नवी दिल्ली : राजधानीत १९ डिसेंबर रोजी झालेल्या धर्म संसदेत मुस्लिमांविरोधात कोणतेही प्रक्षोभक भाषण करण्यात आले नाही, असे दिल्ली पोलिसांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
इतकेच नाही तर दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांकडे न येण्याबाबत आणि थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
दक्षिण पूर्व दिल्लीच्या डीसीपी ईशा पांडे यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, या प्रकरणात द्वेषपूर्ण भाषणाच्या आरोपानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता.
वास्तविक, १९ डिसेंबर रोजी बनारसीदास चांदीवाला सभागृहात हिंदू युवा वाहिनीने कार्यक्रम आयोजित केला होता.
त्यांच्या तपासादरम्यान पोलिसांना असे आढळून आले की, धर्म संसदेचा व्हिडिओ आणि इतर साहित्य तपासले असता, त्यात धर्माची खासियत सांगण्यात आली होती, परंतु कोणत्याही समुदायाविरुद्ध द्वेषयुक्त भाषण दिलेले नव्हते.
द्वेषमूलक भाषणाचे प्रकरण तपासात पुढे आले नाही : पोलिस
या प्रकरणातील सर्व तक्रारी फेटाळण्यात आल्याचे दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. व्हिडिओ क्लिपमध्ये कोणत्याही धार्मिक समुदायाविरुद्ध द्वेषयुक्त भाषण दिसले नाही.
या व्हिडिओची तपासणी आणि तपासणी केल्यानंतर पोलिसांनी धर्म संसदेत कोणतेही प्रक्षोभक भाषण दिलेले नसल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले असल्याचे म्हटले आहे.
खरे तर, हरिद्वार आणि दिल्ली येथे झालेल्या धार्मिक संसदेतील द्वेषपूर्ण भाषणाच्या प्रकरणी चौकशी आणि कारवाईची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने 12 जानेवारीला नोटीस बजावली होती. पत्रकार कुरान अली आणि पाटणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
यामध्ये धार्मिक संसदेत मुस्लिमांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण केल्याप्रकरणी एसआयटीकडून स्वतंत्र तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली, त्यादरम्यान उत्तराखंड सरकारने शपथपत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला.
उत्तराखंड मध्ये धर्म संसद प्रकरणी चार गुन्हे दाखल
उत्तराखंड सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, धर्मसंसद प्रकरणी आतापर्यंत 4 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यातील तिघांवर आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे.
आता या प्रकरणाची सुनावणी 22 एप्रिलला होणार आहे. दुसरीकडे, कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाला सांगितले की, हिमाचल प्रदेशमध्ये रविवारी होणाऱ्या धर्मसंसदेला स्थगिती देण्याची विनंती केली.
हरिद्वार धर्म संसदेतील द्वेषयुक्त भाषणावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हिमाचल सरकारला नोटीस बजावली आणि उत्तर मागितले.
याचिकेची प्रत हिमाचल प्रदेश सरकारच्या वकिलालाही देण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तुम्ही बंदीसाठी स्थानिक प्रशासनाशीही संपर्क साधू शकता, असे न्यायालयाने सिब्बल यांना सांगितले.
