पुणे: केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार शाम महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे. इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार, मंत्री चंद्रकांत पाटिल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उनकी अगवानी की। गृह मंत्री कल पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (Central Registrar of Cooperative Societies-CRCS) कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेंगे।
अमित शाह 6 अगस्त को पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार ((Central Registrar of Cooperative Societies-CRCS)) कार्यालय के डिजिटल पोर्टल “सहकार से समृद्धि” का उद्घाटन करने वाले हैं। सहकारिता मंत्रालय का यह कदम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। जिसका उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना है।
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सहकारी क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। सॉफ्टवेयर बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम (Multi-State Co-operative Societies Act-MSCS Act) और नियमों के स्वचालित अनुपालन के साथ-साथ पूरी तरह से कागज रहित आवेदन और प्रसंस्करण को सक्षम बनाता है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल संचार को सुविधाजनक बनाना और संचालन को सुव्यवस्थित करना है।
केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण के मुख्य उद्देश्य
- पूरी तरह पेपर रहित आवेदन और प्रोसेसिंग
- सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम (MSCS Act) और नियमों का स्वत: अनुपालन
- व्यापार की सुगमता को बढ़ाना
- डिजिटल संवाद
- पारदर्शी प्रोसेसिंग
- बेहतर एनालिटिक्स और MIS (Management Information Systems)
केंद्रीय पंजीयक पोर्टल में निम्नलिखित मॉड्यूल शामिल किए जाएंगे
- पंजीकरण
- उप-विधि (bye laws) संशोधन
- वार्षिक विवरणी दाखिल करना
- अपील
- संपरीक्षण (Audit)
- निरीक्षण
- जांच-पड़ताल
- मध्यस्थता (Arbitration)
- परिसमापन
- ओम्बुड्समैन (Ombudsman)
- चुनाव
केंद्रीय पंजीयक पोर्टल विशेषता
नया पोर्टल एमएससीएस अधिनियम, 2002 और इसके नियमों में हाल ही में पारित संशोधनों को भी शामिल करेगा। पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक कार्य प्रवाह के माध्यम से समयबद्ध तरीके से आवेदनों/सेवा अनुरोधों का प्रसंस्करण होगा।
इसमें ओटीपी आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, एमएससीएस अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए सत्यापन जांच, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचार के अन्य प्रावधान भी शामिल होंगे।
कम्प्यूटरीकरण की यह परियोजना नये एमएससीएस के पंजीकरण में मददगार साबित होगी और उनके कामकाज को आसान बनाएगी। देश में 1550 से अधिक बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) पंजीकृत हैं। केंद्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय बहु राज्य सहकारी सोसायटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
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बहु-राज्य सहकारी समितियों की सभी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और नई बहु-राज्य सहकारी समितियों के पंजीकरण सहित एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।
नव विकसित केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय पोर्टल डैशबोर्ड के निर्माण में युवाओं की भागीदारी और विचारों को आमंत्रित करने के लिए एक ‘हैकथॉन’ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। साथ ही, नए केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय पोर्टल के लिए सभी राष्ट्रीय सहकारी समितियों और बहु-राज्य सहकारी समितियों से सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थी।
