ब्रिटनच्या गृहमंत्री सुएला ब्रेव्हरमन (Britain’s Home Secretary Suella Braverman) यांनी म्हटले होते की, बेकायदेशीर स्थलांतरितांमध्ये भारतीयांची संख्या मोठी आहे आणि जे लोक व्हिसापेक्षा यूकेमध्ये जास्त वेळ घालवतात.
त्यांनी ब्रिटन आणि भारत यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराला कडाडून विरोध केला. या मुक्त व्यापार कराराअंतर्गत कोणताही भारतीय कामगार किंवा विद्यार्थी ब्रिटनमध्ये जाऊ शकणार आहे.
आता भारत सरकारने आपले निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, दोन्ही देशांमध्ये स्थलांतराबाबत चर्चा सुरू आहे. या मुद्द्यांवर आत्ताच भाष्य करणे योग्य नाही.
ब्रेव्हरमन यांनी काय म्हटले?
ब्रिटीश मॅगझिन द स्पेक्टेटरला दिलेल्या मुलाखतीत ब्रेव्हरमन म्हणाले होते की, ब्रिटीश सीमा भारतीयांसाठी खुल्या करण्याच्या या धोरणाबद्दल मी खूप चिंतित आहे.
भारतीय प्रवासी त्यांच्या व्हिसाच्या कालावधीपेक्षा जास्त वेळ यूकेमध्ये घालवतात. माजी गृहमंत्री प्रिती पटेल यांनी गेल्या वर्षी केलेल्या मायग्रेशन अँड मोबिलिटी पार्टनरशिप (MMP) करारावरही गृहमंत्र्यांनी टीका केली होती.
यामुळे अवैध स्थलांतरितांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि लोक व्हिसावर अधिक वेळ घालवतात असा दावा त्यांनी केला. ब्रेव्हरमनने असेही म्हटले की मला नाही वाटत की लोकांनी ब्रेक्झिटला मतदान केले.
भारताने उत्तर दिले
एक निवेदन जारी करून, भारतीय उच्चायुक्तांनी म्हटले आहे की एमएमपी कराराअंतर्गत, ज्यांचा व्हिसाचा कालावधी संपला आहे अशा सर्व भारतीय नागरिकांना परत आणण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, गृह मंत्रालयाने शेअर केलेल्या डेटाबाबत उच्च आयोगाने आपल्या स्तरावर कारवाई सुरू केली आहे. आम्ही एमएमपी प्रोटोकॉल अंतर्गत यूकेने दिलेल्या आश्वासनांची देखील वाट पाहत आहोत.
भविष्यातील कोणतेही करार परस्पर लाभांवर आधारित असतील
व्हिसा-संबंधित मुक्त व्यापार करारावर गृहमंत्री ब्रेव्हरमन यांनी केलेल्या वादग्रस्त टिप्पणीच्या संदर्भात, उच्च आयोगाने म्हटले आहे की व्हिसा आणि स्थलांतराशी संबंधित मुद्दे चालू असताना या प्रकरणांवर भाष्य करणे योग्य नाही. दोन्ही बाजूंचे फायदे लक्षात घेऊन भविष्यात कोणताही तोडगा काढला जाईल, असेही उच्चायुक्तांनी म्हटले आहे.
मुक्त व्यापार करार (FTA) म्हणजे काय?
भारतातील कामगार आणि विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसाची संख्या वाढवावी, अशी मागणी भारत सरकार ब्रिटन सरकारकडे बऱ्याच दिवसांपासून करत आहे.
जर मुक्त व्यापार करार (FTA) असेल तर त्यामुळे भारतीयांचा यूकेमध्ये प्रवेश करणे सोपे होऊ शकते. भारतीय विद्यार्थी आणि कामगारांची सुविधा हा भारतासाठी व्यापार कराराचा नेहमीच महत्त्वाचा पैलू राहिला आहे.
