वाढू शकते.
ऑनलाइन गेमिंग, ई-कॉमर्स आणि इतर ऑनलाइन सेवा पुरवठादारांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे कर संकलनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
भारत पुढील वर्षी G20 देशांच्या परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवत आहे. देशात डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा बिगुल वाजला नाही, तर ती झपाट्याने विस्तारला आहे.
त्यामुळे G20 देशांच्या अजेंड्यावर करप्रणाली, करांचे संकलन, क्रिप्टोकरन्सीवरील कर यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होऊ शकते.
केंद्र सरकार एका वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या शेअर्सवर कर विचार करू शकते. शेअरवर १० टक्के कॅपिटल गेन टॅक्स लावला जाण्याची शक्यता आहे.
दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणुकीवर कर आकारला जाण्याची शक्यता आहे. कर्जाची साधने आणि दागिन्यांवर २० टक्के कर लागण्याची शक्यता आहे.
नवीन वर्षात वैयक्तिक करदात्यांना मोठा लाभ देण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. यामुळे कर रचना बदलू शकते. सध्याच्या करमर्यादेत वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. करदात्यांना मोठ्या कर सवलतीचा विचार केला जात आहे.
आयकर अधिकारी सध्या करदात्यांना एक सामान्य ITR फॉर्म प्रदान करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे करदात्यांना अर्ज भरण्याचा त्रास कमी होऊन कर भरण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
त्यांना कर भरण्याच्या त्रासातून जावे लागत नाही. वैयक्तिक करदात्यांना ITR-1 आणि 4 सोबत एक फॉर्म दिला जाईल.
