नवी दिल्लीः शिवसेनेच्या १६ आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी न्यायमूर्तींचे पीठ स्थापन करण्यास वेळ लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना आमदारांविरुद्धची अपात्रतेची कारवाई स्थगित करावी, असेही निर्देश सरन्यायाधीश रमणा यांनी दिले.
विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी एकनाथ शिंदे आणि भारत गोगवले यांच्यासह १६ आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी करण्याचे न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने २७ जून रोजी ठरविले होते.
मात्र सोमवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्धच करण्यात आले नाही. ते सोमवारीच सुनावणीसाठी येणार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या पीठापुढे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिले.
या प्रकरणी तत्काळ सुनावणी व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणी न्यायमूर्तींच्या पीठाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी थोडा कालावधी लागेल. त्यामुळे आपण हे प्रकरण आज, मंगळवारीही सुनावणीसाठी घेणार नसल्याचे न्या. रमणा यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई विधानसभा अध्यक्षांनी स्थगित करावी, असे निर्देश न्यायमूर्तींनी दिले. शिवसेनेच्या आमदारांविरुद्ध सुरू केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईसंबंधात विधानसभा अध्यक्षांनी कोणतीही सुनावणी घेऊ नये.
या प्रकरणाची सुनावणी आम्ही करणार आहोत, असे न्या. रमणा यांनी सांगितले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी त्यांच्या कार्यालयाच्या माध्यमातून तसे विधानसभा अध्यक्षांना कळवावे, असे निर्देश दिले. त्यावर मेहता यांनी सहमती दर्शविली.
