नवी दिल्ली : ठाकरे सरकारला उद्या बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागणार का, या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालय काय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
अखेर रात्री ९ वाजता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर केला. बहुमत चाचणी रोखण्यास नकार दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारला फटकारले.
आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत बहुमत चाचणी घेऊ नये, असा युक्तिवाद शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी वारंवार करत होते.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी फेटाळून लावत ठाकरे सरकारला फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत कौल आणि न्या. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
बुधवारी सायंकाळी 5 ते 8.30 वाजेपर्यंत ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद सुरू केला. शिवसेनेचे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पहिल्यांदाच राज्यपालांनी असंवैधानिक कृती कशी केली आणि उद्या बहुमत चाचणी कशी घाई केली जाईल याबद्दल 68 मिनिटे युक्तिवाद केला.
दुसरीकडे शिंदे गटातील नीरज किशन कौल आणि मनिंदर सिंग यांनी अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या युक्तिवादाचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केला.
दुसरीकडे, राज्यपालांचे एकही पाऊल असंवैधानिक नाही, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विविध घटनांचा संदर्भ देत म्हटले आहे.
उद्याच्या अविश्वास प्रस्तावाला स्थगिती देणार नसून 11 जूलै रोजी सविस्तर सुनावणी घेणार असून अविश्वास प्रस्तावावर जो काही निर्णय होईल, तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाचा पुढचा मुद्दा आता विधानसभेत असणार आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत.
उद्या, ३० जूनला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या शिष्टमंडळासह राजभवनात जाऊन राज्यपालांकडे यासंदर्भात मागणी केली होती.
मलिक-देशमुख यांना दिलासा
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडीत असलेले राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावात भाग घेण्याची परवानगी दिली.
राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना सभागृहातील अविश्वास प्रस्तावात सहभागी होऊन मतदान करू देऊ नये, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. आणि मलिक यांच्या अर्जांवर अहवाल दिला.
