नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे.
मोदी सरकारने आज राज्यसभेत याबाबत माहिती दिली. सरकारने म्हटले आहे की आरबीआयची कोणतीही क्रिप्टोकरन्सी सुरू करण्याची कोणतीही योजना नाही.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भातील प्रश्नाला लेखी उत्तर दिले. क्रिप्टोकरन्सीवर भारताचे नियंत्रण नाही.
त्यामुळे आरबीआय अशी कोणतीही योजना आणू शकत नाही, असे चौधरी म्हणाले. आरबीआय कोणतेही डिजिटल चलन आणणार नाही ज्यावर आरबीआयचे नियंत्रण असेल, असे ते म्हणाले.
आरबीआयचा डिजिटल रुपया लवकरच येण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना ही घोषणा केली होती.
आरबीआय आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये आपले डिजिटल चलन सुरू करेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले होते. भारताने क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही.
तथापि, क्रिप्टोच्या उत्पन्नावर 30% कर आकारला जातो. क्रिप्टोकरन्सीच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर 30% शुल्क आकारले जाईल.
चलन नफ्यावर विकले गेले नाही तरी 1% TDS भरावा लागेल. त्यामुळे क्रिप्टोच्या माध्यमातून कुठे कुठे व्यवहार होत आहेत हे तुम्ही समजू शकेल, असे सीतारामन म्हणाले होते.
