उदगीर : लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथे ९५ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन सुरू झाले आहे. छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात आणि डॉ. ना.य. डोळे व्यासपीठावर संमेलनाचे उद्घाटन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते झाले.
उद्घाटनापूर्वी सकाळी ८ वाजता छत्रपती शिवाजी चौकातून ग्रंथदिंडी काढण्यात आली. यावेळी बोलताना शरद पवार म्हणाले की, प्रोपागंडा साहित्याची निर्मिती हे अत्याचाराला आमंत्रण देत असून असा विशिष्ट प्रोपागंडा आपल्या देशात पद्धतशीरपणे केला जात आहे.
राज्यकर्त्यांनी यासाठी साहित्य आणि प्रसारमाध्यमांच्या कमकुवत मुद्द्यांकडे बारकाईने पाहिले आहे. माध्यमांच्या बाबतीत त्यांनी चतुराईने कॉर्पोरेट जगताची मदत घेतली आहे. चित्रपटसृष्टीतही त्यांनी प्रवेश केला आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्रातही तोच प्रयोग आता होत आहे. साहित्यात त्यांनी स्थान मिळवले आहे. तोट्यात चालणाऱ्या प्रकाशन संस्थांचा ताबा घेतला आहे, हे असेच चालू राहिले तर चौथा स्तंभ कोसळायला वेळ लागणार नाही. हे टाळायचे असेल तर साहित्यिकांना डोळ्यात तेल घालून काळजी घ्यावी लागणार आहे, असे शरद पवार म्हणाले.
आपल्या देशात विशिष्ट विचारसरणीचा प्रोपोगंडा करण्याचा प्रयत्न काही घटक करत आहेत, याचे भान ठेवण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. साहित्य हे कोणत्याही विचारधारेला बांधील नसावे, असेही ते म्हणाले.
सत्तेचा माज वाढला की निर्बंध लादले जातात
प्रमुख पाहुणे असणारे ज्ञानपीठ विजेते कादंबरीकार दामोदर मावजो यांनी यावेळी सत्तेचा माज चढला की निर्बंध लादले जातात अशी टीका केली.
आज साहित्यिकांमध्येहेही चिअर लीडर्स तयार झालेत. ते सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्येक कृतीला गुमान प्रोत्साहन देतात अशी खंतही यावेळी त्यांनी बोलून दाखवली.
Delhi Riots 2020: The Untold Story आणि काश्मीर फाइल्स याचा सदंर्भ देऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
ते म्हणाले, पुस्तकांवर बंदी न्याय्य होती का? काश्मीर फाईल्स या चित्रपटात एकतर्फी चित्रण दाखवण्यात आले आहे, जे अर्धवट सत्य असल्याचे सांगितले जाते आणि त्यामुळे वादाला तोंड फुटले आहे.
माझ्या एका मित्राचे पुस्तक जाळले. पण पुस्तक तुम्हाला आवडत नाही म्हणून जाळणे किंवा त्यावर बंदी घालणे योग्य नाही. जर तुम्हाला झटपट उत्तर द्यायचे असेल तर दुसरी बाजू दाखवणारे पुस्तक लिहावे लागेल.
साहित्य फुलवायचे असेल तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायला हवे. पण सत्ताधरी मुजोर होतात तेव्हा निर्बंध लादले जातात.
एकाधिकारशाही बळकट करताना फॅसिझमला खतपाणी मिळतं, अशावेळी साहित्यकार हात बांधून शांत बसू शकतात का?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
सत्तेपुढे नांगी टाकणारे आपल्याकडे फार जण आहेत ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. त्यांची प्रतिभा कुठे गवत खाते माहिती नाही.
साहित्यिकांमध्ये सत्तेत येतो त्यांच्यासाठी चिअर करणारे चिअर लीडर्स तयार झालेत ही फार दुर्दैवी बाब आहे, अशी खंत यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. विद्रोही, बंडखोर लेखक तयार झाले पाहिजेत असंही यावेळी ते म्हणाले.
माध्यमांचा दुबळेपणा राज्यकर्त्यांना दिसला
समाजवादी आणि राजकारण्यांच्या साहित्यातून विचारधारा जन्माला आली आणि विचारधारेतून अनेक वाद जन्माला आले, जसे की गांधीवाद, मार्क्सवाद, आंबेडकरवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद वगैरे! पण आजकाल काही घटक विशिष्ट विचारधारा पोसणाऱ्या साहित्याच्या निर्मितीवर भर देत आहेत. लोकशाहीसाठी हा वेक अप कॉल आहे, असे शरद पवार यांनी म्हटले.
साहित्य मुक्त असावे, असे मी म्हणालो. याचा अर्थ ते कोणत्याही विचारधारेला बांधील नसावेत. कारण अशा बांधिलकीतून मतप्रणाली निर्माण होते. ती फूट पाडणारी, ध्रुवीकरण करणारी, विषारी आणि राष्ट्रहिताला मारक ठरणारी असू शकते. साहित्य किंवा माध्यमातील कमकुवत अंग त्यांनी पाहिले आहे.
कॉर्पोरेट जगताच्या मदतीने हा प्रचार सुरू
पवार म्हणाले की, मीडियाच्या बाबतीत त्यांनी अतिशय हुशारीने कॉर्पोरेट जगताच्या मदतीने हा अपप्रचार सुरू केला आहे. चित्रपटाच्या कलेतील त्यांचा खुला सहभाग तुम्हाला पाहायला मिळतो.
कॉर्पोरेट छत्र हे प्रचाराचे हत्यार बनू पाहत आहे. हे कॉर्पोरेटायझेशन साहित्यात केले गेले, त्यांनी तोट्यात चाललेल्या प्रकाशन संस्थांना ताब्यात घेतले की चौथा स्तंभ कोसळायला वेळ लागणार नाही. मी या धोक्याच्या घंटाकडे तुमचे लक्ष वेधू इच्छितो.
महिला समावेशक धोरण
1878 मध्ये पहिले साहित्य संमेलन झाले असले तरी 1961 साल उजाडेपर्यंत स्त्रीला अध्यक्षपदाचा मान मिळाला नव्हता. श्रीमती कुसुमावती देशपांडे यांना हा बहुमान मिळाला. त्यानंतर श्रीमती दुर्गा भागवत, कवयित्री शांता शेळके, डॉ. विजया राजाध्यक्ष अशा काही महिला साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषवू शकल्या.
जनाबाई, मुक्ताबाई, सावित्रीबाई फुले, बहिणाबाई चौधरी, रमाबाई रानडे, लक्ष्मीबाई टिळक ते अरुणा ढेरे-संजीवनी तडेगावकर या चक्रधरस्वामींच्या महानुभाव पंथातील आद्य कवींनी मराठी साहित्यात आपला ठसा उमटवला आहे.
महिलांना अध्यक्षपदासाठी उभे राहणे अशक्य आहे असे मला वाटत नाही. जर महामंडळाने निवडणूक व्यवस्थेत महिला समावेशक धोरण आणले तर मी त्याचे प्रथम स्वागत करेन, असे मत मांडले.
महामंडळाच्या घटनेत दुरुस्ती करून दर पाच वर्षांतून एकदा तरी महिला अध्यक्षाची नियुक्ती करावी, असेही पवार म्हणाले.
