PM Modi: ब्रिटिश समाचार संगठन फाइनेंशियल टाइम्स (एफटी) के साथ एक साक्षात्कार में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की एकता और देश में विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव की अनुपस्थिति और सहिष्णुता के बारे में बात की है। जब प्रधानमंत्री मोदी से भारत में मुसलमानों के भविष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पारसी समुदाय की सफलताएं गिनाईं। उन्होंने भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों में पारसियों को भी अल्पसंख्यक बताया।

प्रधान मंत्री ने 20 दिसंबर, 2023 को फाइनेंशियल टाइम्स को बताया, दुनिया में हर जगह अत्याचार का सामना करने के बाद, उन्हें भारत में शरण मिली और वे शांति से रहते हुए समृद्ध हुए हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय समाज किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक समूह के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखता है। हालाँकि, फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि पीएम का जवाब भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को ध्यान में नहीं रखता है।

दरअसल, पीएम मोदी का अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक पारसी समुदाय की बात करना दिखाता है कि भारतीय किसी भी धार्मिक समूह से नफरत या भेदभाव नहीं करते हैं। चाहे ईरान के पारसी हों या इज़राइल के यहूदी, भारत दुनिया भर में सताए गए समुदायों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल रहा है। यह हिंदू समाज की ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की परंपरा और लोगों की समावेशिता के गुणों को दर्शाता है।

जहां तक मुसलमानों की बात है तो यह समुदाय हिंदुओं के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में कुल मुस्लिम आबादी 14.2 फीसदी है. 2001 से 2011 के बीच देश में मुसलमानों की आबादी 24% बढ़ी, जबकि इसी अवधि में हिंदुओं की आबादी केवल 16% बढ़ी। ऐसे में मुसलमानों के भविष्य पर सवाल पूछने वालों को ये आंकड़े देखने चाहिए।

फाइनेंशियल टाइम्स ने पीएम मोदी से विपक्ष की आवाज दबाने के उनकी सरकार के दावों पर भी सवाल पूछे. इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने हंसते हुए कहा कि उनके आलोचक मीडिया के विभिन्न माध्यमों से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने ऐसे आरोपों के जवाब में तथ्य पेश करने की आजादी की भी बात कही।

पीएम ने कहा, देश में एक पूरा इकोसिस्टम है, जो देश में उपलब्ध आजादी का इस्तेमाल संपादकीय, सोशल मीडिया, टीवी चैनल, वीडियो और ट्वीट के जरिए हमारे खिलाफ हर दिन ऐसे नए आरोप लगाने के लिए करता है। उन्हें यह अधिकार है, लेकिन दूसरों को भी तथ्यों के साथ जवाब देने का अधिकार है।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय लोगों की आकांक्षाओं के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, वे (देशवासी) जानते हैं कि देश नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि, एक दशक में भारतीयों की उम्मीदें भी बदल गई हैं। इस दौरान पीएम ने अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में विदेशी ताकतों द्वारा भारत में कट्टरवाद को बढ़ावा देने पर भी चिंता जताई।

पीएम मोदी ने कहा, भारत विदेश में बैठे कट्टरपंथी समूहों से चिंतित है। ये तत्व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नफरत फैलाते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। पीएम की यह टिप्पणी आतंकवादी गुरवतपंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिशों में भारत का हाथ होने के अमेरिकी दावों के जवाब में आई है। प्रधान मंत्री ने कहा कि वह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूतों पर गौर करेंगे।

नई दिल्ली : आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में बदलाव पर बुधवार को लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा हुई। और भारतीय न्यायिक संहिता भी पारित हो चुकी है। इन बदलावों पर गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में विस्तार से जवाब दिया। नए कानूनों में रेप, देशद्रोह आदि जैसे कई मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान है। वहीं, अब नए कानून में कहा गया है कि झूठे वादे करके संबंध बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यौन अपराधों में कड़ी सज़ा का प्रावधान

लोकसभा में भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून के मुताबिक, झूठे वादे करके या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में आएगा, ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। इसके अलावा अब सामूहिक बलात्कार के लिए सज़ा 20 साल तक होगी और नाबालिग से बलात्कार के लिए सज़ा मौत या आजीवन कारावास होगी।

मॉब लिंचिंग, आतंकवाद पर भी लगाई फांसी

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है और इस कानून में हम मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि आपने भी वर्षों तक देश पर शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? अमित शाह ने कहा कि अब तक किसी भी कानून में आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया था। पहली बार अब मोदी सरकार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है ताकि कोई उसकी कमियों का फायदा न उठा सके।

हिट एंड रन पर सजा, राजद्रोह की जगह देशद्रोह

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि देशद्रोह जैसे अंग्रेजों के काले कानून को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह देशद्रोह का कानून लाया गया है। देश के खिलाफ बोलना अपराध होगा। सशस्त्र विद्रोह के लिए जेल होगी। नए कानून के तहत हिट एंड रन मामले में आरोपी को 10 साल की सजा होगी। वहीं, अगर दुर्घटना करने वाला व्यक्ति घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार (19 दिसंबर) को कहा कि देश में जनधन योजना के तहत खोले गए 20 फीसदी बैंक खाते निष्क्रिय हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यसभा में राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) सांसद जयंत चौधरी द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा, लगभग 51.11 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में से लगभग 20 प्रतिशत खाते 06.12.2023 की तारीख में निष्क्रिय थे।

निष्क्रिय खाता क्या है, यह समझाते हुए कराड ने आगे कहा, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि ग्राहक दो साल से अधिक की अवधि के लिए खाते में रहता है, तो बचत और चालू खाते को निष्क्रिय माना जाना चाहिए। माध्यम से कोई लेन-देन नहीं होता है, तो खाता निष्क्रिय होने के कई कारण हो सकते हैं और इसका खाताधारक के गायब होने से सीधा संबंध नहीं है।

इसके अतिरिक्त, ग्राहक किसी भी समय निष्क्रिय खाते को निःशुल्क सक्रिय करने का अनुरोध कर सकते हैं। जरूरी केवाईसी करने के बाद बैंक इन खातों को सक्रिय कर देते हैं। मंत्री ने कहा कि निष्क्रिय खातों में से आधे से थोड़ा कम खाते महिलाओं के हैं, 06.12.2023 तक, कुल 10.34 करोड़ निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों में से 4.93 करोड़ खाते महिलाओं के थे। निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि लगभग 12,779 करोड़ रुपये है जो पीएमजेडीवाई खातों में जमा कुल राशि का लगभग 6.12 प्रतिशत है।

मंत्री ने कहा कि, हालांकि खाताधारक को इस जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है, लेकिन वह जब चाहे अपने खाते को पुनः सक्रिय करके पैसे निकाल सकता है। कराड ने दावा किया कि बैंक निष्क्रिय खातों का प्रतिशत कम करने के प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इस कारण निष्क्रिय खातों का प्रतिशत मार्च 2017 में 40 प्रतिशत से घटकर नवंबर 2023 में 20 प्रतिशत हो गया।

प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत लोगों के जीरो-बैलेंस खाते खोले गए थे। हालाँकि, कई रिपोर्टों से पता चला है कि सिर्फ खाता खोलने का मतलब यह नहीं है कि लोग उनका उपयोग करेंगे।