कोलकाता : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी गुरुवारी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) अंमलबजावणी बाबत मोठे विधान केले. अमित शहा सध्या दोन दिवसांच्या पश्चिम बंगाल (West Bengal) दौऱ्यावर आहेत.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (Citizenship Amendment Act) हे वास्तव असून तृणमूल काँग्रेस (Trinamool Congress) त्याबाबत काहीही करू शकत नाही, असे ते म्हणाले.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या शाहीन बागसह देशाच्या अनेक भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली होती. हा कायदा नागरिकांच्या विरोधामुळे अनेक काळांपासून फाईलींमध्ये बंद करुन ठेवल्याचे बोलले जात होते.
पश्चिम बंगालच्या सिलीगुडी जिल्ह्यातील कार्यक्रमाप्रसंगी बोलताना अमित शहा म्हणाले की, तृणमूल काँग्रेस अफवा पसरवत आहे, की नागरिकत्व कायदा (Citizenship Amendment Act) कधीही येणार नाही.
पण मी त्यांना सांगू इच्छितो की कोरोना महामारी संपल्यावर आम्ही सीएए कायदा (CAA) लागू करू. ममता दीदींना घुसखोरी हवी आहे, पण सीएए कायदा हे वास्तव आहे आणि त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
शहा म्हणाले, मी आज उत्तर बंगालमध्ये आलो आहे, मला सांगायचे आहे की कोरोना महामारी संपताच आम्ही नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू (Citizenship Amendment Act) करू.
#WATCH TMC is spreading rumours about CAA that it won't be implemented on ground, but I would like to say that we'll implement CAA on ground the moment Covid wave ends…Mamata Didi wants infiltration…CAA was, is & will be a reality:Union Home minister Amit Shah in Siliguri, WB pic.twitter.com/E1rYvN9bHM
— ANI (@ANI) May 5, 2022
यावर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “ही त्यांची योजना आहे, ते संसदेत विधेयक का आणत नाहीत ? मी आपणास सांगते की ते 2024 मध्ये पुन्हा सत्तेत येणार नाहीत.
कोणाचाही नागरिकत्वचा अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ नये, अशी माझी इच्छा आहे. आमची एकता हीच आमची ताकद आहे. वर्षभरानंतर ते इथे आले आहेत. ते प्रत्येक वेळी येतात आणि अशा फालतू गोष्टी बोलतात.”
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात २०१९ सालाच्या शेवटी २०२० च्या सुरुवातीच्या काळात देशभरात मोठी निदर्शने करण्यात आली होती. या कायद्यास नागरिकांचा विरोध पाहता त्यावेळी हा कायदा केंद्रसरकारने तातडीने लागू केला नाही. आता गृहमंत्री अमित शहा यांच्या म्हणण्यानुसार त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यात येईल.
