Election 2024 : पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के लिए यूपी के बुलंदशहर को क्यों चुना? क्या है असली वजह?

Politics

25/01/2024

Congress is enemy of peace in Karnataka, it is enemy of development: PM Modi

Election 2024| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। सफलता के नजरिए से देखें तो बुलंदशहर पहले भी बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद रहा है।

इसके अलावा भी कई कारण हैं जो बीजेपी संगठन को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए बुलंदशहर आने पर मजबूर कर रहे हैं। संगठन और सरकार का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को ऐतिहासिक बनाना है।

2019- बीजेपी संगठन ने लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत के लिए मेरठ को चुना था. प्रधानमंत्री की रैली यहां मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद और हापुड को केंद्र में रखकर आयोजित की गई थी, लेकिन रैली के अंत में खाली पड़ी कुर्सियों ने संगठन की कमजोरी की परतें खोल दी हैं।

इस रैली की तुलना में 2014 के लोकसभा में यूपी में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत बहुत जोरदार थी। बीजेपी के किसान मोर्चा के बैनर तले संगठन ने बुलंदशहर की इस रैली में भीड़ जुटाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस रैली से पूरे यूपी और देश में जो संदेश गया उससे लोकसभा में बीजेपी की जीत का रास्ता साफ हो गया।

पीएम की रैली सिर्फ बुलंदशहर में ही क्यों?

इस सीट से श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के नायक और दिग्गज बीजेपी नेता कल्याण सिंह सांसद रह चुके हैं। बुलन्दशहर कल्याण सिंह की कर्मभूमि रही है। यह सीट दशकों से बीजेपी और कल्याण सिंह के लिए अजेय रही है। इस लोकसभा सीट पर 1990 के दशक से बीजेपी का कब्जा है।

कल्याण सिंह के बीजेपी से अलग होने के बाद केवल एक बार कल्याण सिंह के बेहद करीबी शिष्य कमलेश वाल्मिकी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इस सीट से सांसद चुने गये थे। बाद में कल्याण सिंह के साथ यह सीट भी बीजेपी के कब्जे में आ गई।

इस सीट पर बीजेपी की जीत का समीकरण बाबूजी कल्याण सिंह की बिरादरी का लोध राजपूत वोटर तय करता है. बीजेपी की इस सीट पर ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य वोट हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं।

4 जिलों की जनता करेगी ऐतिहासिक रैली

प्रधानमंत्री की यह रैली बुलंदशहर से कुछ किलोमीटर दूर चोला इलाके की पुलिस शूटिंग रेंज में होगी। यह इलाका नोएडा के करीब है और बुलंदशहर जिले का ग्रामीण इलाका है। इसके अलावा खुर्जा-अलीगढ़ से चोला होते हुए आने वाले ग्रामीण समर्थकों के लिए भी यहां पहुंचना बेहद आसान है।

इस रैली में अलीगढ से समर्थक सड़क और रेल मार्ग से आसानी से पहुंच सकेंगे। रैली में बुलन्दशहर, नोएडा, अलीगढ और हापुड जिले के समर्थकों की मदद से लाखों लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य है।

किसानों के विरोध से दूर बुलंदशहर एक बेहतर विकल्प

अयोध्या में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी किसानों से जुड़े मुद्दे बीजेपी के लिए उतने ही कड़वे बने हुए हैं। पीएम की इस रैली के लिए बुलंदशहर के अलावा बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ अच्छे विकल्प थे, लेकिन ये तीन जिले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके।

इन इलाकों में किसान संगठनों के प्रभाव के कारण यहां विरोध जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं. हाल ही में भारतीय किसान यूनियन ने एक बार फिर आंदोलन का ऐलान किया है, ऐसे में पीएम की बुलंदशहर रैली से सही माहौल मिलेगा।

बीजेपी के लिए शुभ संकेत है बुलंदशहर

2014 के बेहतरीन नतीजों के बाद बीजेपी बुलंदशहर को ‘सौभाग्यशाली’ मान रही है, इसलिए एक बार फिर चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए इसी धरती को चुना गया है, तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सुरक्षा को लेकर जांच की जा रही है।

तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक यहां आ चुके हैं। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देशभर में बने माहौल में बुलंदशहर की यह रैली और ऊर्जा का संचार करेगी और बीजेपी संगठन भी यही चाहता है।

मीरा रोड की शेरनी ‘गीता जैन’ ने दिखाये तीखे तेवर, चला बुलडोज़र और गिरे दंगाईयो के अवैध निर्माण

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Rajneta

25/01/2024

मुंबई: अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा से पहले मुंबई के मीरा रोड पर हिंसा (Mira Road Riots) सामने आई थी। 21 जनवरी की रात राम मंदिर जुलूस को एक समुदाय ने निशाना बनाया था। राम मंदिर जुलूस पर पथराव, हमला और तोड़फोड़ करने वालों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है।

इस बीच यहां की विधायक गीता जैन की खूब चर्चा हो रही है। राम मंदिर जुलूस को निशाना बनाने और महिलाओं से मारपीट का मुद्दा सबसे पहले गीता जैन ने उठाया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और बीजेपी नेता नीतीश राणे और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने इस घटना पर संज्ञान लिया।

‘दादागिरी’ बर्दाश्त नहीं करेंगे

5 जुलाई 1964 को मुंबई के अंधेरी में जन्मी गीता जैन मीरा रोड हिंसा मामले में एक ताकतवर विधायक बनकर उभरी हैं। 21 जनवरी की रात जब उपद्रवियों ने राम मंदिर जुलूस को निशाना बनाया तो वह सबसे पहले एक्शन में आईं। उन्होंने इलाके में हुई घटना और हिंसा की जानकारी अधिकारियों और सरकार से उठाई थी।

गीता जैन की मांग है कि मीरा रोड के नया नगर और शांति नगर समेत सभी इलाकों में पूरी सफाई होनी चाहिए. सभी अवैध निर्माण तोड़े जाएं। गीता जैन का कहना है कि इस इलाके में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जाने पर आधार कार्ड की मांग की जाती है।

लोकतंत्र का मतलब है कोई भी कहीं भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी खास समुदाय के खिलाफ धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गीता जैन ने इलाके के पुलिस कमिश्नर से पूरे मामले में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

नियम-कायदों से ऊपर कोई नहीं

गीता जैन का कहना है कि इस क्षेत्र में सभी को नियम-कानून का पालन करना होगा. ये मेरा क्षेत्र है और वो आपका क्षेत्र है. यह काम नहीं करेगा। अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई मीरा भयंदर निगम ने ही की थी। गीता जैन ने कहा कि कार्रवाई पूरी होनी चाहिए।

ताक मीरा रोड हिंसा मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. इसमें वीडियो बनाकर धमकी देने वाला युवक भी शामिल है।

पार्षद, मेयर और अब विधायक

गीता जैन मीरा रोड इलाके से विधायक हैं। उन्होंने 2019 का चुनाव मीरा भयंदर सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर जीता था। तब उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मेहता को 15 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। गीता जैन 21 अक्टूबर 2020 को शिवसेना में शामिल हुईं।

इसके बाद गीता जैन बीजेपी में शामिल हो गईं। वह 31 जुलाई 2022 से बीजेपी के साथ हैं। गीता जैन इससे पहले तीन बार (2015 से अगस्त 2017 तक) इस क्षेत्र की मेयर रह चुकी हैं। इससे पहले वह कई बार पार्षद भी रह चुकी हैं।

2002 में पहली बार पार्षद बने

गीता जैन 2002 में पहली बार मीरा भयंदर नगर पालिका की पार्षद चुनी गईं। इसके बाद उन्होंने 2012 और फिर 2015 में जीत हासिल की। गीता जैन लंबे समय से राजनीति में हैं। अगस्त 1984 में उनकी शादी भरत जैन से हुई।

उन्होंने मुंबई के पीवीटी पॉलिटेक्निक कॉलेज से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जैन तीन भाई-बहनों में बड़ी बहन थीं। उनके पिता जोगेश्वरी में एक खुदरा कपड़े की दुकान चलाते थे। एम.ए. हाई स्कूल, अंधेरी में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा भवन्स कॉलेज, मुंबई से पूरी की।

ज्ञानवापी ढांचे की ASI सर्वे रिपोर्ट होगी सार्वजनिक, वाराणसी कोर्ट का आदेश: मुस्लिम पक्ष कर रहा था विरोध

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Rajneta

24/01/2024

वकील हरिशंकर जैन बोले – अब सबको पता चलेगा

Gyanvapi | वाराणसी कोर्ट ने बुधवार (जनवरी 24, 2024) को एक अहम फैसला सुनाया है। इसमें ज्ञानवापी के ढांचे में ‘भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण’ (एएसआई) द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण को सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के साथ, जिला न्यायाधीश एके विश्वेशा ने एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति की मांग करते हुए संबंधित पक्षों द्वारा दायर आवेदनों का निपटारा कर दिया। इससे साफ है कि अब इस रिपोर्ट को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग देख सकेंगे.

ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील हरि शंकर जैन ने कहा, बहुत सारी आपत्तियां उठाई गईं कि एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और रिपोर्ट दोनों पक्षों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया. रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी और सभी को पता चल जाएगा कि रिपोर्ट में क्या है।

दरअसल, एएसआई ने ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट 18 दिसंबर 2023 को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी थी। इसके बाद हिंदू पक्ष ने कोर्ट से रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी. हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

इस संबंध में हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी ने कहा था कि एएसआई की टीम ने 100 दिनों तक ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण किया था. एएसआई रिपोर्ट भारी होने के कारण सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपी गई। दूसरी ओर, रिपोर्ट को गुप्त रखने और इसे जनता के सामने आने से रोकने के लिए मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली ‘अंजुमन अरेंजमेंट्स’ द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। इस पर वकील अनुपम द्विवेदी ने कहा था कि इसे रोकना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मूल भावना और सूचना के अधिकार के खिलाफ है।

#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh | On the Gyanvapi case, Advocate Hari Shankar Jain, says, "A lot of objections were raised that do not make the (ASI) report public…Today, the Court heard both sides and decided to make the report available to both parties. The report will be… pic.twitter.com/8R82t201GH
— ANI (@ANI) January 24, 2024

आपको बता दें कि 21 जुलाई को वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश के अनुसार, एएसआई ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था। यह सर्वेक्षण यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि मस्जिद किसी हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर बनाई गई थी या नहीं। इसके बाद 4 अगस्त, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को वाराणसी में ‘वजुखाना’ क्षेत्र को छोड़कर ज्ञानवापी संरचना का सर्वेक्षण करने से रोकने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि पिछले साल इसी ‘वजूखाना’ इलाके में ‘शिवलिंग’ मिला था।

इसके बाद एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया था कि वह उस इलाके में साइट पर कोई खुदाई नहीं करेगा और न ही ढांचे को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने वहां सर्वे करने की इजाजत दे दी थी. कोर्ट ने यह आदेश ‘अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था. यह समिति वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है। समिति ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश (3 अगस्त 2023) को चुनौती दी थी।

इसी आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी थी. आपको बता दें कि 21 जुलाई 2023 को वाराणसी जिला न्यायाधीश ने एएसआई के निदेशक को पहले से सील किए गए वजूखाना को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह मस्जिद पहले हिंदू थी मंदिर। चाहे वह मौजूदा ढांचे के ऊपर बनाया गया हो या नहीं।

इसके बाद 3 अगस्त 2023 को इलाहाबाद HC ने वाराणसी कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा. आपको बता दें कि हाल ही में 20 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद बाथरूम की सफाई कलेक्टर एस राजलिंगम की देखरेख में की गई थी। वहां उपासक अक्सर अपने हाथ-पैर धोते थे। सालों से हो रहा है शिवलिंग का अपमान! ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है। अब आला अधिकारियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्थल की सफाई की जा रही है।

दरअसल, हिंदू महिलाएं इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। उन्होंने शिवलिंग वाले स्थान पर साफ-सफाई रखने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया था। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि कथित बाथरूम काफी गंदा हो गया है। ये मांग इसलिए की गई थी। 16 जनवरी 2024 को ही सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सफाई का आदेश दिया था। इस मामले में वकील विष्णु जियान ने वजुखाना में बने शिवलिंग की सफाई को लेकर 2 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की थी।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल बंगाल में प्रवेश करेगी, अब होगी राहुल गांधी की असली परीक्षा

Rajneta

24/01/2024

Congress leader Rahul Gandhi with supporters during the Bharat Jodo Nyay Yatra, in Assam.(Photo | PTI)

Bharat Jodo Nyay Yatra| मणिपुर से खराब शुरुआत और असम में हिमंत बिस्वा सरमा से टकराव के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, लेकिन जो संकेत दिया है वो उससे कम भी नहीं है।

पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की ममता बनर्जी की घोषणा के साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि उसका भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। टीएमसी की यह प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही है, जब उसने सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी के नेताओं से मुलाकात की थी।

असम के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 जनवरी को कूच बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने जा रही है। असम की तुलना में पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा को छोटा रखा गया है। असम में न्याय यात्रा के तहत 833 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जबकि पश्चिम बंगाल के लिए यह दूरी केवल 523 किलोमीटर है।

असम के 17 जिलों से होकर गुजरने वाली राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम बंगाल के केवल 7 जिलों को कवर करेगी, जिसमें कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले मालदा और मुर्शिदाबाद भी शामिल हैं। बंगाल के बाद न्याय यात्रा बिहार पहुंचेगी, जहां नीतीश कुमार के ताजा इशारे से पहले से ही उथल-पुथल मची हुई है।

ममता बनर्जी के बेहद सख्त रुख के बावजूद कांग्रेस के सुर काफी नरम नजर आ रहे हैं. भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मीडिया के सवालों पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश कहते हैं, आपने ममता जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा है… पूरा बयान यह है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और हराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।’ बी जे पी। पीछे नहीं हटेंगे… हम इसी भावना के साथ पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं।

राहुल गांधी का ये भी कहना है कि न्याय यात्रा के लिए ममता बनर्जी को न्योता दिया गया है और जयराम रमेश के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के नेताओं को न्योता दिया है।

लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए एक टीएमसी नेता ने कहा, हमें कांग्रेस से कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है और अगर मिलेगा भी तो हमारे इसमें शामिल होने की संभावना नहीं है। टीएमसी के इतने सख्त रुख के बावजूद कांग्रेस काफी नरम रुख अपना रही है। कुछ-कुछ वैसे ही जैसे 2019 के आम चुनाव में एसपी-बीएसपी गठबंधन के आसपास कांग्रेस को न जीतने देने के बावजूद जब भी अखिलेश यादव और मायावती का जिक्र आता था तो राहुल गांधी और कांग्रेस नेता बड़े सम्मान से पेश आते थे।

ममता बनर्जी के प्रति कांग्रेस का रवैया इतना नरम क्यों है?

22 जनवरी की सर्वधर्म समभाव रैली में भी ममता बनर्जी के निशाने पर कांग्रेस ही थी. सीट बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेतृत्व को आड़े हाथों लिया था। वहीं इससे ठीक पहले टीएमसी की एक बैठक से खबर आई थी, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस सभी 42 सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ सकती है।

लेकिन राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि ऐसी बातों को तूल न दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का कोई न कोई नेता कुछ न कुछ टिप्पणियां करता रहता है, लेकिन उनके खुद ममता बनर्जी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं।

यह तो नहीं पता कि राहुल गांधी की ये बातें और भावनाएं ममता बनर्जी तक पहुंचीं या नहीं, लेकिन करीब 24 घंटे के अंदर ही ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस को लेकर अपने रुख पर कायम ममता बनर्जी का कहना है, मैंने उन्हें सीट बंटवारे पर प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने शुरुआत में ही इसे खारिज कर दिया, हमारी पार्टी ने अब बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

टीएमसी नेतृत्व के सब कुछ साफ-साफ कहने के बावजूद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश कह रहे हैं, कभी रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ जाता है। कभी लाल बत्ती आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे हट जाएं। राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए जयराम रमेश कहते हैं, हम ममता जी के बिना इंडिया ब्लॉक की कल्पना नहीं कर सकते। इंडिया ब्लॉक पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव लड़ेगा और सभी सहयोगी दल भाग लेंगे।

जयराम रमेश ने ममता बनर्जी के बयान को अपने तरीके से समझने और समझाने की कोशिश की और दावा किया कि ममता बनर्जी यह कहना चाह रही हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना हम सभी की प्राथमिकता है। कांग्रेस महासचिव को अब भी उम्मीद है कि चल रही बातचीत में कोई बीच का रास्ता निकलेगा और पश्चिम बंगाल में सभी सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे – हालांकि, कांग्रेस नेता की बातें लकीर खींचती नजर आ रही हैं। अब एक ही रास्ता है कि कांग्रेस दो सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हो जाए और ममता बनर्जी इतनी मेहरबान हो जाएं।

कांग्रेस के लिए अवसर है, ‘आपदा में अवसर’

भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से शुरू हुई, जहां कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में है। जो थोड़ा-बहुत टकराव देखने को मिला वह सिर्फ केरल, तेलंगाना और कर्नाटक में था, जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी। हालांकि राहुल गांधी को हरियाणा की बीजेपी सरकार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं हुई।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी मणिपुर में टकराव से शुरू हुई है, जहां बीजेपी की सरकार है। आगे बढ़ते हुए असम तो आ गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां राहुल गांधी को समर्थन मिल सकता था, वह भी नहीं मिलने वाला है।

बेशक ममता बनर्जी को समर्थन न मिले, लेकिन पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के लिए पूरी संभावना है। आख़िर आपदा में भी अवसर है। वो चाहें तो ममता बनर्जी के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी को समर्थन देकर कांग्रेस के लिए कुछ और संभावनाएं पैदा कर सकते हैं – लेकिन इसके लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के प्रति रुख बदलना होगा।

जिस तरह 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में राहुल गांधी एक ही रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ही तराजू पर तौल रहे थे, एक बार फिर वही उग्र स्वभाव तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपनाना होगा। कम से कम पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति यूपी से बेहतर है।

कांग्रेस यूपी में तो अमेठी हार गई, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में भी अधीर रंजन चौधरी को भरोसा है कि वह अकेले दम पर दोनों सीटें जीतेंगे। अगर कांग्रेस ऐसी कुछ और सीटों पर कोशिश करती है तो जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते वो ममता बनर्जी की जगह कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव तो अलग बात है, जिसे ममता बनर्जी ने एक पैर से जीत लिया था, लेकिन दो पैरों से दिल्ली जीतना अब भी उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है।

जानें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पूरी कहानी, लोकसभा चुनाव से पहले भारत रत्न देने के क्या है मायने?

Rajneta

24/01/2024

Biography Former Chief Minister of Bihar| केंद्र सरकार ने मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की। उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। सवाल उठाया जा रहा है कि जिस कर्पूरी ठाकुर को अब तक बिहार में राजद और जदयू या फिर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपना आदर्श मानते रहे हैं, उन्हें भाजपा सरकार ने भारत रत्न क्यों दिया है?

बिहार में लालू यादव दशकों से कर्पूरी ठाकुर को अपना राजनीतिक गुरु बताते रहे हैं। राजद के बैनर-पोस्टर में हमेशा कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर लगी रही है। लालू यादव हमेशा कर्पूरी ठाकुर को अपना नेता बताते रहे हैं। वहीं, नीतीश कुमार ने हमेशा कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श माना है। वह कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने की बात करते रहे हैं. कर्पूरी ठाकुर को जेडीयू के पोस्टर और बैनर में भी देखा गया है।

बीजेपी खुद को कर्पूरी ठाकुर का करीबी साबित करने में जुटी है। ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र सरकार ने इस समय कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान देने की घोषणा क्यों की है?

बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसकी वजह 2024 का लोकसभा चुनाव है। कर्पूरी ठाकुर आज भी बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इन वर्गों के लोग कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते हैं।

मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर देश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन वर्गों को आरक्षण दिया था। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के समर्थक रहे हैं। ऐसे में उन्हें भारत रत्न देकर केंद्र की मोदी सरकार पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को अपने पक्ष में एकजुट करना चाहती है।

बिहार में जातीय जनगणना कराकर और आरक्षण का दायरा 75 प्रतिशत तक बढ़ाकर बिहार सरकार या जदयू और राजद ने इन वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इसके जवाब में मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे।

ऐसे में मोदी सरकार ने राजद और जदयू की राजनीति पर जोरदार हमला करने की कोशिश की है. बीजेपी जानती है कि अगर उसे लोकसभा चुनाव में बिहार में बड़ी जीत हासिल करनी है तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। बिहार में इन वर्गों की आबादी काफी अधिक है। ऐसे में इसी मकसद से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है।

तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी जातीय जनगणना से डर गई

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए मजबूर हो गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार की महागठबंधन सरकार द्वारा कराई गई जातीय जनगणना से बीजेपी दबाव में आ गई है. ऐसे में केंद्र सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है।

उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे. हमें खुशी है कि पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह फैसला लिया है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह महत्वपूर्ण है या नहीं, मायने यह रखता है कि हमारी मांग पूरी हुई है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जाति जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद सामने आए जनसंख्या के आंकड़ों के कारण केंद्र सरकार को यह फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को बहुत पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था।

हमने इस आवाज को सदन से लेकर सड़क तक उठाया, लेकिन केंद्र सरकार की नींद तब खुली जब वर्तमान बिहार सरकार ने सामाजिक सरोकार के तहत जातीय जनगणना करायी और बहुजनों के हित में आरक्षण का दायरा बढ़ाया. डर सच है, राजनीति को दलित-बहुजन सरोकारों पर ध्यान देना होगा।

जातीय जनगणना कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि

इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। जातीय जनगणना ही वास्तव में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि इसके बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। उन्होंने लिखा है कि लेकिन मोदी सरकार न तो अद्यतन जाति जनगणना कराना चाहती है और न ही 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर रही है।

कांग्रेस पार्टी पिछड़े और वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पांच स्तंभों में से एक ‘भागीदारी न्याय’ है, जिसमें राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बुधवार को कहा कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मशती है, जिन्हें सरकार ने ‘भारत रत्न’ देने की घोषणा की है। पूरी कांग्रेस पार्टी ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आप कर्पूर को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो उनका भागीदारी से जुड़ा मॉडल लागू कीजिए।

आइए जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में

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कर्पूरी ठाकुर कौन थे?

कर्पूरी ठाकुर को बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय की लौ जलाने वाले नेता माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म एक साधारण नाई परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने जीवनभर कांग्रेस विरोधी राजनीति की और अपना राजनीतिक मुकाम हासिल किया। आपातकाल के दौरान भी तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार नहीं करा पाईं।

कर्पूरी ठाकुर 1970 और 1977 में मुख्यमंत्री बने

कर्पूरी ठाकुर 1970 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 22 दिसंबर 1970 को उन्होंने पहली बार राज्य की कमान संभाली। उनका पहला कार्यकाल केवल 163 दिनों तक चला। 1977 की जनता लहर में जब जनता पार्टी को भारी जीत मिली तब भी कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। वह अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सके।

इसके बाद भी उन्होंने अपने दो साल से कम के कार्यकाल के दौरान समाज के दबे-कुचले लोगों के हितों के लिए काम किया. बिहार में मैट्रिक तक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। साथ ही राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करना अनिवार्य कर दिया गया।

अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के पक्ष में कई ऐसे काम किये, जिससे बिहार की राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन आया। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक ताकत काफी बढ़ गई और वह बिहार की राजनीति में समाजवाद का एक बड़ा चेहरा बन गये।

लालू-नीतीश हैं कर्पूरी ठाकुर के शिष्य

बिहार में समाजवाद की राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हैं. जनता पार्टी के दौर में लालू और नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर की उंगली पकड़कर राजनीति के गुर सीखे थे। ऐसे में जब बिहार में लालू यादव सत्ता में आए तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के काम को आगे बढ़ाया. वहीं, नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा समुदाय के पक्ष में भी कई काम किये।

बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर है महत्वपूर्ण

चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु 1988 में हो गई, लेकिन इतने साल बाद भी वह बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं।

गौरतलब है कि बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी करीब 52 फीसदी है. ऐसे में सभी राजनीतिक दल प्रभाव जमाने के मकसद से कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते रहते हैं। यही वजह है कि 2020 में कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में ‘कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र’ खोलने की घोषणा की थी।

सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले बिहार के तीसरे व्यक्ति

कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले बिहार के तीसरे व्यक्ति होंगे। उनसे पहले यह सम्मान प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। बिहार में जन्मे बिस्मिल्लाह खान को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हालाँकि, उनका जन्मस्थान उत्तर प्रदेश का वाराणसी ही रहा। उनका परिवार आज भी काशी में रहता है।

बुधवार को कर्पूरी ठाकुर की जयंती

आमतौर पर केंद्र सरकार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कभी पद्म पुरस्कार तो कभी भारत रत्न की घोषणा करती है। इस बार सरकार ने गणतंत्र दिवस से दो दिन पहले भारत रत्न की घोषणा की है। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई है।

ये बात कर्पूरी ठाकुर के बेटे ने कही

कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा कि यह फैसला लेने के लिए मैं बिहार की 15 करोड़ जनता की ओर से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

ये बात पीएम मोदी ने कही

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। वह भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं।

दलितों के उत्थान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है, बल्कि हमें एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने के उनके मिशन को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करता है।

यह बात कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव रहे सुरेंद्र किशोर ने कही

कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव रहने के बाद पत्रकारिता में आये बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने कहा, ‘वह सचमुच इसके हकदार थे. भले ही आज उनके नाम पर जाति आधारित गोलबंदी हो रही हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

आगे और पीछे का मतलब उस हिसाब से नहीं था. उनके मन के आसपास रहने वाले लोग भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, वरना ये खुशी और भी बड़ी होती. मैं खुश हूं। बिहार खुशहाल है. इस जननायक को उसका वास्तविक हक दिलाना होगा। उनके निधन के बाद से ही इसका इंतजार किया जा रहा था.

अब तक 48 लोगों को मिल चुका है यह सम्मान

करीब 68 साल पहले शुरू हुए इस सर्वोच्च सम्मान से अब तक 48 हस्तियों को सम्मानित किया जा चुका है। इसे सबसे पहले वर्ष 1954 में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, वैज्ञानिक चन्द्रशेखर वेंकटरमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था।

यह सम्मान पाने वाली 10 साल में छठी हस्ती

मोदी सरकार के करीब 10 साल के कार्यकाल में अब तक पांच हस्तियों को सर्वोच्च सम्मान दिया जा चुका है. अब कर्पूरी ठाकुर यह सम्मान पाने वाले छठे व्यक्ति होंगे. दिवंगत प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख से पहले यह सर्वोच्च सम्मान मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान साल 2015 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया गया था. चार साल बाद, पिछले लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद, तीन हस्तियों को सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की गई।

महाराष्ट्र में ओबीसी सर्वे आज से, लोकसभा चुनाव की तनाव या मराठा आंदोलन का बढ़ता दबाव?

Politics

Rajneta

23/01/2024

OBC survey in Maharashtra | मराठा समुदाय की पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में पात्रता तय करने के लिए मंगलवार को पूरे महाराष्ट्र में एक अनिवार्य सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSCBC) एक नए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग करने जा रहा है। सर्वे में मराठा समुदाय और ओपन कैटेगरी को शामिल किया गया है। यह ओबीसी सर्वे 31 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे के लिए करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

राज्य में मराठा आरक्षण को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है. सर्वेक्षण ऐसे समय में शुरू होने वाला है जब मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारांगे-पाटिल अपने समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर मुंबई की ओर मार्च कर रहे हैं। बैठने की योजना बना रहे हैं।

कहा जा रहा है कि मनोज जारांगे पाटिल के आंदोलन के कारण सरकार को सर्वे की घोषणा करनी पड़ी। मनोज के साथ भारी भीड़ है, अगर वह मुंबई आते हैं तो भीड़ को संभालना सरकार के लिए चुनौती हो सकती है। कम से कम सर्वे की घोषणा के बाद लोग नरम पड़ेंगे और मनोज के पीछे भीड़ कम हो सकती है।

महाराष्ट्र सरकार ने मराठा कोटा कानून (2021 में कानून निरस्त होने के बाद ओबीसी आरक्षण की मांग बढ़ गई) को रद्द करने के अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक सुधारात्मक याचिका दायर की है। पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन याचिकाकर्ता के लिए आखिरी विकल्प होता है। कोर्ट इस पर बुधवार को सुनवाई करने जा रहा है।

सरकार के लिए यह राजनीतिक रूप से विस्फोटक स्थिति बन गई है. क्योंकि प्रमुख ओबीसी समूह प्रमुख मराठों को अपने आरक्षण में से कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। इसका विरोध करने वाला कोई भी समूह सत्तारूढ़ गठबंधन शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) के लिए बुरी खबर हो सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिन ओबीसी समूहों को आरक्षण मिला है, उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि वे अपने कोटे में किसी भी तरह की कटौती बर्दाश्त नहीं करेंगे।

राज्य में 31 जनवरी तक चलने वाला यह सर्वेक्षण सभी 36 जिलों, 27 नगर निगमों और सात छावनी बोर्डों में किया जाएगा। सरकार ने जनता से सहयोग की अपील की है। दूसरी ओर, राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने 28 अक्टूबर से 17 जनवरी के बीच राज्य में ओबीसी के 57 लाख रिकॉर्ड पाए हैं। इनमें से 1.50 लाख लोगों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र भी मिला है।

महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन कानून-व्यवस्था के लिए समस्या पैदा कर रहा है। कई मंत्रियों के घरों और गाड़ियों पर हमले हो चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में काफी हिंसा हुई थी। इस मुद्दे पर चार युवाओं की आत्महत्या के बाद महाराष्ट्र हिल गया था। उन युवकों ने अपने सुसाइड नोट में आत्महत्या का कारण मराठा कोटा लागू न होना बताया था।

हालाँकि, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय न केवल संख्या में सबसे बड़ा है, बल्कि राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली वर्ग भी है। पिछले कई दशकों से राज्य मंत्रिमंडल में मराठों की हिस्सेदारी कभी भी 52% से कम नहीं रही है। 1960 में महाराष्ट्र बनने के बाद ज्यादातर समय तक मराठा ही मुख्यमंत्री रहे हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार मराठों का राज्य के लगभग 50% शैक्षणिक संस्थानों, 70% सहकारी संस्थानों और 70% से अधिक कृषि भूमि पर नियंत्रण है।

कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष देशभर में जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। बिहार में ऐसा सर्वे पहले ही हो चुका है और इसे लेकर बीजेपी की आलोचना हो चुकी है. बीजेपी सैद्धांतिक तौर पर जातीय जनगणना के विरोध में है। नवंबर में पांच राज्यों के चुनाव में विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की लेकिन मोदी की गारंटी के आगे सारे मुद्दे फेल हो गये।

विपक्ष ने उम्मीद नहीं खोई, उसने फिर से जाति जनगणना की मांग रख दी. विपक्ष इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से मुद्दा बनाना चाहता है। इससे निपटने के लिए मंगलवार से महाराष्ट्र में ओबीसी जनगणना शुरू की जा रही है। यूपी (80) के बाद महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें हैं।

अगर विपक्ष का ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में तूल पकड़ गया तो शिंदे सेना के लिए महाराष्ट्र में टिकना मुश्किल हो जाएगा, वैसे भी वो बीजेपी के समर्थन में है। यही वजह है कि विपक्ष को कोई मौका दिए बिना सर्वे की घोषणा कर दी गई है। यह अलग बात है कि शिंदे सेना और भाजपा सर्वे नतीजों के आधार पर जनता से जनादेश मांगती है।

दुनिया की बढ़ी टेंशन, जॉम्बी वायरस को लेकर क्यों चिंतित हैं वैज्ञानिक, जानिये कोरोना से कितना खतरनाक है यह?

Health

Rajneta

23/01/2024

Zombie Virus of Arctic Permafrost Scientists Have Warned Can Bring Pandemic: कोरोना महामारी का आतंक दुनिया से अभी खत्म नहीं हुआ है, वैज्ञानिक नई-नई घातक बीमारियों को लेकर चेतावनी जारी कर रहे हैं। ये आने वाली बीमारियाँ न सिर्फ चिंता बढ़ा रही हैं बल्कि बड़े पैमाने पर तबाही का भी संकेत दे रही हैं।

जॉम्बी वायरस को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है. उनका कहना है कि जॉम्बी वायरस एक नई घातक महामारी ला सकता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। आखिर क्या है ये दुनिया का सबसे खतरनाक जॉम्बी वायरस और वैज्ञानिक इससे क्यों चिंतित हैं? क्या ये कोरोना से भी बड़ी महामारी ला सकता है?

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट में जॉम्बी वायरस जमे हुए हैं। आपको बता दें कि पर्माफ्रॉस्ट पृथ्वी की सतह पर या उसके नीचे जमी हुई परत है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट अब पिघल रहा है।

इस वजह से ये वायरस जानलेवा महामारी का कारण बन सकते हैं। ऐसे वायरस साइबेरियाई पर्माफ्रॉस्ट में पाए गए थे। प्राचीन ज़ोंबी वायरस को मेथुसेलह रोगाणुओं (Methuselah Microbes) के नाम से भी जाना जाता है।

फैल सकती हैं बड़ी बीमारियाँ

ज़ोंबी वायरस हजारों वर्षों से जमीन में दबे हुए हैं। अगर पृथ्वी का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये वायरस पृथ्वी पर बड़ी बीमारी फैला सकते हैं। इसके खतरे को भांपते हुए वैज्ञानिक आर्कटिक निगरानी नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं। इससे इस वायरस से होने वाले शुरुआती मामलों के बारे में पता लगाया जाएगा। इससे पहले भी वैज्ञानिक इस वायरस के खतरे को समझने की कोशिश कर चुके हैं।

हो सकती हैं डरावनी स्थितियाँ

साइबेरियाई पर्माफ्रॉस्ट से लिए गए नमूनों का अध्ययन करके इसकी खोज की गई। 13 वायरस के सैंपल इकट्ठा किए गए और उन पर रिसर्च की गई। अगर आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट इसी तरह पिघलता रहा तो जॉम्बी वायरस दुनिया के लिए भयानक हालात पैदा कर सकता है। ये वायरस सिग्नल सेल जीवों को संक्रमित कर सकते हैं।

इंस्टाग्राम-फेसबुक यूजर्स हो जाए सावधान, पढ़ें सरकार की गाइड़ लाइन्स, जो सोशल मीडिया को लेकर की है जारी

News

Rajneta

23/01/2024

Government of India Issues Guidelines for Security of Social Media Accounts Instagram-facebook: आज के समय में सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि शायद ही कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति या संस्था हो जो इसका इस्तेमाल न करता हो।

लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने विचार साझा करते हैं। फ़ोटो और पोस्ट साझा करें. साथ ही लाइक और कमेंट भी करें. लेकिन कई बार इसके इस्तेमाल से सुरक्षा और गोपनीयता को खतरा बताया जाता है।

हाल के दिनों में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों और यहां तक कि सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट पर हमले की खबरें आई हैं। सबसे बड़ी चुनौती आपके सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके।

सरकार ने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से CERT-In ने गाइडलाइंस जारी की हैं।

इसमें बताया गया है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। CERT-In एक सरकारी निकाय है जो ऐप्स और सेवाओं के भीतर कमजोरियों और बगों पर नज़र रखता है। सोशल मीडिया अकाउंट्स को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर कुछ प्रमुख दिशानिर्देश जारी किए हैं।

क्या है गाइडलाइन में

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक CERT-In ने कहा है कि हाल ही में हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट, आधिकारिक सरकारी अकाउंट और एंटरप्राइज अकाउंट पर हमले बढ़े हैं। इस वजह से इन व्यक्तियों या समूहों के सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

इसकी सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है कि आपका पासवर्ड मजबूत हो. यानी पासवर्ड बिल्कुल अलग और ऐसा हो कि कोई उसे समझ न सके. पासवर्ड में अलग-अलग नंबर और अक्षर होने चाहिए। दो-कारक या बहु-कारक प्रमाणीकरण किसी भी खाते को अधिक सुरक्षित बनाता है। इससे हैकर्स पासवर्ड जानने के बाद भी आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएंगे।

जीपीएस एक्सेस बंद करें

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक समर्पित ईमेल अकाउंट रखने की सलाह दी जाती है। यह भी सुनिश्चित करें कि इस ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट की साख अलग-अलग हो। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए जीपीएस एक्सेस बंद करें ताकि आपके स्थान को ट्रैक न किया जा सके।

सार्वजनिक वायरलेस नेटवर्क के उपयोग को सुरक्षित नहीं बताया गया है। क्योंकि इससे सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच बनाई जा सकती है। हैक ने नए सुरक्षा पैच के साथ सोशल मीडिया एप्लिकेशन और उपकरणों को नियमित रूप से अपडेट करने की भी बात कही।

Groww यूजर हुए परेशान, ट्रेडिंग ऐप हुआ ठप्प, नहीं हो पा रहा है लॉगिन

News

Rajneta

23/01/2024

Groww users upset, trading app crashes, not able to login

Groww Users Upset| आज सुबह से कई यूजर्स ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट की गई शिकायतों में कहा कि ऑनलाइन वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म Groww 23 जनवरी को ठीक से काम नहीं कर रहा था।

कई Groww उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार, ऐप ने एक त्रुटि दिखाते हुए कहा, “उफ़! कुछ गलत हो गया” जबकि कुछ अन्य ने कहा कि वे ऐप में लॉग इन करने में असमर्थ थे।

#groww app not working. Not able to login – its showing SOMETHING WENT WRONG. Is this the case with everyone?
Please help @_groww @NSEIndia @BSEIndia @SEBI_India pic.twitter.com/dgJu0RUqGb
— Anmol Saluja 🔆 (@anmolzzz1) January 23, 2024

कुछ लोगों ने कहा कि ग्रो ऐप पर उनका बैलेंस नहीं दिख रहा है और वे ऑर्डर निष्पादित नहीं कर पा रहे हैं। कई नाराज ग्राहकों ने कहा कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को गड़बड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।

सुबह 11:45 बजे ग्रो ने सीएनबीसी-टीवी18 को बताया कि समस्या का समाधान हो गया है। हालाँकि, कई एक्स उपयोगकर्ताओं ने कहा कि वे अभी भी ऐप का उपयोग करने में असमर्थ हैं। पोस्ट करते समय #groww के साथ 10,000 से अधिक पोस्ट थे।

Earthquake | चीन में हाहाकार, शिनजियांग में 7.2 तीव्रता का भूकंप, दिल्ली-NCR में महसूस हुये झटके

News

Rajneta

23/01/2024

Earthquake | चीन के दक्षिणी शिनजियांग क्षेत्र में सोमवार रात रिक्टर पैमाने पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आने के बाद दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज झटके महसूस किए गए।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने कहा, तीव्रता का भूकंप: 7.2, 22-01-2024, 23:39:11 IST, अक्षांश: 40.96 और लंबाई: 78.30, गहराई: 80 किमी, स्थान: दक्षिणी झिंजियांग, चीन पर आया।

अधिकारियों ने कहा कि किर्गिस्तान-झिंजियांग सीमा पर कई लोगों के घायल होने की खबर है और कुछ घर ढह गए हैं। भूकंप के बाद शिनजियांग रेलवे विभाग ने परिचालन और 27 ट्रेनों को तुरंत रोक दिया।

चीनी मीडिया के अनुसार, चीन के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में भूकंप का केंद्र वुशी काउंटी के पास 3.0 और उससे अधिक तीव्रता के 14 झटके दर्ज किए गए। भूकंप के केंद्र से करीब 17 किलोमीटर दूर सबसे बड़ा झटका 5.3 तीव्रता का था।

रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने चीनी सूत्रों के हवाले से बताया कि चीनी अधिकारियों ने आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं को सक्रिय किया और कई विभागों ने राहत प्रयासों का समन्वय किया, सूती तंबू, कोट, रजाई, गद्दे, फोल्डिंग बेड और हीटिंग स्टोव प्रदान किए।

कजाकिस्तान में, आपातकालीन मंत्रालय ने 6.7 की तीव्रता पर उसी भूकंप की सूचना दी। कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अल्माटी के निवासी ठंड के मौसम के बावजूद अपने घरों से भाग गए और बाहर एकत्र हुए, कुछ ने पायजामा और चप्पलें पहन रखी थीं।

इसके करीब 30 मिनट बाद झटके उज्बेकिस्तान में भी महसूस किए गए। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से किसी के घायल होने या क्षति की सूचना नहीं मिली है।

आइए जानते हैं तीव्रता का मतलब क्या है?

0- 1.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिर्फ सीज्मोग्राफ पर ही नजर आता है। 2-2.9 रिक्टर स्केल पर हल्का कंपन होता है। 3-3.9 रिक्टर स्केल पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजरा हो। 4-4.9 रिक्टर स्केल पर खिड़कियां टूट सकती हैं। दीवारें हिल सकती हैं। कच्ची पक्की इमारत ढह सकती है।

5-5.9 रिक्टर स्केल पर फर्नीचर हिलता है। 6-6.9 रिक्टर स्केल पर इमारतों की नींव दरकती है। इमारत की मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7-7.9 रिक्टर स्केल पर तबाही मच सकती है। इमारतें गिर जाती हैं। जमीन के अंदर पाइप फट सकते हैं।

8-8.9 रिक्टर स्केल पर इमारतें, बड़े पुल, सडकें फट सकती हैं। 9 रिक्टर स्केल पर धरती समुद्र की तरह लहर की भांति लहराती दिख सकती है। समुद्र में सुनामी भी आ सकती है। शहर में कोहराम मच सकता है।

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