नवी दिल्ली : देशात कोरोना लसीकरण मोहीम जोरात सुरू आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला आहे. कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरणाची सक्ती करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारच्या धोरणांवर काही प्रमाणात समाधानी असल्याचे म्हटले आहे. (No one can be forced to vaccinate : Supreme Court)
कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरणाची सक्ती करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने पुढे सांगितले की, सध्याचे लस धोरण अवास्तव आणि स्पष्टपणे अनियंत्रित आहे असे म्हणता येणार नाही. सरकार सार्वजनिक हितासाठी धोरण तयार करू शकते आणि काही अटी घालू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य सरकार तसेच काही संस्थांनी घातलेल्या निर्बंधांमुळे लसीकरण न झालेल्या नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास अडचणी येत आहेत, हे योग्य नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता या अटींचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लसीकरणाच्या दुष्परिणामांची माहिती जाहीर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
जाणून घ्या देशातील लसीकरणाची आकडेवारी
देशातील एक अब्ज 89 कोटी 23 लाख 98 हजार 347 नागरिकांना कोरोना लसीकरणाचा लाभ झाला आहे. गेल्या 24 तासांत लसीकरण झालेल्या नागरिकांची संख्या 4 लाख 2 हजार 170 इतकी आहे.
