मुंबई, 31 जुलै : शिंदे सरकार स्थापन होऊनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नसल्याने विरोधक मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करत आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांची भेट घेतली.
महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ विस्तार अनेकवेळा पुढे ढकलल्यानंतर अलीकडच्या काही दिवसांत दिल्लीत ही गुप्त बैठक पार पडल्याचे सूत्रांकडून समजते. ते म्हणाले की, शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले की, फडणवीस आणि शिंदे दोघेही शनिवारी संध्याकाळी गुपचूप स्वतंत्र चार्टर्ड फ्लाइटने दिल्लीला पोहोचले आणि मध्यरात्रीनंतर मुंबईला परतले. मात्र, अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
देवेंद्र फडणवीस आणि दिल्लीतील भाजप मुख्यालय या दोघांनीही शनिवारी अशी कोणतीही बैठक झाल्याचा इन्कार केला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने 30 जुलै रोजी एक महिना पूर्ण केला आहे.
फडणवीस आणि शिंदे यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचीही भेट घेतली होती. त्यानंतर राज्यात नवे सरकार स्थापनेची चर्चा रंगली होती.
एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या 50/50 फॉर्म्युल्याला चिकटून आहेत, तर भाजप 60/40 च्या फॉर्म्युल्याला चिकटून आहे. भाजपचे 27 आणि शिंदे कॅम्पचे 15 मंत्री असतील, असा अंदाज सूत्रांनी वर्तवला आहे.
शिवसेनेच्या विरोधात बंड करणारे एकनाथ शिंदे यांनी 30 जून रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. एक दिवस आधी, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदारांनी बंड केल्याने उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शिवसेनेचे 55 पैकी 40 हून अधिक आमदार एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहेत.
उद्धव गटातून आमदार अजूनही पळून जात आहेत. शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे पक्ष चिन्हावर दावा करत एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने निवडणूक आयोगात अपील दाखल करण्यात आले आहे.
त्याला उद्धव गटाने विरोध केला आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना 8 ऑगस्टपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्देशाला उद्धव गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
