Credit and Finance for MSME | छोट्या व्यावसायिकांसाठी, छोट्या उद्योजकांसाठी आम्ही ही आनंदाची बातमी घेऊन आलो आहोत. त्यांना कर्ज घेताना येणाऱ्या अडचणी चुटकीसरशी दूर केल्या जातील. कर्ज मिळणे लवकरच सोपे होणार आहे.
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (SIDBI) उद्योग MSME क्षेत्रातील अग्रगण्य वित्तीय संस्था, MSME साठी नवीन क्रेडिट जोखीम रँकिंग सुरू करण्यासाठी सज्ज आहे.
सिडबीचा हा मास्टर प्लॅन छोट्या उद्योजकांच्या स्वप्नांना पंख देईल. यामुळे बँकांना लहान व्यवसायांना कर्ज देण्याबाबत त्वरित निर्णय घेता येतील.
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी TransUnion CIBIL आणि Online PSB Loans (OPL) यांनी संयुक्तपणे MSME साठी नवीन डिजिटल कर्ज प्रणाली विकसित केली आहे.
अशा प्रकारे ते एमएसएमईशी संबंधित क्रेडिट जोखमीसाठी योग्य स्कोअर प्रदान करेल. सध्या 400 SIDBI ग्राहकांसोबत याची चाचणी केली जात आहे आणि बँकेची योजना आणखी 600 ग्राहकांपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे.
नवीन रेटिंग तयार करण्यासाठी जीएसटी डेटा, आयटीआर रिटर्न आणि चालू बँक खात्याची माहिती गोळा केली जाईल, असे सिडबीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. हे तपशील कंपनीच्या परतफेडीच्या डेटाशी जुळले जाईल आणि प्रमाणित फिट स्कोअर नियुक्त केला जाईल.
उदाहरणार्थ ज्या कंपन्यांचे GST रेकॉर्ड अस्थिर आहे आणि कमाईतील अस्थिरतेमुळे कर्जाची परतफेड करणे अपेक्षित आहे, त्यांचा योग्य स्कोअर खराब असेल.
यावर आधारित एमएसएमईसाठी एक मानक श्रेणी तयार केली जाईल. त्यामुळे बँकांमध्ये अर्ज केलेल्या लघु उद्योजकांना कर्ज प्रकरणाची प्रक्रिया करणे सोपे होणार आहे. यासाठी हे मानांकन वापरले जाणार आहे.
बँकांच्या भूमिकेवर लक्ष
MSME असोसिएशन चेंबर ऑफ इंडियन मायक्रो, स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्रायझेस (CIMSME) चे अध्यक्ष मोहन गुप्ता यांच्या मते, बँका हे धोरण कसे स्वीकारतात यावर नवीन क्रमवारीचे यश अवलंबून असेल.
तसेच, MSME कडे सध्या रेटिंग आहेत, परंतु कर्जाच्या अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी बँकांना त्यांच्या स्वतःच्या अंतर्गत रेटिंग प्रणालीवर किंवा बँक क्रेडिट रेटिंग (BSR) वर अवलंबून राहावे लागते.
CIBIL कडे लहान व्यवसायांसाठी देखील क्रेडिट स्कोअर आहे. CIBIL MSME रँक (CMR) ज्याचे मूल्य 1 ते 10 दरम्यान आहे. त्यावर आधारित कर्ज वितरणाची प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. CMR-1 ते CMR-3 हे रेटिंग कमी जोखीम मानले जाते तर CMR-7 ते CMR-10 हे उच्च धोका मानले जाते.
माजी एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वी एमएसएमईसाठी रेटिंग सिस्टम तयार करण्याची घोषणा केली होती, परंतु गेल्या वर्षी जुलै 2021 मध्ये विद्यमान एमएसएमई मंत्री नारायण राणे यांनी संसदेत माहिती दिली की सरकारकडे अद्याप अशी कोणतीही योजना नाही.
