मुंबई : लोकशाही मराठी चैनल को बंद करने का आदेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिया है। साहा वाजे के बाद से चैनल को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। मंत्रालय द्वारा चैनल लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। या फिर विधायक रोहित पवार के फैसले को शरद पवार ने खारिज कर दिया है।
रोहित पवार ने कहा कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग ने निर्भीक, निडर और जनता के हित में पत्रकारिता करने वाले लोकशाही चैनल को बंद करने का आदेश देकर लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। यह कार्रवाई न सिर्फ चैनल की शुचिता का मामला है बल्कि यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले माध्यम पर विरोधी आवाज को चुप कराने का घृणित तरीका है, उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं और कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
निर्भिड, बेधडक आणि लोकाभिमुख पत्रकारीता करणारं लोकशाही चॅनल बंद करण्याचा आदेश देऊन केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याने लोकशाहीचा गळा घोटला… ही कारवाई म्हणजे केवळ एका चॅनलपुरता विषय नाही तर सत्य मांडणाऱ्या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या माध्यमावरील विरोधी आवाज बंद करण्याचा घृणास्पद…
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) January 9, 2024
इस बीच सुप्रिया सुले इसे लोकतंत्र हत्या बताया है, इसका उन्होंने विरोध जताया हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है और देश अपने संविधान से चलता है। सरकार का यह रवैय्या बेहद गैर जिम्मेदाराना है और यह भारत के संविधान का लोकतंत्र का अपमान है।
