मुस्लिमबहुल राष्ट्रांनी साधला मोदी सरकारवर निशाणा; या निर्णयावर टीकेची झोड

0
23
PM Modi

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (PFI) पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. या कडक कारवाईचे देश-विदेशात मोठ्या प्रमाणात स्वागत होत आहे.

दुसरीकडे, मुस्लिम देशांतील माध्यमांनी पीएफआय बंदीवर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. मोदी सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर भारतात पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून अनेक राज्यांनी पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या निर्णयानंतर आता अनेक राज्यांचे पोलीस आणि तपास यंत्रणा पीएफआयच्या अनेक ठिकाणी छापे टाकत आहेत.

पीएफआयशी संबंधित अनेक सदस्यांनाही अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याशी संबंधित अन्य 8 संघटनांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.

त्यामुळे भारतासह इतर देशांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, मुस्लिमबहुल देशातील प्रसारमाध्यमांनीही संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

पीएफआय बंदीबाबत पाकिस्तानमधील एक्सप्रेस ट्रिब्यून या वृत्तपत्राने म्हटले आहे की, पीएफआय केवळ भाजप आणि नरेंद्र मोदी सरकारच्या धोरणात देशविरोधी आहे. हा निर्णय वादग्रस्त असल्याचे सांगत निषेध करण्यात आला आहे.

एक्सप्रेस ट्रिब्यूनने लिहिले की पीएफआय सदस्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्रांमध्ये सरकारी धोरणेही उघड झाली आहेत.

सरकारविरोधात लोकांना भडकवण्यासाठी त्यांच्यावर इंटरनेटचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

अल जझीराने पीएफआय बंदीच्या अहवालात म्हटले आहे की, भाजपने नेहमीच मुस्लिमांशी भेदभाव केला आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयामुळे गृहमंत्रालय मजबूत झाल्याची टीका होत आहे.

तपास यंत्रणा त्यांच्या अखत्यारीत आल्याने त्यांनी केलेल्या आरोपांच्या आधारे ते कोणालाही दहशतवादी घोषित करू शकतात का? असा सवालही विचारला आहे.

वृत्त वाहिनीने म्हटले की, यूएपीए कायद्यांतर्गत पीएफआयवर देखील बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे भारत सरकारने देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या विरोधात काम करणाऱ्यांवर कारवाई केल्याचे सांगितले जाते.

दुसर्‍या अल जझीराच्या अहवालानुसार, पीएफआयवर बंदी घालणे हे स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) सारखेच आहे.

2001 मध्ये भारत सरकारने त्यांच्यावर बंदी घातली होती. आणि अनेक सदस्यांना UAPA अंतर्गत अटकही करण्यात आली होती. मात्र नंतर पुराव्याअभावी त्यांची सुटका करण्यात आली.

अल जझीराच्या मते, दिल्लीस्थित वकील महमूद पराचा यांनी पीएफआयवरील कारवाईला भारताला ‘हिंदू राष्ट्र’ बनवण्याचा प्रयत्न म्हटले आहे.

मेहमूद पुढे म्हणाले की, पीएफआयने आपल्या वेबसाइटवर स्पष्टपणे लिहिले आहे की, संघटनेचा भारतीय संविधानावर पूर्ण विश्वास आहे आणि घटनेनुसार अत्याचारितांच्या हक्कांसाठी लढायचे आहे.

महमूद पुढे म्हणाले की, पीएफआयचा काही छुपा अजेंडा आहे का याची चौकशी करणे हे सरकारचे काम आहे.