ED Summons Sonia Gandhi and Rahul Gandhi | ईडीने काँग्रेसच्या कार्यवाहक अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि पक्षाचे खासदार राहुल गांधी यांना समन्स बजावले आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना समन्स बजावले होते.
त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. 2015 मध्ये नॅशनल हेराल्ड बंद झाल्याच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना समन्स बजावले आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
2015 मध्ये नॅशनल हेराल्डने हे प्रकरण बंद केले होते. पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, काँग्रेस नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राजकीय विरोधकांना धमकवण्यासाठी केंद्रीय एजन्सीचा कठपुतळी म्हणून वापर केल्याबद्दल भाजपवर टीका केली. या प्रकरणात काहीही नाही. त्यांना हवी ती उत्तरे आम्ही देऊ, असेही ते पुढे म्हणाले.
नॅशनल हेराल्ड 1942 मध्ये सुरू झाले. त्यावेळी ब्रिटिशांनी ते दडपण्याचा प्रयत्न केला. आज मोदी सरकार तेच करत असून त्यासाठी ईडीचा वापर केला जात असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे.
रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, “ईडीने आमच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली आहे. 1938 मध्ये, काँग्रेस पक्षाने असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ची स्थापना केली.
या अंतर्गत नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र काढण्यात आले. AJL वर 90 कोटी रुपयांचे कर्ज होते आणि ते काढण्यासाठी दुसरी कंपनी स्थापन करण्यात आली होती. ज्याचे नाव यंग इंडिया लिमिटेड होते. राहुल आणि सोनियांचा वाटा 38-38 टक्के होता.
एजेएलचे 9 कोटी शेअर्स यंग इंडियाला देण्यात आले. त्या बदल्यात एजेएलची जबाबदारी यंग इंडियाकडे असेल. मात्र, जास्त शेअरहोल्डिंगमुळे यंग इंडियाचे मालक झाले. काँग्रेसने एजेएलच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी 90 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. तिला नंतर माफ करण्यात आले.
सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी दिल्ली न्यायालयात खटला दाखल केला, ज्यामध्ये सोनिया आणि राहुल यांच्याशिवाय मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांच्यावरही आरोप ठेवण्यात आले होते.
9 सप्टेंबर 2018 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सोनिया आणि राहुल यांना फटकारले होते. प्राप्तिकर विभागाच्या नोटीसविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
काँग्रेसने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु 4 डिसेंबर 2018 रोजी न्यायालयाने प्राप्तिकराची चौकशी सुरूच ठेवल्याचे सांगितले. मात्र, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही.
