मुंबई : मशिदींवरील भोंगे हटवण्याच्या मागणीवरून राज्यात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गृहराज्यमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या उपस्थितीत आज सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक झाली.
बैठकीत विविध नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ‘भोंग्यां’बाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याने तो संपूर्ण देशाला लागू आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबत काही नियम बनवून ते सर्व राज्यांना लागू केल्यास राज्यांमध्येही परिस्थिती वेगळी राहणार नाही.
त्यामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन केंद्र सरकारशी चर्चा करावी, अशी आमची भूमिका आहे, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. गृहमंत्र्यांनी ही भूमिका केंद्राकडे ढकलल्याने वेगळीच चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे.
काही राजकीय पक्षांनी मशिदीच्या भोंग्यांवर आक्रमक भूमिका घेत डेडलाइन जाहीर केली होती. या पार्श्वभूमीवर आज आम्ही सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला अनेक नेते उपस्थित होते.
मात्र, भाजप नेते उपस्थित राहू शकले नाहीत. बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो आहोत, असे गृहराज्यमंत्री वळसे-पाटील म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाने 2005 मध्ये बीटलच्या वापरावर निर्णय दिला होता. त्यानंतरही इतर काही कोर्टांनी निर्णय दिला. या निर्णयांच्या आधारे राज्य सरकारने 2015 ते 2017 या कालावधीत निर्णय घेतले आहेत.
त्याच्या आधारे राज्य सरकारने लाऊडस्पीकरबाबत नियम, अटी आणि आवाजाची मर्यादा निश्चित केली होती. सरकारला भोंगे लावण्याची किंवा कमी करण्याची कायद्यात तरतूद नाही.
आता एखाद्या विशिष्ट समुदायाबाबत निर्णय घेतल्यास त्याचा परिणाम इतर समाजाच्या धार्मिक स्थळांवर होऊ शकतो, यावरही आजच्या बैठकीत चर्चा झाली.
कारण ग्रामीण भागात भजन, कीर्तन, काकड आरती, यात्रा-उत्सव सुरू असतात. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. त्यामुळे दोन समाजांबाबत आपण वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही.
कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, त्यामुळे कोणताही तणाव निर्माण होऊ नये यासाठी पोलीस योग्य ती कारवाई करतील, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, या बैठकीला पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेही उपस्थित होते. बैठकीनंतर आदित्य ठाकरे म्हणाले की, इतर राज्यांमध्ये काय परिस्थिती आहे आणि त्यातून मार्ग कसा काढता येईल, याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करू आणि निर्णय घेऊ असे ठाकरे म्हणाले.
