Popular Front of India | पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) विरोधात अत्यंत कठोर भूमिका घेत केंद्र सरकारने पाच वर्षांसाठी त्यावर बंदी घातली आहे.
एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी बुधवारी सांगितले की, त्यांनी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) च्या दृष्टिकोनाला नेहमीच विरोध केला आहे, परंतु कट्टरपंथी संघटनेवर बंदी घालण्याचे समर्थन करू शकत नाही.
दहशतवादी कारवायांमध्ये कथित सहभाग आणि ISIS सारख्या दहशतवादी संघटनांशी “लिंक” असल्याबद्दल सरकारने बुधवारी PFI आणि इतर अनेक संलग्न संघटनांवर पाच वर्षांची बंदी घातली.
पीएफआयवरील बंदीचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही
ओवेसी यांनी अनेक ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, मी नेहमीच पीएफआयच्या दृष्टिकोनाला विरोध केला आहे आणि लोकशाही दृष्टिकोनाचे समर्थन केले आहे, परंतु पीएफआयवरील बंदीचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही.
ते पुढे म्हणाले की, या प्रकारची बंदी धोकादायक आहे. कारण ही बंदी कोणत्याही मुस्लिमांवर आहे, ज्याला आपल्या मनातील गोष्ट बोलायची आहे.
भारताची ‘निवडणूक निरंकुशता’ फॅसिझमच्या जवळ येत आहे, आता पीएफआय पॅम्प्लेट असलेल्या प्रत्येक मुस्लिम तरुणाला भारताच्या ‘काळ्या’ कायद्यानुसार बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायदा (UPA) अंतर्गत अटक केली जाईल.
मार्च 2018 मध्ये पीएफआयवर बंदी घालण्यात आली होती
2006 मध्ये स्थापन झालेल्या पीएफआयवर प्रथमच राष्ट्रीय स्तरावर बंदी घालण्यात आली आहे, परंतु झारखंडमध्ये ही कारवाई चार वर्षांपूर्वीच करण्यात आली होती.
राज्यातील तत्कालीन भाजपच्या रघुवर दास सरकारने 12 फेब्रुवारी 2018 रोजी पहिल्यांदा PFI वर बंदी घातली होती.
त्यानंतर सरकारने या संघटनेवर बंदी घालण्याच्या आपल्या आदेशात म्हटले होते की, पीएफआयचे सदस्य आयएसआयएसशी संबंधित असल्याची गुप्त माहिती मिळाली आहे .
या संघटनेला त्याचा फटका बसला आहे. PFI झारखंडमधील पाकूर आणि साहिबागंज जिल्ह्यांमध्ये जातीय सलोखा बिघडवण्याचे काम करत आहे.
