Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है. इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी (National Data Governance Policy) की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लेकर आ रही है। इस पॉलिसी में केवाईसी को आसान बनाया जाएगा।
बजट 2023 के भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी (National Data Governance Policy) लाएगी, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अज्ञात डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। फिलहाल इस पॉलिसी के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
राष्ट्रीय डेटा शासन नीति अज्ञात डेटा को सक्षम करेगी; जोखिम आधारित प्रणाली अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा: सीतारमण
National Data Governance Policy will enable anonymised data; KYC process will be simplified by adopting risk-based system: Sitharaman
— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2023
वहीं, सरकार ने 5जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी बड़े ऐलान किए हैं। बेहतर प्रदर्शन और इस सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सरकार इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब स्थापित करेगी। इसके अलावा बजट 2023 में डिजी लॉकर को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए हैं। इसका उपयोग अब दस्तावेज़ साझा करने में भी किया जा सकता है।
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राष्ट्रीय डेटा शासन नीति का अर्थ क्या है?
इस समय डेटा किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी संपत्ति बन गया है। ऐसे में दुनियाभर की तमाम कंपनियां और दूसरी एजेंसियां यूजर्स का डेटा हासिल करने की कोशिश करती हैं। इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। यूजर्स के डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाएगी।
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इस पॉलिसी का काम डेटा के इस्तेमाल को मैनेज करना होगा। ऐसी नीतियों में डेटा गुणवत्ता, पहुंच, सुरक्षा, गोपनीयता और उपयोग के संबंध में व्यक्तिगत नीतियां हो सकती हैं। हालांकि बजट 2023-24 में इस पॉलिसी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। संभव है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।
