Bilkis Bano Case : गुजरातमधील बिल्किस बानो प्रकरणातील बलात्कार आणि हत्येतील 11 दोषींची सुटका करण्याच्या निर्णयावर काँग्रेसने बुधवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे पाऊल उचलले आहे की नाही हे आम्हाला व देशाला सांगावे.
या निर्णयाची राज्य सरकारकडून परवानगी घेण्यात आली होती का? हे पाऊल उचलण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी राज्य सरकारने घेतली आहे का? असा थेट सवाल केला आहे.
कायदेशीर तरतुदींचा संदर्भ देत, पक्षाचे माध्यम आणि प्रसिद्धी प्रमुख पवन खेरा यांनी असा दावा केला की, केंद्रीय एजन्सीने तपास केलेल्या अशा कोणत्याही प्रकरणात आरोपींची सुटका किंवा माफीचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकत नाही.
त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, ज्या धोरणामागे गुजरात सरकार लपवत आहे की त्यांनी या 11 बलात्काऱ्यांना सोडण्याचे आदेश दिले आहेत, 1992 चे ते धोरण गुजरात सरकारने 8 मे 2013 रोजी रद्द केले.
त्यामुळे केंद्रीय एजन्सीने तपास केलेल्या कोणत्याही प्रकरणात आरोपींना सोडण्याचा किंवा माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकत नाही. या प्रकरणाची सीबीआयनेही चौकशी केली होती.
खेडा यांच्या म्हणण्यानुसार, सीआरपीसीच्या कलम 435 नुसार, राज्य सरकारला केंद्राकडून परवानगी घ्यावी लागते. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री या नात्याने जयललिता यांनी राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले होते याची आठवण करून दिली.
कारागृह सल्लागार समितीचे लोक कोण आहेत
देशाला व आम्हाला केंद्रीय गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांकडून जाणून घ्यायचे आहे की गुजरात सरकारने बलात्काऱ्यांना सोडताना राज्य सरकारने तुमची परवानगी घेतली होती का?
राज्य सरकारने केंद्र सरकारची परवानगी घेतली नाही, तर गुजरात सरकारवर कारवाई होणार का?, या आरोपींच्या सुटकेची आणि माफीची शिफारस करणारे कोण आहेत?
आम्ही मुख्यमंत्र्यांना असेही विचारू इच्छितो की 1992 चे धोरण 8 मे 2013 रोजी रद्द करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते का?
हा देश संविधानावर चालतो
खेडा म्हणाले, मीडिया, समाज आणि विरोधी पक्षांना एक प्रश्न आहे की, निर्भया प्रकरणात, ज्यामध्ये संपूर्ण समाज एका आवाजात बलात्कार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी करत होता, तेव्हा मीडिया आणि विरोधी पक्ष आज गप्प का आहेत?
पवन खेडा म्हणाले की, संविधान वाचा, हा देश संविधानावर चालतो, सरकार संविधानावर चालते, सरकार जात-धर्माच्या आधारावर चालत नाही. तुरुंगातून सुटका झाली. गुजरात सरकारने माफीच्या धोरणांतर्गत या लोकांना सोडण्यास मंजुरी दिली होती.
मुंबईतील विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 रोजी बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याची शिक्षा नंतर मुंबई उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवली.
