Supreme Court : तीन तलाक रद्द केल्यानंतर आता मुस्लिम समाजात प्रचलित असलेल्या निकाह हलाला आणि बहुपत्नीत्वावरही सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दसऱ्याच्या सुटीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले आहे. या संदर्भात 11 ऑक्टोबरपासून ही सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
अल्पसंख्याक आयोगालाही पक्षकार करण्यात आले
26 मार्च 2018 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.
घटनापीठात सुनावणी होणार असल्याचेही खंडपीठाने सांगितले. आज, न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एमएम सुंदरेश आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी घेतली.
ऑक्टोबरमध्ये सविस्तर सुनावणीसाठी सांगितले, घटनापीठाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग आणि या प्रकरणी अल्पसंख्याक आयोग यांनाही पक्षकार बनविले आहे.
9 याचिकांवर सुनावणी होणार आहे
आज सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 9 याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली. यामध्ये समिना बेगम, नफीसा खान, फरजाना, शबनम या मुस्लिम महिलांशिवाय मुस्लिम महिला प्रतिकार समितीच्या नाझिया इलाही खान यांचीही याचिका आहे. याशिवाय वकील अश्विनी उपाध्याय आणि हैदराबादचे मोहसीन बिन हुसैन यांनीही याचिका दाखल केली आहे.
4 प्रथांना आव्हान
या याचिकांमध्ये 4 प्रकारच्या प्रथा बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बहुपत्नीत्व – पुरुषांना एका वेळी 4 पर्यंत लग्न करण्याची परवानगी आहे
निकाह हलाला- घटस्फोटित मुस्लीम महिलेला तिच्या पतीशी पुनर्विवाह करण्यासाठी आधी दुसऱ्या पुरुषाशी लग्न करावे लागते, शारीरिक संबंध ठेवावे लागतात. मग नवीन पतीपासून घटस्फोट घेतल्यानंतर, पहिल्या पतीशी लग्न केले जाऊ शकते.
निकाह-ए-मुतह- शिया मुस्लिमांच्या एका वर्गामध्ये प्रचलित असलेला करार विवाह. यामध्ये विवाह निश्चित वेळेसाठीच होतो. यानंतर महिला आणि तिच्या मुलांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी तिच्या पतीची रहात नाही.
निकाह-ए-मिस्यार- सुन्नी मुस्लिमांच्या एका भागात करार विवाह वैध आहे. हे निकाह-ए-मुताह सारखेच आहे.
संविधानाच्या विरोधात
याचिकांमध्ये घटनेच्या कलम 14, 15 आणि 21 चा उल्लेख करण्यात आला आहे. कलम 14 आणि 15 प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देतात.
याचाच अर्थ जात, धर्म, भाषा किंवा लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करता येत नाही, तर कलम 21 प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हलाला आणि बहुपत्नीत्व यासारख्या तरतुदी मुस्लिम महिलांशी भेदभाव करतात. त्यांना घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवतात.
त्यामुळे त्यांना समानता आणि सन्मान देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने 1937 च्या मुस्लिम पर्सनल लॉ ऍप्लिकेशन ऍक्टचे कलम 2 असंवैधानिक म्हणून घोषित करावे. या तरतुदी या विभागात नमूद केल्या आहेत.
न्यायालयाने तलाक-ए-बिद्दत रद्द केली आहे
22 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकाच वेळी तीनदा तलाक देऊन विवाह संपवण्याची प्रथा असंवैधानिक असल्याचे घोषित केले.
तलाक-ए-बिद्दत या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या प्रणालीला सुन्नी मुस्लिमांच्या मोठ्या वर्गाने मान्यता दिली होती. या अंतर्गत पतीला पाहिजे तेव्हा तीनदा तलाक देऊन पत्नीशी असलेले नाते संपुष्टात आणता आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना मोठ्या आशा आहेत. महिलांशी भेदभाव करणाऱ्या इतर यंत्रणांनाही न्यायालय बेकायदेशीर ठरवेल, असे त्यांना वाटते.
