जयपूर : राजस्थान काँग्रेसमध्ये सुरू असलेला सत्तासंघर्ष काही थांबताना दिसत नाही. अशोक गेहलोत यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून माघार घेतल्यानंतर आता राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाबाबत जयपूर ते दिल्लीपर्यंत बैठका सुरू झाल्या आहेत.
गुरुवारी मुख्यमंत्री गेहलोत आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची स्वतंत्रपणे भेट घेतली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय पक्षनेतृत्वाकडून घेतला जाईल, असे दोघांनी सांगितले होते.
दिल्लीतील या घटनेनंतर आता गेहलोत गटातील आमदार आणि मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा मोठ्या बंडाची भाषा केली आहे.
आधी परसादी लाल मीणा आणि आता कॅबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल यांनी थेट सचिन पायलट गटावर हल्लाबोल केला आहे.
गद्दारांच्या गटातून नवा मुख्यमंत्री झाल्यास सामूहिक राजीनामे दिले जातील. मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जाणार असल्याचेही मेघवाल यांनी म्हटले आहे.
कॅबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल यांनी जयपूर येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मुख्यमंत्री पदाबाबत काही बदल झाल्यास अशोक गेहलोत यांच्यासाठी सर्व पक्षाचे आमदार राजीनामा देतील.
गेल्या रविवारी विधानसभा अध्यक्षांकडे 92 आमदारांनी ज्या पद्धतीने राजीनामे दिले होते. पायलट गटातून मुख्यमंत्र्यांची निवड झाली, तर अशीच परिस्थिती पाहायला मिळते.
गोविंद मेघवाल यांच्या आधी राज्याचे आरोग्यमंत्री परसादी लाल मीना यांनीही काही दिवसांपूर्वी असे वक्तव्य केले होते.
अशोक गेहलोत सरकारच्या विरोधात पायलट गटात बंडखोरी होत असल्याने पक्षातील एकही आमदार त्यांना मुख्यमंत्रीपदी स्वीकारण्यास तयार नाही.
सचिन पायलटसह 18 आमदारांनी जुलै 2020 मध्ये मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले होते. मीना यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना मेघवाल म्हणाले, परसादी लाल हे ज्येष्ठ नेते आहेत. ते विनाकारण कोणतेही विधान करणार नाहीत.
पायलटसारखा गद्दार मुख्यमंत्री म्हणून कधीही स्वीकारता येणार नाही. फक्त सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि अशोक गेहलोत हे आमचे नेते आहेत.
गेहलोत गटातील मंत्र्यांनी केलेली अशी विधाने म्हणजे गेहलोत यांना मुख्यमंत्रीपदी ठेवण्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वावर दबाव असल्याचे बोलले जात आहे.
मेघवाल यांच्याप्रमाणेच संसदीय कामकाज मंत्री शांती धारिवाल यांनी राज्याचे प्रभारी अजय माकन यांच्यावर पायलटची बाजू घेतल्याचा आरोप केला आहे.
माकन यांनी कट्टर पायलट समर्थक आमदार वेदप्रकाश सोळंकी यांच्यावर कारवाई केली नाही. दरम्यान, केंद्रीय नेतृत्वाने गेहलोत आणि पायटल या दोन्ही नेत्यांना एकमेकांविरोधात वक्तव्ये करू नयेत, असा इशारा दिला आहे. असे आढळल्यास कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
