इलेक्ट्रिक गाड्यांना वेगळी हिरव्या रंगाची नंबर प्लेट देण्यामागे काय कारण आहे? जाणून घ्या !

जगाने जसजशी दळणवळण क्षेत्रात क्रांती केली, तसे जग गतिमान झाले. बैलगाडी ते जेट विमान हा प्रवास थक्क करणारा आहे. पूर्वी इंधनावर चालणारी वाहने इलेक्ट्रिक व सोलरवर धावत आहेत.

तरीही आपल्याला कधी कधी छोटे प्रश्न पडतात. आता अलीकडे सगळीकडे दिसणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना हिरवी नंबर प्लेटच का असते याचे कोडे पडू लागले आहे. तर आपण याचे उत्तर माहित करून घेऊ या !

घोडागाडी व्यतिरिक्त, इतर वेगवान वाहने ही वाफेवर चालणारी आणि इंधनावर चालवली जात होती, जी 1830 ते 1880 पर्यंत वापरली जात होती.

दळणवळण क्रांती 

1880 – 1914 हा औद्योगिक क्रांती, अंतर्गत ज्वलन इंजिन, ब्लॅक गोल्डचा सुवर्णकाळ होता. त्यानंतर पेट्रोल, डीझेल वापरात येऊ लागले.

1914 ते 1970 पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती, त्यावर मालकी प्रस्थापित करण्याच्या संघर्षात संपूर्ण जग राजकारण आणि अर्थकारणात गुंतले होते.

त्याच वेळी, प्रदूषण आणि पर्यावरणीय असंतुलनावर गंभीरपणे विचार करणे महत्त्वाचे आहे. यावर एकमत वाढत आहे. कारण ग्लोबल वार्मिगच्या झळा आणि त्याचे दुष्परिणाम जगाला सतावत आहेत, दिसत आहेत.

1970 ते 2003 हा काळ महत्त्वाचा होता कारण जग प्रदूषण, तेलाच्या किमती आणि कमी झालेली खनिज संपत्ती, भविष्यातील उपलब्धता या मुद्द्यावर एकत्र आले होते.

इलेक्ट्रिक/हायब्रीड वाहनांचा अवलंब आणि कठोर अंमलबजावणीसाठी युरोपियन युनियनच्या पुढाकाराने सर्व देशांना आंतरराष्ट्रीय करारात एकत्र आणले आणि काही उद्दिष्टे निश्चित केली.

उदाहरणार्थ: विकसनशील देशांनी 2030 पर्यंत त्यांच्या सार्वजनिक सेवा 70% इलेक्ट्रिक बनवायला हव्यात. आज आपल्या देशातील रेल्वेच्या विद्युतीकरणाचा वेग, सरकारचा पुढाकार आणि होणारे खाजगीकरण आपण सहजपणे पाहू शकता.

सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे लोकांनी ते स्वतःचे इलेक्ट्रीक वाहन घेणे आणि त्याचा वापर करणे, सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे जास्ती असणारी किंमत आणि चार्जिंग, सर्विस सेंटर, वापरातील सहजता व इतर गैरसोयी आज जाणवत आहेत.

मात्र, अनेक कंपन्यांकडून यावर खूप संशोधन सुरू असून ही वाहनेही सहज, स्वस्तात उपलब्ध होणार असून सर्वत्र सोयीसुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

अधिकाधिक लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आणि टप्प्याटप्प्याने पुढील सुविधा देण्यास सुरुवात केली.

1. नीती आयोगानुसार मिळणारी Central Govt ची FAME Subsidy आणी त्या त्या राज्य सरकारांकडुन मिळणारी State Subsidy जी ग्राहकाला आकर्षित करण्यसाठी प्रोत्साहन देत आहे.

2. कारसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीवर कोणताही आयकर आकारला जाणार नाही.

3. ही कार घेण्यासाठी कर्मचार्‍यांना आस्थापनेकडून बिनव्याजी कर्ज मिळेल आणि पार्किंगमध्ये आरक्षित जागा आणि मोफत चार्जिंग देखील मिळेल.

3. या वाहनांना सर्व सार्वजनिक ठिकाणी चार्जिंगसाठी मोकळी पार्किंगची जागा आरक्षित असेल जिथे ते चार्जिंगसाठी उपलब्ध असतील.

4. या गाड्यांना बस लेनमधून जाण्याची परवानगी दिली जाईल, जी इतर वाहनांच्या बाबतीत नाही.

5. ही वाहने ग्रीन झोनमध्ये म्हणजेच अभयारण्य इत्यादी ठिकाणी जाऊ शकतील आणि तेथे प्रदूषण कर नसेल, मोफत प्रवेश असेल.

6. व्यावसायिक वापरकर्त्यांना व्यावसायिक करातून सूट दिली जाईल.

7. या वाहनांची आरटीओ नोंदणी मोफत असेल आणि त्यासाठी कोणताही रोड टॅक्स लागणार नाही.

8. निर्दिष्ट वेग मर्यादेत (25 KMPH) चालणाऱ्या वाहनांना नोंदणी आणि परवाना आवश्यक नाही.

अनेक सवलती टप्प्याटप्प्याने येत आहेत. या क्षेत्रात होणारी क्रांती आपल्याला अनुभवायला मिळणार आहे. आज जरी महागडी वाटत असली तरी नवीन बदल म्हणून स्विकारावेच लागणार आहे.

यासाठी या वाहनांना हिरवी नंबरप्लेट लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून त्या सर्वांना सहज ओळखता येतील. इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण पूरक आहे, हे कळावे म्हणून हिरवी नंबर प्लेट वापरली जाते.

या क्षणी नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या पाचव्या प्रकारच्या नंबर प्लेटसाठी हिरव्या नंबर प्लेट बनवतील. यामध्ये वैयक्तिक वाहनांच्या मालकीच्या ईव्हीसाठी पांढरे फॉन्ट असतील, तर व्यावसायिकरित्या चालणाऱ्या ईव्हीमध्ये पिवळे फॉन्ट असतील.

या नंबर प्लेट्स केवळ ईव्ही दर्शवण्यासाठी अद्वितीय नसतील, तर ईव्हीचा लवकर अवलंब करणार्‍यांसाठी अनेक विशेषाधिकार आणि सवलती देखील प्रदान केल्या जातील. यामध्ये महामार्गावरील टोल सवलती, विशेष पार्किंग झोन आणि गजबजलेल्या भागात विशेष लेन यांचा समावेश असू शकतो.

शिवाय, इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा अवलंब वाढवण्यासाठी व्यावसायिक वाहन चालकांना लवकरच त्यांच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक कारची टक्केवारी समाविष्ट करणे बंधनकारक केले जाऊ शकते. 2020 पासून हे पाऊल पुढे येऊ शकते, जेव्हा भारतात सार्वजनिकरित्या प्रवेश करण्यायोग्य चार्जिंग स्टेशन मोठ्या संख्येने असणे अपेक्षित आहे.

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब अद्याप सुरू झालेला नाही, जरी भारत सरकार स्वच्छ मोबिलिटी पर्यायांकडे हळूहळू प्रयत्न करत आहे.

युनिक नंबर प्लेट्सच्या नवीन आदेशासह, लोकांना अधिक इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्यासाठी सवलती विशेषतः आकर्षक घटक म्हणून काम करतात का हे पाहणे बाकी आहे.

सरकार बॅटरीवर लावल्या जाणाऱ्या करांमध्ये सवलतींचाही शोध घेत आहे, ज्यामुळे अखेरीस अधिक परवडणाऱ्या EVs मिळू शकतात.

येत्या काही वर्षांमध्ये खरेदीदारांना इलेक्ट्रिक वाहनांकडे आकर्षित करण्यासाठी या उपाययोजनांचे उद्दिष्ट आहे, त्याच बरोबर राज्य विभागांनी या ईव्हीच्या सहजतेने कार्य करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत.

भारतीय बँकांनी देखील नियमित वाहन कर्जापेक्षा कमी व्याजदराने ईव्हीसाठी कर्ज देणे सुरू केले आहे. राज्य परिवहनांसाठी, राज्य परिवहनांमधून उत्सर्जन पातळी कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक बस आणि इतर वाहने समाविष्ट केली जात आहेत.