नवी दिल्ली : जागतिक बाजारपेठेत खतांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी फॉस्फरस आणि पोटॅशियम खतांच्या अनुदानात ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आगामी खरीप हंगामासाठी सरकारकडून एकूण 60,939 कोटी रुपये दिले जातील, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली.
मागील आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये फॉस्फरस आणि पोटॅशियम खतांसाठी 57,150 कोटी रुपयांचे खत अनुदान देण्यात आले.
त्या तुलनेत यंदा 60,939 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. प्रती पोत्यामागे दिले जाणारे अनुदान रबी हंगामातील 1650 रुपयांच्या तुलनेत 2501 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.
2020-21 मध्ये अनुदान रु. 512 प्रति बॅग. अवघ्या दोन वर्षांत अनुदानात चौपटीने वाढ झाली आहे. युक्रेन आणि रशिया यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे अलीकडच्या काही महिन्यांत नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या मालाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे.
परिणामी, खतांच्या किमती जागतिक बाजारपेठेत गगनाला भिडल्या आहेत, त्याचा भारताला मोठा फटका बसला आहे.
अनुदानाचा निर्णय 1 एप्रिलपासून लागू होईल
अनुदानाचा निर्णय 1 एप्रिलपासून लागू होईल, असे खत मंत्रालयाने सांगितले. 2020-21 या आर्थिक वर्षात सरकारने खतांसाठी एकूण 1.28 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. मागील काही वर्षांत हा आकडा वार्षिक 80,000 कोटी रुपये होता.
मात्र, वाढत्या महागाईमुळे खतांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. तो शेतकऱ्यांवर पडू नये म्हणून सरकारने सलग दुसऱ्यांदा खत अनुदानात वाढ केली आहे.
अर्थात यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर बोजा वाढत आहे. 2021-22 मध्ये खत अनुदानाचा आकडा सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे.
जागतिक बाजारपेठेत खतांच्या किमती आटोक्यात न आल्यास अनुदानाचा आकडा नजीकच्या काळात दोन लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे.
