मुंबई : एका महिलेचे विवाहबाह्य संबंध असल्याने तिला तिच्या पतीकडून पोटगी किंवा भरपाई देऊ नये, असा निकाल मुंबईतील सत्र न्यायालयाने दिला आहे.
मात्र, सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत उच्च न्यायालयाने संबंधित महिलेला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. विवाहबाह्य संबंध असलेल्या पत्नीलाही आपल्या पतीप्रमाणे आरामदायी जीवन जगण्याचा अधिकार आहे.
त्यामुळे तिला भरपाई म्हणून पोटगी द्यावी, असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुंबईतील एका विशिष्ट प्रकरणात न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
महिलेचे विवाहबाह्य संबंध असल्याने तिला तिच्या पतीकडून पोटगी किंवा भरपाई देऊ नये, असा निकाल मुंबईतील सत्र न्यायालयाने दिला होता.
मात्र, सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत उच्च न्यायालयाने संबंधित महिलेला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्या पत्नीलाही पोटगीचा हक्क असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एखाद्या महिलेचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचे आढळून आल्यास तिला तिच्या पतीकडून भरणपोषण करण्याचा अधिकार नाही, हा सत्र न्यायालयाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.
हा आदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळला. अशा परिस्थितीतही पत्नीला पतीप्रमाणे जीवन जगण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात निर्णय दिला आहे.
पती-पत्नीपैकी एक विलासी जीवन जगत असेल तर दुसरा गरीब जीवन जगत असेल, असे घडू नये, हे न्यायालयाने लक्षात ठेवले पाहिजे. नाईक म्हणाले की, सत्र न्यायालयाच्या आदेशामागे कोणतेही कारण दिसत नाही.
पत्नीने घरगुती हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता
2007 मध्ये दोघांचे लग्न झाले होते. 2020 मध्ये पत्नीने तिच्या कुटुंबातील सदस्य आणि पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला.
ऑगस्ट 2021 मध्ये, दंडाधिकाऱ्यांनी देखभाल म्हणून 75,000 रुपये आणि दरमहा 35,000 रुपये भाडे देण्याचा आदेश दिला. सत्र न्यायालयाने डिसेंबर 2021 मध्ये हा निर्णय फिरवला.
पतीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की महिलेचे परदेशी पुरुषासोबत विवाहबाह्य संबंध होते. तथापि, जे पुरुष नातेसंबंधात आहेत.
आपण त्याच्यासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असल्याचा दावा महिलेने केला आहे. अशा परिस्थितीत कलम 125 (4) अन्वये महिलेचा उदरनिर्वाहाचा हक्क हिरावला जातो, असे सत्र न्यायाधीशांनी सांगितले.
ती आधी व्यभिचार करत असेल तर? पत्नीकडून कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार अद्याप प्रलंबित असल्याने पतीने महिलेला दिलेला भरणपोषण भत्ता रोखणे योग्य नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
