मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा दणका दिला आहे. राज्यात जाहीर झालेल्या 91 नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
त्यामुळे राज्यातील नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली.
काही दिवसांत राज्यात होणाऱ्या 91 नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आपण पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
नेमकं काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
तो निर्णय घेताना त्यांनी यापूर्वी अधिसूचित झालेल्या 91 नगरपरिषदांसह ग्रामपंचायतींचाही समावेश केला. त्यामुळे या 91 नगरपरिषदांचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
आम्ही म्हणालो की, तुम्ही सर्वत्र सहमती दर्शवली असली तरी या 91 नगरपरिषदांना ते का लागू होत नाही? त्यांच्या निवडणुकीची अधिसूचना यापूर्वी जारी झाली असली तरी आता राज्यातील सर्व निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू झाले पाहिजे.
मात्र न्यायालयाने आज नकार दिला. त्यामुळे आम्ही पुन्हा एकदा न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करू, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सर्व नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू आहे. राज्यात 400 नागरी संस्था आहेत. त्यापैकी 91 वगळता सर्व ठिकाणी ते लागू होतील.
270 ग्रामपंचायतींचा मुद्दा सोडला तर सर्वत्र ओबीसी आरक्षण लागू होणार आहे. त्यामुळे नगरपरिषदांमध्ये नको असलेला मुद्दा घेऊन आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
दुसरे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आपण महापौरपदाची निवडणूक निश्चित केली असल्याने या नगरपालिकांमध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षण लागू राहणार आहे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
या 91 नगरपरिषदांसाठी राज्य सरकार पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने आज ही भूमिका का घेतली याचे आश्चर्य वाटते.
कारण न्यायालयानेच या 91 नगरपरिषदांच्या निवडणुका आधीच्या तारखेला पुढे ढकलण्याचे अधिकार दिले होते. त्यामुळे त्याची अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज कोणतीही भूमिका घेतली असली तरी आमची कायदेशीर लढाई बाकी आहे. अधिसूचना येणे बाकी आहे. राज्यातील सर्वच निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण दिले जाते, तर 91 नगरपरिषदांमध्ये का नाही? हा प्रश्न घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
