मुंबई : उपमुख्यमंत्रिपदावरून भाजपमधील एक गट नाराज आहे, तसेच दिल्लीतील हेलपाटे, आपआपसातील मतभेद मिटवत नाहीत, हि राज्याची सध्याची परिस्थिती आहे. सध्याचे सरकार या सर्व व्यापात व्यस्त आहे.
त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नाही, असा थेट आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केला आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला सत्तेत येऊन 25 दिवसांहून अधिक काळ लोटला असतानाही जयंत पाटील यांनी राज्याला मंत्रिमंडळ नसल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.
अनेकांचे जनजीवन विस्कळीत
महाविकास आघाडीने स्थापन केलेल्या बंठिया आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला आणि त्या अहवालामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळाले.
मात्र सरकार त्याकडे लक्ष देऊ शकले नाही. दिल्लीच्या वारीने सरकार वैतागले नाही पण जनता त्रस्त झाली आहे. तसेच पालिकांमध्ये आरक्षण नसल्याबद्दलही त्यांनी भाष्य केले आहे.
वर्धा, नांदेड, यवतमाळ महाराष्ट्रातील अनेक भागात पूरस्थिती आहे. मात्र, सध्या पालकमंत्री नसल्याने तेथे कोणीही ठामपणे उभे राहिलेले नाही.
मदतीवर कोणतेही प्रशासकीय नियंत्रण नाही. त्यामुळे मदतकार्य नीट सुरू नाही. अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. मात्र अश्रू पुसणारे कोणी नाही, असेही जयंत पाटील म्हणाले.
