मुंबई : तुम्हीही शिधापत्रिकाधारक किंवा रेशन कार्ड धारक (Ration Card Holder) असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्वाची आहे.
कारण सरकारने असे काही नियम लागू केले आहेत, ज्या अंतर्गत काही रेशन कार्ड धारकांना त्यांचे कार्ड सरेंडर करावे लागणार आहे.
तसेच या नियमांकडे दुर्लक्ष करणे तुम्हाला महागात पडू शकते आणि तुम्हाला दंड देखील भरावं लागू शकतं. एवढेच नाही तर तुमच्यावर कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते.
कोरोना महामारी (कोविड-19) दरम्यान, सरकारने गरीब कुटुंबांना मोफत रेशन देण्यासाठी सुरुवात केली. सरकारने सुरू केलेली ही योजना गरीब कुटुंबांसाठी आजही लागू आहे.
परंतु अनेक रेशन कार्ड धारक यासाठी पात्र नाहीत, तरी देखील ते या मोफत रेशनचा लाभ घेत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
यामुळे या योजनेसाठी पात्र असलेल्या अनेक कार्डधारकांना त्याचा लाभ मिळत नाही.
अशा स्थितीत अपात्रांना तात्काळ त्यांचे रेशन कार्ड अधिका-यांना सरेंडर करण्यास सांगितले जात आहे.
कोणत्याही अपात्र व्यक्तीने जर त्यांचे रेशन कार्ड जमा केले नाही, तर त्यांच्यावर चौकशीअंती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
हा नियम काय आहे?
ज्या व्यक्तीकडे 100 स्क्वेअर मीटरपेक्षा जास्त भूखंड, फ्लॅट किंवा घर, चारचाकी कार किंवा ट्रॅक्टर, गावात दोन लाखांपेक्षा जास्त आणि शहरात तीन लाखांपेक्षा जास्त कौटुंबिक उत्पन्न असल्यास अशा व्यक्तींनी त्यांचे रेशनकार्ड तहसीलमध्ये जमा करावेत, म्हणजेच सरेंडर करावेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रेशन कार्ड धारकाने त्यांचे कार्ड सरेंडर न केल्यास अशा लोकांचे कार्ड चौकशीनंतर रद्द केले जाणार आहेत. तसेच त्या कुटुंबावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
हे लोक सरकारी रेशनसाठी अपात्र
ज्या कुटुंबांकडे मोटार कार, ट्रॅक्टर, एसी, हार्वेस्टर, 5 KV किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेचे जनरेटर, 100 चौरस मीटरचा भूखंड किंवा घर, पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन, एकापेक्षा जास्त शस्त्र परवाना, आयकर भरणारे, ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे उत्पन्न 2 लाख वार्षिक, 3 लाख रुपये वार्षिक शहरी भागात या योजनेसाठी अपात्र आहेत.
