मुंबई : यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही शेतकऱ्यांना कृषी योजनेव्यतिरिक्त वैयक्तिक लाभ मिळण्याची घोषणा केली होती.
महत्त्वाचे म्हणजे महात्मा जोतिराव फुले (शेती कर्जमाफी) शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील उर्वरित शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा गेल्या दोन वर्षांपासून रेंगाळत होता.
विरोधी पक्षांनी या प्रश्नावर विधानसभेत आवाज उठवून कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, केवळ घोषणाच नाही तर सरकारकडून अंमलबजावणीसाठीही योग्य नियोजन करण्यात आले आहे.
उर्वरित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी मार्चअखेर केली जाईल, असे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. 54 हजार शेतकऱ्यांना 200 कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
याबाबतची माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली. त्यामुळे या महिनाअखेरीस 54 हजार शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे.
दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी
ठाकरे सरकार सत्तेवर येताच 2 लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली. दरम्यान, राज्यातील ३१ लाख ७३ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला होता.
त्यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 20,250 कोटींचा बोजा पडला होता. मात्र, तिजोरीचा खडखडाट आणि कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे उर्वरित ५४ हजार शेतकऱ्यांची २ लाख रुपयांपर्यंतची प्रोत्साहन रक्कम आणि कर्जमाफी रखडली होती. या मार्चमध्ये कर्जमाफीचा निर्णय होईल.
चंद्रशेखर बानकुळे यांच्या प्रश्नाला उत्तर
राज्य सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र अंमलबजावणी कधी होणार हे स्पष्ट झाले नाही. त्यामुळे हे आश्वासनाशिवाय हवेतच राहणार, असा प्रश्न चंद्रशेखर बानकुळे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला होता.
मात्र, मार्चअखेर या 54 हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार असल्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. यासाठी बँकांनी 35 लाख नापिकी शेतकऱ्यांची माहिती सरकारला दिली होती. त्यानुसार कर्जमाफी होणार आहे.
