नवी दिल्ली : एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी (MIM MP Asaduddin Owaisi) यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. 6 डिसेंबर हा दिवस भारतीय लोकशाहीसाठी काळा दिवस राहील, असे ओवेसी यांनी म्हटले आहे.
बाबरी वादग्रस्त रचनेबाबत बोलताना ते म्हणाले की, बाबरीची विटंबना आणि पाडाव हे अन्यायाचे प्रतीक आहे. त्याच्या विध्वंसासाठी जबाबदार असणार्‍यांना कधीही दोषी ठरवले गेले नाही. आम्ही त्यांना विसरणार नाही आणि भावी पिढ्या त्यांना विसरणार नाहीत, त्यांना कायम लक्षात ठेवतील, असेही ते म्हणाले.
6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरीचा वादग्रस्त संरचना ताब्यात देण्यात आली. या प्रकरणाला आली, 30 वर्षे पूर्ण झाली. यावर एमआयएमचे प्रमुख आणि हैद्राबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी ट्विट करून आपण हा दिवस कधीच विसरणार नाही. येणारी पिढी विसरणार नाहीत, पण आम्ही त्यांची काळजी घेऊ, असे ओवेसी म्हणाले.
हमारी लड़ाई ज़मीन की नहीं बल्कि कानूनी अधिकार की थी, हमको भीख में कोई चीज़ नहीं चाहिए। हमारा जो हक़ है, हमें देदो। – Barrister @asadowaisi #babrimasjid #BabriZindaHai #BlackDay #BabriMasjidDemolition pic.twitter.com/WIA9042Hp2
— AIMIM (@aimim_national) December 6, 2022
बाबरी वादग्रस्त वास्तू पाडून तीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 1989 मध्ये दिवंगत मुलायमसिंह यादव उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री झाले असते.
90 च्या दशकाच्या सुरुवातीला देशभरात मंडल-कंमडल असा संघर्ष सुरू झाला होता, तेव्हा मध्येच कारसेवकानी बाबरीची वादग्रस्त वास्तू पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. 30 ऑक्टोबर 1990 रोजी कारसेवकांचा जमाव नियंत्रणाबाहेर गेला.
मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांनी निर्णय घेऊन पोलीस अधिकाऱ्यांना कारसेवकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर दोन दिवसांनी म्हणजे 2 नोव्हेंबर 1990 रोजी हजारो कारसेवक हनुमान गडीजवळ पोहोचले.
Bheek nahi, Haqq Chahiye. – Barrister @asadowaisi #babrimasjid #BlackDay #BabriMasjidDemolition pic.twitter.com/ztfrZuIAP1
— AIMIM (@aimim_national) December 6, 2022
मुलायमसिंह यादव यांनी पोलिसांना पुन्हा एकदा गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. अन्यथा देशभरात दंगली उसळल्या असत्या. त्यात दोन हजार लोकांना जीव गमवावा लागला असता. राममंदिराच्या जागेवर सोळाव्या शतकातील वादग्रस्त वास्तू बाबरी उभारण्यात आली होती.
2019 मध्ये एक निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अयोध्येतील बाबरी वादग्रस्त संरचना आणि राम मंदिर वादावर तोडगा निघाला.
मेरा घर तोड़ दिया गया है और घर तोड़नेवालों को मेरा घर दे रहे है। मुझे बोला जा रहा हैं तुम दसूरी ज़मीन ले लो। यह कैसा इन्साफ हैं। What a wonderful thing to do – AIMIM President and Hyderabad MP Barrister @asadowaisi pic.twitter.com/IbAHwxVBiq
— AIMIM (@aimim_national) December 6, 2022
अनेक वर्षे धुमसणाऱ्या प्रश्नावर 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी महत्वाचा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराच्या वाद मिटवला. आपल्या निर्णयात, राम मंदिराच्या उभारणीसाठी 2.77 एकर वादग्रस्त जमीन हिंदू पक्षाला देण्याचा निर्णय घेतला होता.
तरीही वादग्रस्त विधान!
राम मंदिर खटल्याच्या निर्णयानंतरही दरवर्षी खासदार ओवेसी वारंवार ट्विट करून वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. राम मंदिराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ओवेसीनी यापूर्वीही अशी विधाने केली आहेत.
