मुंबई : ओबीसी आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रात निवडणुका होणार नाहीत, असे मत महाविकास आघाडीचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यावेळी महाविकास आघाडीचे महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते.
यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण भारतात निर्माण झाला आहे.
देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत सरकारने या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले.
राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने
काल, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात निवडणूक आयोगाला 10 मार्चपर्यंत प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले, परंतु निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना अद्याप निश्चित झालेली नाही आणि राज्य सरकारचा प्रभाग रचनेचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेला नाही.
त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार हे पाहावे लागेल. मात्र, राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठाम असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
मध्य प्रदेशची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
मध्य प्रदेशने केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मध्य प्रदेशचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. या खटल्याच्या निकालावर राज्य सरकार लक्ष ठेवून आहे, असेही ते म्हणाले.
निवडणुका घेणे अवघड आहे
ते म्हणाले की, राज्य सरकारने प्रभाग रचनेबाबत अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारच्या ताब्यात आले.
या अध्यादेशाविरोधात भाजपचे राहुल वाघ न्यायालयात गेले, मात्र न्यायालयाने प्रभाग रचनेचा कायदा रद्द केला नाही. राज्य सरकारने नगरसेवकांच्या संख्येतही बदल करून कायदा केला आहे, त्यामुळे आता निवडणुका घेणे अवघड झाले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मागासवर्ग आयोगाची भेट घेतली
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज समर्पित मागासवर्ग आयोगाची भेट घेतली.
लोकसभेने आरक्षण मंजूर केले
यावेळी लोकसभेने मंडल आयोगाने 54 टक्के समाजाला दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ते मान्य केले आहे.
तथापि, तिहेरी चाचण्यांपैकी दोन चाचण्या राज्य सरकारने पूर्ण केल्या आहेत परंतु तिसरी चाचणी इम्पिरिकल डाटा शिवाय पूर्ण होणार नाही.
मध्य प्रदेश राज्याने निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध डेटाचा वापर केला आहे. तसा वापर करता येईल का, याचा विचार करण्याची विनंती आम्ही आयोगाला केली असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
इम्पीरियल डेटा लवकरात लवकर जाहीर करण्याची मागणी करताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी यासाठी राज्य सरकार पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले.
