मुंबई : हनुमान चालीसा वादात राणा दाम्पत्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-अ अंतर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असतानाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे महत्त्वाचे मत समोर आले आहे.
ते म्हणाले, कलम 124-अ हे थांबवले पाहिजे नाहीतर हे कलम रद्द करावे. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगासमोर विविध सूचना करण्याच्या उद्देशाने शरद पवार यांनी 11 एप्रिल रोजी दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात वरील मत मांडले आहे.
ब्रिटिश राजवटीत स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्याच्या उद्देशाने भारतीय दंड संहितेत कलम 124-अ समाविष्ट करण्यात आले होते.
मात्र, अलीकडच्या काळात लोकशाही व्यवस्थेत सरकारविरोधी किंवा शांतताविरोधी भावना दडपण्यासाठी या कलमाचा गैरवापर होत आहे, असे शरद पवार म्हणाले.
कलम 124-अ: कलम 124-अ चा गैरवापर थांबवावा
राष्ट्रीय एकात्मतेचे रक्षण करण्यासाठी, बेकायदेशीर कृत्ये (UAPA) प्रतिबंधक कायद्यात आवश्यक आणि योग्य तरतुदी आहेत.
त्यामुळे कायद्यात सुधारणा करून कलम 124-A चा गैरवापर थांबवावा किंवा ते कलम रद्द केले जावे. त्याच वेळी, अलीकडच्या काळात सोशल मीडियाचा गैरवापर होत आहे, त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा करावी, असे शरद पवार म्हणाले.
शरद पवार म्हणाले, दोन दशकांपूर्वी माहिती तंत्रज्ञान कायदा लागू करण्यात आला. तेव्हापासून सायबर गुन्हे आणि सायबर सुरक्षेचा प्रश्न आमूलाग्र बदलला आहे.
सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सोशल मीडिया आणि डिजिटल मीडियावर योग्य नियंत्रण नाही. सोशल मीडिया सध्या अनिर्बंध आहे. व्हॉट्सअप, ट्विटर इत्यादी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणताही खोटा प्रचार केला जाऊ शकतो.
खोट्या बातम्या आणि अपप्रचाराच्या माध्यमातून समाजात धार्मिक, जातीय तेढ आणि गंभीर तेढ निर्माण करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. याबाबत संसदेने कायद्यात सुधारणा करण्याची शिफारस करण्याची गरज आहे, असे शरद पवार यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.
