लोकसभा चुनाव की आहट के बाद राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने तमिलनाडु से 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने नीलगिरी से एल मुरुगन को टिकट दिया है।

वहीं, तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल टी साउंडराजन को चेन्नई दक्षिण से मैदान में उतारा गया है। इससे पहले बीजेपी दो लिस्ट जारी कर चुकी है। पार्टी नेता तीसरी सूची का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस पर सस्पेंस खत्म करते हुए पार्टी ने गुरुवार को सूची जारी कर दी। बीजेपी की तीसरी सूची में राज्य इकाई प्रमुख के अन्नामलाई का नाम भी शामिल है।

पार्टी ने आईपीएस अन्नामलाई को कोयंबटूर से मैदान में उतारा है। जिन अन्य नामों को टिकट दिया गया है उनमें चेन्नई सेंट्रल से विनोज पी सेवलम, वेल्लोर से एसी शनमुगम, कृष्णागिरी से सी नरसिम्हा, नीलगिरी से एल मुरुगन और चेन्नई साउथ से तमिलिसाई सुंदरराजन शामिल हैं। हाल ही में सुंदरराजन ने तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गई हैं।

बीजेपी अब तक 276 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। हालांकि, इनमें से दो ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, इसलिए अब तक 274 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहली सूची में 195, दूसरी में 72 और तीसरी में नौ उम्मीदवार हैं।

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन अपने पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थीं। तमिलिसाई के तमिलनाडु में बीजेपी दफ्तर पहुंचने पर पटाखे फोड़े गए। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु में बीजेपी का विकास देखकर खुश हूं। राज्य में हमने जो गठबंधन बनाया है वह विकास दर्शाता है।

पार्टी ने तमिलनाडु के लिए सभी 9 नाम जारी किए

1- चेन्नई साउथ- तमिलिसाई सुंदरराजन
2- चेन्नई सेंट्रल-  विनोज पी सेल्वम
3- वेल्लोर- ए. सी शणमुगम
4- कृष्णागिरी- सी नरसिम्हन
5- नीलगिरी- एल मुरुगन
6- कोयंबटूर- के. अन्नामलाई
7- पेरमबलुर- टी आर. पारिवेनधर
8- थोथुक्कुड़ी- नैनर नागेंद्रन
9- कन्याकुमारी- पॉन. राधाकृष्णन

Karnatka Politics | कर्नाटक के मांड्या जिले में हनुमान के प्रतीक वाले भगवा झंडे को हटाए जाने के बाद तनाव का माहौल है. बीजेपी और जनता दल-सेक्युलर (जेडीएस) ने सोमवार को विरोध रैली का आह्वान किया है। इसके बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने उपद्रवी तत्वों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है।

मांड्या जिले के प्रभारी एन चेलुवरयास्वामी ने स्पष्ट किया कि ध्वजस्तंभ का स्थान पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है और राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति ली गई थी। लेकिन उस शाम इसकी जगह दूसरे झंडे ने ले ली। केरागोडु गांव में भारी बल तैनात किया गया है। यहां ग्राम पंचायत बोर्ड ने 108 फीट ऊंचे ध्वजस्तंभ पर हनुमान ध्वज फहराया था। रविवार को जिला प्रशासन ने इसे हटा दिया। इसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया।

तमाम हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद बीजेपी और जेडीएस भी इसमें शामिल हो गईं. उन्होंने सोमवार को विरोध रैली की घोषणा की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मांड्या गांव में 108 फीट ऊंचे खंभे से हनुमान ध्वज हटाने के अधिकारियों के कदम को उचित ठहराया और कहा कि इसके बजाय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए था। सरकार के इस कदम से बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है और बीजेपी ने अशांति के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है।

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा, जब ग्राम पंचायत बोर्ड ने मांड्या जिले के केरागोडु गांव में हनुमान ध्वज फहराने का फैसला किया, तो राज्य सरकार ने पुलिस बल के माध्यम से ध्वज को उतारने का साहस किया। कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का कारण कांग्रेस सरकार है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केरागोडु और 12 पड़ोसी गांवों के लोगों ने झंडे की स्थापना के लिए चंदा इकट्ठा किया था। कहा जा रहा है कि इस पहल में बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ता सक्रिय रूप से शामिल थे। अज्ञात लोगों की शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई की गई। तालुक पंचायत कार्यकारी अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को झंडा हटाने का निर्देश दिया।

लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने इस कदम का विरोध किया और रात भर धरना दिया। रविवार सुबह उन्होंने मुख्यमंत्री और मांड्या के कांग्रेस विधायक गनीगा रविकुमार के खिलाफ नारे लगाए। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कथित “हिंदू विरोधी रुख” के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, पुलिस कार्रवाई की क्या जरूरत थी? प्रशासन ने ग्रामीणों से बात क्यों नहीं की? ग्राम पंचायत की ओर से झंडे को अनुमति देने का प्रस्ताव आया था।

Pre-Lok Sabha Election Survey | कर्नाटक में लोकसभा चुनाव को लेकर एक चुनावी सर्वे से बीजेपी को झटका लग सकता है। इदीना के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 28 में से 17 सीटें मिलने की संभावना है। राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती हैं, सर्वे में कई सवाल पूछे गए हैं और लोगों की राय मांगी गई है।

इन सवालों में केंद्र सरकार की योजनाओं से लेकर महंगाई और नौकरियों तक के सवाल शामिल हैं. यह सर्वेक्षण कन्नड़ समाचार पोर्टल एडिना द्वारा 15 फरवरी से 5 मार्च के बीच आयोजित किया गया था। इसकी रिपोर्ट के अनुसार, इसने पूरे कर्नाटक में 52,678 लोगों का घर-घर जाकर यादृच्छिक सर्वेक्षण किया। सर्वे के मुताबिक सात सीटों पर कांटे की टक्कर है, यानी इन सीटों पर नतीजे कुछ भी हो सकते हैं।

सर्वे के मुताबिक, आम चुनाव में कांग्रेस को राज्य के कुल वोटों में से 43.77% वोट मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी-जेडीएस को 42.35% वोट मिलने की संभावना है। अगर यह भविष्यवाणी सच होती है तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने वोट शेयर में 31% का सुधार करेगी। वहीं बीजेपी को 2019 चुनाव में मिले 51 फीसदी वोटों में गिरावट देखने को मिल सकती है।

इदीना ने 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले इसी तरह का सर्वेक्षण किया था और चुनाव से तीन सप्ताह पहले कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की थी। जब चुनाव नतीजे आए तो इसकी भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। हालांकि इस सर्वे में उनसे कई सवाल भी पूछे गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि पिछले दशक में उन्हें सबसे बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा, तो तीन-चौथाई से अधिक (77%) ने मुद्रास्फीति पर नाराजगी व्यक्त की और 53% ने महसूस किया कि रोजगार के अवसर कम हो गए हैं।

सर्वेक्षण में शामिल लगभग 45% लोगों का यह भी मानना है कि पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ‘द न्यूज मिनट’ ने सर्वे के हवाले से बताया है कि 42 फीसदी लोगों का मानना है कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर भी बढ़ा है। करीब 37.6 फीसदी लोगों को लगता है कि कल्याणकारी योजनाएं कम कर दी गई हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे में शामिल लगभग आधे लोगों यानी 47% को लगता है कि भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार हुआ है। करीब 33 फीसदी लोगों को लगता है कि पीएम मोदी का काम बेहतरीन है और 35.8 फीसदी लोगों ने कहा कि उनका काम संतोषजनक है। लगभग आधे यानी 45% लोगों का मानना है कि मोदी को पीएम के रूप में तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए।

हालांकि 56 फीसदी लोगों को लगता है कि वे कांग्रेस की गारंटी योजनाओं के पक्ष में वोट करेंगे. महिलाओं पर नजर डालें तो यह संख्या बढ़ती है और 59 फीसदी महिलाओं को लगता है कि वे कांग्रेस की गारंटी योजनाओं के पक्ष में वोट करेंगी। 39.6% लोगों को लगता है कि राज्य सरकार की गारंटी केंद्र सरकार की योजनाओं की तुलना में अधिक उपयोगी है, जबकि 20% लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार की योजनाएं अधिक फायदेमंद हैं। लगभग 26% लोगों को लगता है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों की योजनाएं मददगार हैं।

केंद्र ने कथित फर्जी खबरों से निपटने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) में एक तथ्य जांच इकाई बनाई। इसे कानूनी दर्जा देने के लिए मोदी सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को इस पर रोक लगा दी। दरअसल, इसके नोटिफिकेशन की आड़ में प्रेस की आजादी को लेकर कई तरह की चिंताएं जताई जा रही थीं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। हालाँकि, अदालत ने मामले की योग्यता पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।केंद्र ने अप्रैल 2023 में फैक्ट चेक यूनिट के लिए नियम जारी किए, लेकिन कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और कुछ अन्य मीडिया संगठनों द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में नियमों को चुनौती देने के बाद इसे आधिकारिक रूप से अधिसूचित करना बंद कर दिया। गया।

हालाँकि, इस महीने की शुरुआत में, अदालत ने FCU की स्थापना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लाइव लॉ के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और शीर्ष अदालत ने 21 मार्च को एफसीयू अधिसूचना पर रोक लगा दी थी।

कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि, हमारा मानना है कि अंतरिम राहत की अर्जी खारिज होने के बाद 20 मार्च 2024 की अधिसूचना पर रोक लगाने की जरूरत है। 3(1)(बी) की वैधता को चुनौती (5) इसमें गंभीर संवैधानिक प्रश्न और निहितार्थ शामिल हैं। जिसमें वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नियमों का उच्च न्यायालय द्वारा विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है।

एफसीयू को आईटी नियम 2021 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना में कहा गया है कि यह यह निर्धारित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी कि केंद्र सरकार से संबंधित कोई भी जानकारी “फर्जी समाचार” या “गलत सूचना” है या नहीं।

पीआईबी वेबसाइट के अनुसार, इकाई का नेतृत्व भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के एक वरिष्ठ महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है और इसके दैनिक कार्यों को विभिन्न स्तरों पर आईआईएस अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वेबसाइट के अनुसार, इकाई पीआईबी के प्रधान महानिदेशक को रिपोर्ट करती है जो भारत सरकार के प्रधान प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं।

इस अधिसूचना का सबसे आपत्तिजनक नियम यह है कि यदि किसी समाचार, ऑनलाइन सामग्री, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट को सरकार यानी एफसीयू द्वारा चिह्नित या आपत्ति की जाती है, तो इसे पोस्ट करने वाले व्यक्ति के पास इसे हटाने या अस्वीकार करने का विकल्प होता है।

दूसरे विकल्प की अस्वीकृति के मामले में, मध्यस्थ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है। इस नियम से साफ है कि कोई भी खबर, रिपोर्ट, वीडियो, ट्वीट जो सरकार के खिलाफ है, सरकार की यह इकाई उस पर आपत्ति जता सकती है और फिर उस पर कार्रवाई भी कर सकती है।

Lok Sabha Election 2024 | लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी. आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। भारत गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर विवाद अब तक नहीं थमा है।

दरअसल महाविकास अघाड़ी में शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरदचंद्र पवार और कांग्रेस है. इस बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में एनसीपी (एसपी) ने नॉर्थ ईस्ट मुंबई सीट से दावा ठोक दिया है। मुंबई एनसीपी पदाधिकारियों ने आज शरद पवार से मुलाकात की है।

एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर विवाद

एनसीपी (सपा) नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात की और कहा, उत्तर पूर्व मुंबई सीट पर पार्टी की अच्छी पकड़ है। 2009 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी ने यह सीट जीती थी। मुंबई में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस सीट से चुनाव लड़ना जरूरी है।

बैठक के दौरान शरद पवार ने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को महा विकास अघाड़ी की बैठक में जरूर उठाएंगे। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी पहले ही इस सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर चुकी है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी इंडी गठबंधन का घटक दल है।

राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात

एक तरफ जहां इंडी गठबंधन और महाविकास अघाड़ी की पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। उधर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, इन दोनों के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई।

राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात के बाद शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने बयान देते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए ‘ठाकरे’ चुराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि राज ठाकरे और अमित शाह के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब चर्चा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपना गठबंधन बढ़ाने के लिए लोकसभा चुनाव में उनके साथ गठबंधन करना चाहती है।

Lok Sabha Elections: लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. इस बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के करीबी और 2019 में उनके लिए अपनी सीट खाली करने वाले दीपक सक्सेना ने कांग्रेस पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दीपक सक्सैना अपने बेटे अजय सक्सैना के साथ बीजेपी में शामिल होंगे।

कांग्रेस ने पहले भी नेताओं का साथ छोड़ा

मध्य प्रदेश में यह पहली बार नहीं है कि कांग्रेस नेताओं ने खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के करीबी माने जाने वाले सैयद जफर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, मीडिया उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता रह चुके सैयद जफर को भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा और सीएम मोहन यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई।

Deepak Saxena, former Madhya Pradesh Minister and a close aide of Kamal Nath, resigns from all posts in Congress. pic.twitter.com/HKWTk0hKLY

— ANI (@ANI) March 21, 2024

एमपी में चढ़ा सियासी पारा

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश का पारा तब चढ़ गया था जब अटकलें लगाई जा रही थीं कि पूर्व सीएम कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें बीजेपी के पास हैं जबकि एकमात्र छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ के पास है।