Budget 2023: बजट 2023 में केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बजट 2023 के लागू होने के बाद देश में मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं।
सरकार ने मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले कुछ पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने मोबाइल फोन को चलाने वाली लीथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी भी कम कर दी है।
वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन और टीवी के कुछ पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है, ताकि देश में इन उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैमरा लेंस पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी गई है।
क्या सस्ते होंगे मोबाइल फोन?
वहीं लिथियम आयन बैटरी पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है. इसके अलावा ओपन सेल एलईडी टीवी पैनल पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसदी कर दी गई है। इसका मतलब है कि स्मार्टफोन और टीवी सस्ते होंगे। सरकार ने मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया था।
इस सर्वे के अनुसार देश में मोबाइल फोन के निर्माण में भारी वृद्धि हुई है। जहां साल 2014-15 में देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग 6 करोड़ यूनिट थी। वहीं, 2021-22 में यह संख्या बढ़कर 31 करोड़ हो गई है। Apple और Xiaomi जैसे ब्रांड भारत में बड़ी संख्या में अपने स्मार्टफोन का निर्माण कर रहे हैं।
देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है
कुछ साल पहले तक आईफोन चीन में बनते थे और भारत में बिकते थे, लेकिन अब यह स्थिति तेजी से बदल रही है। कंपनी ने भारत में iPhone 13 और यहां तक कि iPhone 14 का निर्माण शुरू कर दिया है।
हालांकि, कंपनी अभी भी भारत में अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, लेकिन आने वाले समय में इसकी शुरुआत भी हो सकती है। हाल की कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि साल 2025 तक दुनिया के करीब 25 फीसदी आईफोन भारत में बन जाएंगे।
वहीं एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक साल 2027 तक दुनिया के आधे आईफोन भारत में बनेंगे। कंपनी iPhone 15 सीरीज की मैन्युफैक्चरिंग भारत और चीन में एक साथ शुरू कर सकती है।
मोबाइल फोन और अन्य सामानों पर छूट
वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफार्मर सहित कई वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए छूट की घोषणा की है। बजट 2022 में इन चीजों पर ड्यूटी में रियायत की बात की गई है।
इससे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। यानी इस बजट के बाद मोबाइल फोन और मोबाइल फोन चार्जर सस्ते हो जाएंगे। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा।
पहनने योग्य उपकरणों पर भी घोषणा की
आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ी है। बजट में वित्त मंत्री ने कहा, ‘ग्रेडेड रेट स्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए कस्टम ड्यूटी की दरों में आंशिक बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि वियरेबल डिवाइस, ऑडियो डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट मीटर के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को सुगम बनाया जा सके।’
इस बजट में सरकार ने मोबाइल फोन के अलावा 5जी सेवाओं को लेकर भी अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2022 में ही 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी, ताकि साल 2022-23 में ही 5जी सेवाएं शुरू की जा सकें।
इससे नए रोजगार भी आएंगे। आपको बता दें कि Airtel और Jio पहले ही 5G का ट्रायल रन कर चुके हैं। जल्द ही देश में 5जी सेवाएं शुरू हो सकती हैं। वहीं, पिछले एक साल से देश में लगभग हर बजट में 5जी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं।
क्या कहते हैं उद्योग
इस बजट पर Mivi के को-फाउंडर और CMO मिधुला देवभक्तुनी ने कहा कि सरकार ने आज वियरेबल्स और हीराबल्स समेत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर ड्यूटी में छूट का ऐलान किया है।
यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे Mivi जैसी भारतीय कंपनियों को मदद मिलेगी जो भारत में निर्माण कर रही हैं। इससे न केवल रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे बल्कि ग्राहकों को भी लाभ होगा। उन्हें कम कीमत पर उत्पाद मिलेंगे।
ये चीजें हुईं सस्ती
- मोबाइल फोन, कैमरे सस्ते होंगे।
- एलईडी टेलीविजन सस्ते होंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते होंगे।
- बायो गैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी।
- खिलौने, साइकिल सस्ती होंगे।
- सीमा शुल्क 13 फीसदी किया गया।
- बैटरी पर आयात शुल्क घटाया जाएगा.
- सोना-चांदी से बने गहने सस्ते होंगे।
ये हुईं महंगी
- रसोई गैस की चिमनी महंगी होगी।
- सिगरेट महंगी होगी।
