Cheque Bounce: चेक बाऊन्सची वाढती प्रकरणे पाहता वित्त मंत्रालयाने नुकतीच उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती.
यामध्ये त्यांना अनेक सूचना मिळाल्या, अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी, मंत्रालय चेक जारीकर्त्याच्या इतर खात्यांमधून पैसे कापण्याचा आणि त्याला नवीन खाती उघडण्यापासून रोखण्याचा विचार करत आहे.
किंबहुना चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर यंत्रणेवरचा भार वाढतो. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेपूर्वी कोणती पावले उचलावी लागतील, अशा सूचना अर्थ मंत्रालयाच्या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत.
उदाहरणार्थ, चेक जारी करणाऱ्याच्या खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यास, त्याच्या इतर खात्यांमधून रक्कम वजा करणे.
सूत्रांच्या मते, इतर सूचनांमध्ये चेक बाऊन्सच्या प्रकरणाला कर्ज डिफॉल्ट म्हणून हाताळणे आणि क्रेडिट माहिती कंपन्यांना अहवाल देणे समाविष्ट आहे. या सूचना स्वीकारण्यापूर्वी कायदेशीर मत जाणून घेतले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
या सूचनांची अंमलबजावणी झाल्यास पैसे देणाऱ्याला धनादेश द्यायला भाग पाडले जाईल आणि हे प्रकरण न्यायालयात नेण्याची गरज भासणार नाही.
यामुळे व्यवसाय करण्याची सुलभता देखील वाढेल आणि खात्यात पुरेसे पैसे नसतानाही धनादेश देण्याची प्रथा बंद होईल. चेक जारीकर्त्याच्या इतर खात्यातून रक्कम आपोआप वजा करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली आणि इतर सूचनांचे पालन करावे लागेल.
चेक बाऊन्स झाल्यास कोर्टात केस दाखल करता येते. हा दंडनीय गुन्हा आहे, ज्याचा दंड चेकच्या दुप्पट रकमेपर्यंत वाढू शकतो, किंवा दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकणार्‍या मुदतीसाठी किंवा दोन्हीपैकी एका वर्णनाच्या कारावासासह.
यापूर्वी अलीकडेच, उद्योग संस्था पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड कंपनीने अलीकडेच वित्त मंत्रालयाला विनंती केली होती की चेक बाऊन्स झाल्यास काही दिवसांसाठी बँकेतून पैसे अनिवार्यपणे थांबवावेत, जेणेकरून चेक जारीकर्त्याला जबाबदार धरता येईल.
